भारतले सप्तकोसी सम्झौता विपरीत नेपाली भूमिमा बोर्ड राखेको छ। कोशीको पूर्वी तटबन्ध क्षेत्रमा भारत सरकारको बोर्ड राखेको हो।
भारतले नेपाली भूमिमा भारत सरकारको बोर्ड राख्नु कुटनीतिक मान्यता विपरीत हो। भारतले सप्तकोसीको पूर्वी तटबन्ध क्षेत्रको बराहक्षेत्रको प्रकाशपुर राजाबास शव डिभिजन २४.१० र २४.४५ को स्पर मर्मत भइरहेको स्थानमा भारत सरकारको बोर्ड राखेको छ। यो क्षेत्रमा फागुनदेखि नै स्पर मर्मत भइरहेको छ।
कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज, पूर्वी र पश्चिम तटबन्धको पुनर्निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको साझेदारी र सहमतिमा मात्रै कुनै पनि काम गर्न पाउनु नियम छ। यसरी भारत सरकारले राखेको बोर्ड हटाउन स्थानीवासीले माग गर्दै आएका छन्। ‘भारत सरकारले यसरी आफ्नै ढंगले राखेका बोर्ड प्रशासनले हटाउनु जायज हुन्छ,’ पत्रकार समेत रहेका प्रकाशपुरका बाबुराम कार्कीले भने। यसबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि अनभिज्ञ छन्।
कोसी सम्झौताअनुसार सप्तकोसी व्यारेज र तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालसँगको साझेदारीमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, भारतले आफूखुसी तटबन्ध तथा स्पर निर्माण गर्दा बोर्ड राख्ने काम गर्दै आएको छ।
वि.स.२०११ सालमा नेपाल र भारत सरकारले कोसी सम्झौता गरी सप्तकोसीमा ५६ ढोकाको व्यारेज निर्माण गरिएको थियो। सप्तकोसीमा २०२२ सालमा व्यारेज सञ्चालनमा आएसंगै भारतले एकलौटी व्यारेज सञ्चालन गर्दा बर्खाको समयमा सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाका बासीन्दा त्राहीमाम हुने गरेका छन्।
२०६५ भदौ २ गते सप्तकोसी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर कोसी गाउँपालिकाका चारवटा बस्ती डुब्दा ७ हजार ५ सय ६३ परिवार विस्थापित भएका थिए। त्यो बेला तीन महिनाको निरन्तर प्रयासपछि सप्तकोसीलाई पुरानै धारमा फर्काइएको थियो।
एकपटक पूर्वी तटबन्ध भत्काएर पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काएपनि कुनै पनि बेला बिनासलिला मच्चाउन सक्ने त्रासमा बर्खाका बेला रहने गरेका छन्।
२०२२ सालयता वराहक्षेत्र क्षेत्रका ३ हजार नौ सय परिवार पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्कअनुसार आठ हजार ६ सय विगाहा खेतीयोग्य उर्वर भूमि कोसीले कटान गरेको छ। यो तथ्याङ्क पूर्व प्रशासक रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि तयार गरेको थियो। मुआब्जाको आसमा उनीहरुको जीवनै वित्न लाग्यो। पीडित मुआब्जा होस् वा क्षतिपूर्तिको प्रतिक्षामै छन्। ०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकार र निर्वाचनताका प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको यो पीडामा मल्हम लगाउन कसैले सार्थक प्रयास गरेको छैन।
एकातिर स्थानीयवासी पीडामा छन् भने कोसी व्यारेज र तटबन्धको काम थाल्दा नेपाल भारत साझेदारी परियोजनाको नाम गर्दा भारतले एकलौटी गर्र्नु हेपाहा प्रवृृति भएको सीमाविद् गोपाल कोइरालाले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपालको सहमति बिना भारतले कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने बताए।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ १२:४८ मंगलबार