सर्वोच्च अदालतले रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश सोमबार सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश सदरसहित चारजनालाई साधारण तारेखमा राख्न र बाँकी सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश गरेको हो।
१० महिना अघि रुकुम पश्चिममा नवराज बिकलगायत ६ जनाको हत्या भएपछि ३४ जनाविरूद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय छुवाछुत मुद्दा जिल्ला अदालत रुकुममा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले हत्या भएको ठहर गर्दै अभियुक्तहरूलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उच्च अदालत सुर्खेतले समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। ‘अनुसन्धानमा बयान गर्दा आफूले कसुर गरेको कुरामा एकअर्काको पोलसमेत गरेको, वारदातस्थलमा उपस्थित भएको स्विकार गरेको, मोवाइल संवाद भएको, सनाखत मुचुल्कासमेतको आधारमा थुनामा राख्ने’ असार १० मा जिल्ला अदालत रुकुमले आदेश गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध अभियुक्तहरू सौरभ पुन, मोहन पुन, सन्तोष मल्ल, भीमबहादुर पुन, विनोद मल्ल, रेशम, डिल्ली, डम्मरबहादुर मल्ल, तिलक चन्द, विराज पुन, टोपबहादुर, मानबहादुर मल्ल, धनराज राना, सविन पुन, कुमार घर्ती, नेत्रबहादुर मल्ललगायतले सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र उच्चको आदेश विरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले सौरभ पुनलगायत ४ जनालाई भने साधारण तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ। अन्य सबैजनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धानको काम अघि बढाउन आदेश गरेको हो। २०७७ असार ३१ मा उच्च अदालतले प्रतिवादीहरू पुन, तुलाराम, डिल्ली, लोकेन्द्र घर्तीका हकमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको थियो। सर्वोच्चले चारजनाको हकमा साधारण तारेखमा रहन आदेश गरेको हो।
प्रतिवादीहरू अन्य सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो। परिवर्तित नाम ‘रुकुम पश्चिम ३६, ३९’ लाई नाबालक भएकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन बमोजिम परिवारका सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने आदेश भएको थियो।
त्यसै आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै थुनामा राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो।प्रतिवादीहरूबाट पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी जनही १ लाख रूपैयाँ धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिदिनु उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। धरौट दिन नसके कानुनबमोजिम सिधा खर्च पाउनेगरी थुनामा राख्न आदेश गरेको हो।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ ०१:४६ मंगलबार