नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ। बारले संविधानले तोकेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
बारले बिहीबार बसेको बैठकपछि सचिव ऋषिराम घिमिरेको हस्ताक्षरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश सुवेदीको योग्यता नपुगेको उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा फागुन २८ मा बसेको न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुवेदीसहितको नाम सिफारिस गरेको थियो। सुवेदीको संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन बाँकी छ। समितिमा सुवेदीविरुद्ध योग्यता नपुगेको भन्दै उजुरीसमेत परेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पनि उनको योग्यता नपुगेको भन्दै निवेदन दर्ता भएको छ। निवेदन विचाराधीन छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक वैशाख ३ का लागि तोकिएको छ। बैठकले सुवेदीको सुनुवाइ मिति तोक्नेछ।
बारले पूर्वअध्यक्षहरू, सल्लाहकारहरू र सचिवहरूसँग परामर्श गर्दा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सुवेदीको सिफारिस असंवैधानिक, संविधानले तोकेबमोजिम योग्यता नपुगेको तथा संविधान र कानुन दुवैको मर्मविपरीत भएको राय दिएका थिए। यसैका आधारमा बारले विज्ञप्ति जारी गरेको उल्लेख छ। छोटो अवधिमै सुवेदी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारबाट मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै अहिले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्।
संविधानको धारा १२९ (५) ले तोकेको अवधि नपुगी उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस सम्बन्धमा बारले आफ्नो रायसहित धारणा दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ। सुवेदी न्यायाधीशमा २०७४ पुस ९ मा नियुक्त भई ३ वर्ष २ महिनामात्र काम गरेको देखिएकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन उनको योग्यता नपुग्ने बारको ठहर छ।
‘निर्धारण गरिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिमात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनसक्ने देखिन्छ। एक क्षेत्रको अनुभव अर्को क्षेत्रमा गणना गर्न मिल्दैन’, विज्ञप्तिमा छ, ‘न्यायपालिको पवित्रतामाथि हुने यस्तै असंवैधानिक कामले असल, इमानदार र लामो समयसम्म सेवारत न्यायाधीश, न्यायकर्मी, कानुनविद्को मनोबल खस्कन गएको छ।’ यसको पछिल्लो उदाहरण सुवेदीको सिफारिस बनेको बारको चिन्ता छ। सम्बन्धित निकायलाई भविष्यका लागि मार्ग दर्शन हुनेगरी यथोचित निर्णय गर्न बारले अनुरोधसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७७ ०१:४१ शनिबार