उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका निर्माणाधिन सडकबाट निस्कने धुलो निणन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले संघीय, प्रदेश र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जिम्मामा रहेका उपत्यकाभित्रका सडक लामो समयसम्म निर्माण र मर्मत सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट निस्कने धुलोका कारण नागरिकहरुले सास्ती भोगिरहेको भन्दै संविधानको धारा १४४ (२) बमोजिम विशेष तथा उपयुक्त अन्तरिक आदेशसहितको परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उपत्यकाभित्र सडक मर्मत तथा निर्माण गर्दा निस्कने धोलो र प्रदूषणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नुका साथै नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनुपर्ने हकको हनन् भएको ठहर गर्दै यसको नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
‘नेपालको संविधानको धारा ३०(१)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘सुर्खेत उपत्यकामा घना बस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकहरुबाट निस्कने धुलो र प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न गई उल्लेखित स्वच्छ वातावरणको हकको हनन् हुनुका साथै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति हुने र सार्वजनिक हितकोसमेत प्रतिकुल हुने भएकाले सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा निस्कने धुलोलाई नियन्त्रण गर्न धुलाम्य सडकमा नियमित रुपमा पानी हाल्ने व्यवस्था मिलाउन र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
अधिवक्ता खत्रीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएर चैत २५ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सडक निर्माण र मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्माण कम्पनीले धुलाम्य सडकमा आवश्यकता अनुसार पानी नहालेको, नछर्केको, सरोकारवाला निकायहरुले यो विषयमा ध्यान नदिएको, नियमन नगरेका कारण सर्वसाधारणको आवागमनसमेत असहज बनेको उल्लेख छ। यस्तै बढ्दै गएको गर्मीसँगै चल्ने हावाहुरीका कारण वीरेन्द्रनगरका सडकमा हिँड्दै नसकिने गरेर धुलो उड्नुका साथै सडक छेउछाउका सर्वसाधारणका आवासीय घरका साथै व्यापारिक सटरमा पस्दा व्यापार व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर परेको रिटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७७ १०:५४ शुक्रबार