कोरोना त्रासका कारण भएको लकडाउनमा सुर्खेत पश्चिमका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट करोडौंको काठ तस्करी भएको पाइएको छ। चौकुने गाउँपालिका–३ को सीताताल सामुदायिक वन र गवेरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट २०७६ चैतयता सात महिनामा वन कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सालका करोडौं रूपैयाँ मूल्यका रूखहरू काटेर तस्करी भएको हो।
सीताताल र गवेरीबाट ५ हजार क्युफिटभन्दा धेरै सालका चिरान काठहरू लकडाउनमा तस्करी भएको प्रदेश वन निर्देशनालयको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। फागुनमा वन निर्देशनालयले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा १ हजार १ सय ५० क्युफिट चिरान काठ बन क्षेत्रमै फेला पारेको थियो।
‘जनशक्ति तथा समयको सीमितताका कारण पुरै भूगोल सर्च गर्न पाइएन, केही काठ चोरी भइसकेको देखिएकाले वास्तविक वन कटानको परिणाम अझ विकराल हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अनुमगन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लकडाउनमा पश्चिम क्षेत्रका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध कटानको अवस्था निकै भयावह रहेको पाइयो।’
प्रदेश वन निर्देशनालयको अनुसन्धान टोलीले गवेरी वन क्षेत्रबाट ५५ र सामुदायिक वन क्षेत्रबाट २८ वटा सालका गोलिया पनि बरामद गरेको छ। ‘वन क्षेत्रभित्र सःमिल सञ्चालन गरेर चिर्दै गरेको अवस्थामा पनि सालका काठ बरामद गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अवैध कटानी र तस्करीमा डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, ठेकेदार र तस्करहरूको मिलेमतो देखिन्छ।’
प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष मनबहादुर आले, प्रेमबहादुर बुढा, जनकल्याण आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मनबहादुर कठायत, वन रक्षक महानन्द आचार्यलाई दोषी देखाइएको छ। यस्तै बेतान कर्णाली सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बलमलाल चौधरी, तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द दाहाल र केही ठेकेदारको काठ तस्करीमा संलग्नता देखिन्छ। प्रतिवेदनमा वन रक्षक आचार्य र बुढाको नाम मात्रै उल्लेख छ।
यस्तै सामुदायिक बनबाट उत्पादन हुने काठमा ठेकेदारको पूर्वलगानी पनि देखिएको छ। ‘पश्चिम क्षेत्रमा काष्ठ व्यवसायीको आपसमा क्षेत्रगत सहमति गरी लिलाम प्रक्रियामा चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अवैध कटानी तिनै ठेकेदारहरूको अप्रत्यक्ष लगानीमा भएको आँकलन गर्न सकिन्छ।’ प्रतिवेदनमा जटिल प्रकृतिको वन फडानी भएको स्थितिमा समेत सब डिभिजन वन कार्यालयले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख छ।
‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सुक्ष्म छानबिन नगर्नु, अभियुक्तहरूको बयान आफूले नलिएर सामुदायिक वनको बयानको भरमा छोड्नु, चोरी हुने र हराउने जोखिम रहेको राष्ट्रिय वनको काठ अलपत्र छोड्नुले सब डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगरको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जथाभावी वन फडानी हुँदासमेत वन कार्यालयका तर्फबाट गस्तीसमेत भएको पाइएन्।’
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७७ ०१:५२ शुक्रबार