रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन्। तीन महिना अघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो। रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका सात सय ६४ बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। यो अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भएपनि त्यसको मूल्य नै तोक्न नसक्दा समस्या भएको हो। रेल विभागले अहिलेसम्म सुनसरी क्षेत्रको मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरे सकेपनि मोरङ र झापाको मूल्यांकन नै गर्न सकेको छैन्।
‘सुनसरीमा भने मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरि सकिएको छ। बरु केही समय रेल विभागकै कर्मचारी बेपत्ता भए, पछि सम्पर्कमा आउँदा मोरङ र झापाको भएपछि एक साथ निर्णय गर्ने बताएपनि अहिले त उनीहरु नै रेल पनि खै के खे के भन्न थालेका छन,’ जग्गा मूल्यांकन समितिका संयोजक रहेका सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेष पोखरेलले भने। उनका अनुसार मुआब्जाको टुंगो लगाउन रेल विभागकै कर्मचारीका कारण ढिलाई भएको हो।
रेल विस्तार हुँदा सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडालाई छुन्छ। रेल विभागका अनुसार, मोरङ र झापामा पनि मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन समेत तयार पार्न सकेको छैन्। मोरङमा मुआब्जा मूल्यांकन समितिको संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुव्रकुमार खड्काको इलाम र झापामा मूल्यांकन समितिका संयोजक उमेश पाण्डेको ताप्लेजुङ् सरुवा भएकाले गर्दा केही समय अझै ढिलाई हुने निश्चित छ।
त्यसो त मुआब्जाको टुंगो लगाउन नसकेर ठेक्का लाग्न नसक्नु त समस्या छदैछ, अर्कातिर रेलको लिंकका लागि ड्याम बनाउँदा बर्खाको समयमा मानव वस्तीमा पानी जम्न खतरा रहेको छ। रेलको लिंकका लागि १४ देखि २० फिटसम्म अग्लो ड्याम बनाउनुपर्छ। यसले गर्दा वस्तीमा पानी जलमग्न हुने खतरा रहेको छ। यसका लागि बैकल्पिक मार्ग भएर रेल विस्तार गर्न पनि सुनसरीका स्थानीयले सुल्झाएका छन्। जसमा कोशीको पूर्वी तटबन्धबाट चतरा हुँदै जंगलको बाटोबाट झापासम्म विस्तार गर्न सुल्झाएका छन्।
रेल विभाग इटहरी साइड कार्यालयका प्रबिधिक छबि गौतमले भने मुआब्जा तीनवटै जिल्लाको एकैपटक निर्णय गर्दा सहज हुने सोचले गर्दा केही ढिलाईं भएको बताए। ‘मुआब्जा क्लियर हुन मोरङ र झापामा मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न नै बाँकी रहेकाले गर्दा ढिलाई भएको हो,’ उनले भने, ‘अब चाडै नै त्यो पूरा हुनेछ।’
उनले ड्याम बनाउँदा वस्तीलाई जोखिम हुने क्षेत्रमा प्रसस्त निकासा हुने हुँदा समस्या नहुने जिकिर गरे। ‘अहिले हामी डिजाइन पिरियडमा छैनौ,’ उनले भने, ‘जहाँ बढी डुबान हुन्छ ती स्थानमा बढी नै निकासको व्यवस्था हुनेछ।’ रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्ग निर्माणको लागी १० बर्षको समय लिएको छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७७ ११:०५ सोमबार
