जमिन, घर र रोजगारी माग राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि खुल्ला आकाशमा अनिश्चितकालीन धर्ना बसेका वादी समुदायको उक्त धर्नाप्रति अधिकारकर्मीहरुले एक्येबद्धता जनाएका छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको परिकल्पना महत्वपूर्ण आधार भनेको सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चतता नहुँदासम्म यो नारा सफल नहुने भन्दै उनीहरुले वादी समुदायको धर्नाप्रति एक्येबद्धता जनाएका हुन् ।
शुक्रबार ध्यानाकर्षण पत्र निकाल्दै अधिकारकर्मीहरुले संविधानमा उल्लेख भएका वादी समुदायका मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हक, धारा ३१ मा शिक्षाको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको भएता पनि वर्षौदेखि वादी समुदाय राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ ।
‘नेपालको इतिहासमा पुस्तौँदेखि पिछडिएको, राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच नभएको र जीविकोपार्जनका लागि सीप र कलाको माध्यमबाट गुजारा गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका यो समुदायको मागप्रति एक्येबद्धता जनाउँदै उठाइएका सवालहरू तत्काल सम्बोधन गरी समस्या समाधानका लागि हामी अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू जोडदार माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । वादी समुदायका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
माघ १० गते रातिदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका पाँच सयभन्दा बढी वादी समुदाय गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार माग राख्दै वादी समुदाय मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला आकाशमुनि धर्नामा बसेका छन् । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल, मानवअधिकार एलायन्सका संयोजक सुरेशकुमार गौतम, इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी, मानव अधिकार सुर्खेतकी संयोजक लक्ष्मीकुमारी शर्मा, खाद्यअधिकार सञ्जालका संयोजक जगत केसी, भूमिअधिकार मञ्च कर्णालीका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, गैसस महासंघका अध्यक्ष घनश्याम केसीलगायतले शुक्रबार ध्यानाकर्षणपत्र निकाल्दै उक्त धर्नाप्रति एक्येबद्धता जनाएका हुन् ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र धर्नामा बसेका वादी समुदायबीच वार्तासमेत भएको थियो । प्रदेश सरकारले जग्गाका लागि संघ सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि वार्ताबिना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । वादी समुदायले आश्वासन मात्र होइन माग पूर्णरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
वादी समुदायले खेतीपातीका लागि स्थायी लालपूर्जासहित जमिन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग पूरा नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नछोड्ने वादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम वादीले जनाए । ‘गाउँको सिंहदरबारबाट हाम्रा माग सम्बोधन नहुने देखेपछि प्रदेश सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिन आएका हौं,’ उनले भने, ‘स्थायी पूर्जासहितको जमिन, बास र रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म घर फर्किंदैनौं ।’ माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने, मादल र सुल्पा बनाएर गुजारा चलाउने यो समुदाय अहिले संकटमा छ । उनीहरूसँग खेतीयोग्य जमिनसमेत नहुँदा दैनिक गुजारा गर्न कठिन हुँदैन आएको छ ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७७ ०३:४२ शनिबार