बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि पाँचथरका स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कानुन बने पनि कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कार्यविधि नबन्दा बाल अधिकार सम्बन्धी कामले प्रभावकारिता पाउन सकेको छैन।
सदरमुकाम फिदिममा बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि जिल्ला स्तरीय छलफल कार्यक्रम गरी यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। उक्त कार्यक्रममा पाँचथरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो। उक्त कार्यक्रममा बाल अधिकार संरक्षणका लागि ४ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरीएको छ। उक्त कार्यक्रम मार्फत बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीनैवटा सरकार र सारोकारवाला बीच समन्वयमा काम गर्ने, स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्बन्धी नीति, रणनीति बनाएर कार्यान्वय गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जायर भएको छ।
किन्डरमिनसरेक, जर्मनको सहयोगमम मजिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको आयोजना, मानवअधिकार मञ्च इलाम र हुकोडेक नेपाल पाँचथरको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। स्थानीय तह निर्माण बनेपछि बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको अभाव भएको सरोकारवालाहरुको जोड रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै फिदिम नगरपालिकाका मेयर ओनाहाङ नेम्बाङले पर्याप्त समन्वय तथा कानुनको अभावमा कार्यकाल सकिन लाग्दासम्ममा पनि गर्नु पर्ने कामहरु बाँकी रहेको बताएका थिए।
बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यान्वयमा जोड दिनु आवश्यक रहेको हुकोडक नेपाल पाँचथरका अध्यक्ष प्रेम ओझाले बताए। कानुनले निर्धारण गरेका बाल अधिकार, बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि अनुरोध भएको थियो। ‘बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरीरहेका छौँ। कतिपय विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालाले सहजीकरण गर्नु पर्ने हुन सक्छ’ हिलिहाङ गाउँपालिकाका प्रमुख भुवानी लिङदेनले भने ‘हामी बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध छौँ।’
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ ०७:५० बुधबार