विकसित मुलुकले सहरबीच पर्ने नदीनालालाई स्वच्छ र हराभरा बनाउँछन्। नेपालमा भने संघ राजधानी काठमाडौंमै नदी र खोलानालालाई फोहोर फ्याक्ने डम्पिङ साइट बनाउने गरिएको छ। राजधानीको पवित्र नदी बाग्मतीसमेत फोहोर फाल्ने नदीमा परिणत भएको छ।
नदीनालालाई डम्पिङ साइट बनाउने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्ला पनि कम छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशका तराइका जिल्लामा रहेका नदि, खोलानाला र जंगल डम्पिङ साइट बनेका छन्। नदी, खोला, जंगलमा जथाभावी फालिने फोहोरले वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम रूपन्देहीको बुटवल भैरहवाका नदीकिनार अहिले डम्पिङ साइट बनेका छन्। बुटवलको तिनाउ, डन्डा, दानव, रोहिणीजस्ता नदी प्रदूषित बनिरहेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या विकराल बन्दै गएपछि पछिल्लो समय रूपन्देहीका तीनवटा पालिका बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाले प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा साझेदारी थालेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या विकराल बन्दै गएपछि पछिल्लो समय रूपन्देहीका तीनवटा पालिकाले प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहकार्य थालेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाले प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा साझेदारी थालेका हुन्।
कुल १ अर्ब बढी लगानी अनुमान गरिएको प्रशोधन केन्द्र सैनामैना नगरपालिका–१० को एकला पहाड भन्ने स्थानमा बनाउन लागिएको हो। सुरुमा सैनामैना नगरपालिकाले आफ्नो नगरका लागि बनाउन
लागेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई संघ सरकारले विशेष अनुदानमा राखेको थियो। बस्ती र राजमार्गदेखि टाढा पर्याप्त जग्गा उपलब्ध भएकाले जिल्लाका सबै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बृहत् प्रशोधन केन्द्रको रूपमा छनोटमा पारियो। यसलाई संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरेको छ।
यो आयोजना संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नेछ। तिन बिघा क्षेत्रमा निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्रमा दैनिक ४ सय टन फोहोर प्रशोधन गर्न सकिनेछ। सुरुमा तीनवटा पालिकाको फाहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरिए पनि जिल्लाका १६ वटै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की केसीले बताए। यो आयोजना समयमै सम्पन्न भए देशमै नमुना हुने दाबी प्रमुख केसीको छ।
प्रशोधन केन्द्रका लागि संघीय सरकारले १० करोड रूपैयाँ विशेष अनुदान सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा परेसँगै अर्थ मन्त्रालयले यो आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। अहिले प्रशोधन केन्द्रको डिपिआर बनाउने, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ति, तारजाली गर्ने, कम्पाउन्ड वाल र केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणका काम अगाडि बढेको छ।
२०७९ सालसम्म आयोजना तयार भइसक्ने मेयर केसीले बताए। यो आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए रूपन्देहीका १६ वटै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या हल हुने बताइएको छ। सैनामैनाका मेयर केसीका अनुसार पहिलो चरणमा बुटवल, सैनामैना र कञ्चनको फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरिनेछ। आयोजनाका लागि जग्गा पर्याप्त रहेकाले यसको क्षमता विस्तार गरी जिल्लाका १६ वटै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधनको व्यवस्था गरिने उनले बताए। नगरपालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग एमओई गरेर डेभ्लपर छनोटअघि गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको छ। जसमा संघ सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत गत वर्ष एक करोड र यो वर्ष करिब २ करोड बजेटको तटबन्द तथा तारजालीको काम भइरहेको छ।
प्रशोधन केन्द्रमा सड्ने र नसड्ने तथा मेडिकल जन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरी त्यसबाट मल र ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। फाहोरबाट कम्पोस्ट मल, मिथेन ग्यास तथा प्लास्टिकजन्य बस्तुको रिसाइकल गरी फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरिने सैनामैना नगरपालिकाका योजना प्रमुख सुरज न्यौपानेले बताए। प्लास्टिक जन्य फोहोरको रिसाइकलबाट कच्चा पदार्थ अर्थात् प्लास्टिक दाना उत्पादन हुनेछ। जुन दाना प्लास्टिक जन्य उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्नेछन्। अन्य फोहोरबाट कम्पोस्ट मल र मिथेन ग्यास उत्पादन हुने योजना प्रमुख न्यौपानेले बताए।
यसअघि बुटवल र भैरहवामा बनाउने भनिएका प्रशोधन केन्द्र बस्तीनजिक रहेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। यसपालि कुनै अवरोध नहोस भनेर बस्तीदेखि टाढा खोरमोर खोलाको उकास क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन थालिएको सैनामैनाका मेयर केसीले बताए। उनका अनुसार सैनामैना १० स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको ५ किलोमिटर उत्तर र बस्तीबाट करिब साढे २ किलोमिटर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो। तीन बिघामध्ये २ बिघा खहरे खोला उकास क्षेत्र हो भने करिब एक बिघा राष्ट्रिय बनको जग्गा छ।
प्रयास विगतमा पनि
बुटवल उपमहानगर र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले करिब एक दशकअघि नै फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणसम्बन्धी योजना ल्याएका थिए। तर ती सफल हुन सकेनन्। दातृ निकायको सहयोगमा बनाउने भनिएका प्रशोधन केन्द्रहरू वर्षौंसम्म अलपत्र परे। स्थानीयको अवरोधसँगै दातृ निकायले ती आयोजनाबाट हात झिके। मुख्यतया स्थानीयको नाममा पालिकाबीच नै आपसी समझदारी जुट्न नसक्दा यसअघि बनाउने भनिएका प्रशोधन केन्द्र निर्माणले सफलता पाउन नसकेको हो।
वातावरण प्रदूषित
सहरबाट निस्कने फोहोरको सुरक्षित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगर्दा नदी क्षेत्रलाई डम्पिङ बनाउँदा वातावरण नै प्रदूषण बन्दै गएको छ। यसबाट नदीकिनारका बासिन्दा मारमा परेका छन्। जलचर, पशुपक्षी र किसान त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। सड्ने नसड्ने सबै प्रकृतिका फोहोर नदीकिनारमा फ्याकिँदा वर्षाको समयमा त्यही फोहोर नदीमा हेलिन्छ। कुलो, नहरमार्फत प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर किसानका खेतमा पुग्छ। जसले उत्पादन प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको कृषिविज्ञ बताउँछन्। उपल्लो क्षेत्रमा नदीकिनारलाई डम्पिङ साइट बनाउँदा त्यसको असर तल्लो क्षेत्रसम्म पर्ने वातावरणविद्को भनाइ छ।
नदी बहाव क्षेत्रको कम्तीमा ५ सय मिटरवरपर फालिएको फोहोरले नदी र रिसाइकल हुने जमिनमुनिको पानीलाई समेत प्रदूषित बनाउने वातवरणविद् बताउँछन्। नेपालमा कानुनले नै नदी तलाउमा ठोस तथा झोल जन्य फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, व्यवहारमा स्थानीय सरकारले नै नदीकिनारलाई फोहोर डम्प गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ ०४:२७ बुधबार