सरकारी कार्यालयमा घुस माग्ने प्रवृत्ति गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले सेवाग्राहीसँग सबैभन्दा बढी घुस लिनेमा तल्लो तहका कर्मचारी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अख्तियारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घुस लिनेदिने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दै गएको र यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रंगेहात कारबाही गरेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी घुस्याहा तल्लो तहका कर्मचारी देखाइएको छ। घुस लेनदेनसम्बन्धी अख्तियारले दायर गरेको २ सय ५ वटा मुद्दामा ७९ जना नायब सुब्बासरहका कर्मचारी छन्। प्रतिवेदनअनुसार नायब सुब्बा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन्। यसैगरी विशिष्ट श्रेणीका २ जना, उपसचिवसरहका २३ जना र शाखाअधिकृत वा शाखाअधिकृत सरहका ७८ जना घुस लिँदालिँदै रंगेहात भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले २०७६/७७ मा घुस रिसवत आरोपमा २ सय ५ वटा मुद्दा दयार गरेको थियो। जसमा ३ सय ४१ कर्मचारी तथा मनोनीत/निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार घुस लिनेमा १६ जना निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी छन्। यसैगरी अन्य बिचौलिया, मतियार, घुस दिने व्यक्ति ६७ जना गरी ३ सय ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यसैगरी ३१ जना खरिदार वा सो सरह, ४५ जना सहायक कर्मचारी र अन्य ६७ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। समूहगत हिसाबले प्रशासन सेवाका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा देखिएका छन्। प्रशासन सेवाका १ सय ४ जना कर्मचारी घुससहित रंगेहात भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसैगरी प्राविधिक समूहका ८८ जना, प्रहरी ५५ जना, शिक्षक ११ जना, निर्वाचित मनोनीत १६ जना तथा ६७ जना बिचौलिया घुस लिँदालिँदै रंगेहात भेटिएको अख्तियारले जनाएको हो।
घुस लेनदेनमा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा निर्वाचित मनोनीत पदाधिकारी १ सय १९ जना रंगेहात फेला परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा घुस लिने प्रवृत्ति मात्र नभई समाजमा घुस दिन खोज्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गएको जनाइएको छ। अख्तियारले घुस लेनदेनमा १ हजारदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म बिगो रकम दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १ हजारभन्दा कम बिगो रकम रहेका ५१ वटा मुद्दा, ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मका दुईवटा मुद्दा र १ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएका एउटा मुद्दा छन्।
अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण पनि गरेको छ। सर्वेक्षणमा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट आफ्नो काम सम्पन्न गर्न अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनुपरेको र यसरी दिने रकम सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी, कानुन व्यावसायीसम्म मध्यस्थकर्ताबाट पुग्न गरेको छ। कर्मचारीले कार्यप्रक्रियालाई जटिल बनाउने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम पन्छाउन खोज्ने र जिम्मेवारी पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
भ्रष्ट्राचारका मुद्दासम्बन्धमा आयोगले विगत ५ वर्षमा विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आव २०७२/७३ मा आयोगले १ सय ४४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो संख्या बढ्दै गई आव २०७६/७७ मा ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले दर्ता गरेका ४ सय ४१ मध्ये ३ सय ४५ वटा मुद्दामा बिगो रकम दाबी गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी १ सय २ वटा मुद्दामा १० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म बिगो रकम माग गरिएको छ।
यसैगरी १९ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो रकम दाबी गरिएको छ। अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा १८ वटा मुद्दा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरका रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७७ ०१:१२ मंगलबार
