बराहताल गाउँपालिका–६ इखेनीका उपेन्द्र विकको परिवार वर्षमा दुई महिना मात्रै गाउँमा हुन्थ्यो । दशैं–तिहार र नयाँ वर्षको छेको पारेर गाउँ आउने उनको परिवार बाँकी समय लालाबालासहित कमाउन कालापहाड (भारत) हुन्थ्यो । गाउँमा आधारभूत विद्यालय भएपनि उपेन्द्रका ८ वर्षीय छोरा र १२ वर्षीया छोरीले स्कुलमा पाइला टेकेका थिएनन् ।
उपेन्द्रको परिवारले अव गाउँ नछोड्ने निधो गरेको छ । छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन थालेका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण गत जेठमा कालापहाडबाट फर्किएको उनको परिवार अहिले गाउँमै कुखुरापालन व्यवसाय गर्न थालेका छन् । कालापहाडमा एक्लै मजदूरी गरेर घरको चुल्हो बाल्न गाह्रो हन्थ्यो । त्यसैले यहाँका अधिकांस परिवारसहित कालापहाड जान्थे । ‘गाउँमा खरको छानोबाहेक केही छैन्, जमिन भएपनि सिंचाई सुविधा छैन्, खानेपानीका लागि घण्टौं समय खर्चिनुपर्छ,’ उपेन्द्रले भने, ‘यहाँको दुःखले परिवारसहित कालापहाड जान्थ्यौं ।’
२०६० सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले इखेनीको जंगल मासेर बस्ती बसायो । द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका र अति विपन्न परिवारहरुलाई छनोट गरेर यहाँ राख्यो । चुरेको फेद, भेरी नदी किनारमा सुन्दर इखेनी बस्ती बस्यो । तत्कालीन समयमा बसेका ५५ घरधूरीले परिवार संख्याको आधारमा दुईदेखि १२ कट्ठासम्म जमिन पाए । नदी छेउको बस्ती भएपनि यहाँ पिउनका लागिसमेत खानेपानी छैन् । जमिन छ, सिंचाई नहुँदा उब्जनी हुँदैन् । ५५ घरधूरीबाट अहिले इखेनी बस्ती विस्तार भएर एक सय ५ पुगेको छ ।
कोरोना कहरैबीच कर्णाली प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी पटक–पटक पश्चिम सुर्खेतको इखेनी बस्ती पुगे । देश लकडाउनमा थियो । बजारदेखि धेरै टाढाको यो बस्तीका सबै नागरिकहरु कोरोना कहरका कारण भारतबाट आफ्नो झुपडीमा फर्किएका थिए । खानलाई घरमा अन्न थिएन् । जंगलका गिट्ठा र थाकलले भोक मेटाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरुसँग थियो ।
डा. केसीले यसैलाई अवसरका रुपमा लिए । तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाए । ‘मेरो उद्देश्य कोरोनाका कारण घर फर्किएका नागरिकहरु फेरि भारत फर्किन नपरोस् भन्ने थियो,’ डा. केसीले भने, ‘त्यसैले तत्कालका लागि खाद्यान्न सहयोग र दीर्घकालका लागि आयमूलक कामको सुरुवात गर्ने योजना बन्यो ।’
एक सय ५ घरधूरीका सबै महिलाहरु आवद्ध रहेको चार वटा समुह गठन गरिए । आयआर्जनका लागि महिलाहरुले कुखुरा पालन व्यवसाय रोजे । फ्रन्टलाइनमा खटिएवापत सरकारले दिने कोरोना भत्ताको रकममार्फत उनले घर–घरमा खोर निर्माण गरिदिए । दुई लटमा गरेर गाउँमा अहिले तीन हजार कुखुराका चल्ला पुगेका छन् । इखेनीलाई नमूना गाउँ बनाउने अभियानमा डा. केसी एक्लै छैनन् । स्थानीय पालिकासँगै लायन्स क्लव इन्टरनेशनल, एसओएस बालग्रामलगायतका सामाजिक संघ–संस्थाहरु पनि जोडिएका छन् । एक सय ५ वटै घरमा कुखुराका लागि खोर बनाइएका छन् । दुई चरणमा गरेर ५८ परिवारले निःशुल्क लोकल कुखुराका चल्ला पाएका छन् ।
खोर, चारो र विक्रीको जिम्मा डा. केसीले लिएका छन् । ‘पहिलो पटक इखेनी पुग्दा त्यहाँका नागरिकको संघर्षपूर्ण जीवन देखेर गाउँनै जिम्मा लिएको हुँ,’ डा. केसीले भने, ‘मजदूरी गर्नकै लागि कालापहाड जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न र आफ्ना छोराछोरीलाई गाउँमै शिक्षा–दीक्षा दिउन् भन्ने उद्देश्य हो ।’
चाँडपर्वबाहेक अरु बेला गाउँ शून्यप्रायः हुन्थ्यो । अहिले अरु बेला पनि गाउँमा चहल–पहल बढ्न थालेको छ । सहयोगीहातहरु इखेनी पुग्न थालेका छन् । मेल्भिन जोन्स सप्ताहको अवसर पारेर शनिबार लायन्स क्लव इन्टरनेशनलले गाउँमा १५ सय कुखुराका चल्ला वितरण ग¥यो । ‘विपन्न र दलित समुदायको बसोबास रहेको गाउँलाई साँच्चै सहयोगको आवश्यकता रहेछ,’ गाउँलेलाई कुखुराका चल्ला हस्तान्तरण गर्दै लायन्स लिडर टिकाराम चपाईले भने, ‘इखेनीलाई नमूना गाउँ बनाउने अभियानमा लायन्स क्लव पनि सँगसँगै रहन्छ ।’
डा. केसीकै पहलमा इखेनीका ७० प्रतिशत नागरिकहरु अहिले कालापहाड जानबाट रोकिएका छन् । एक वर्षभित्र यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य उनको छ । इखेनीकी ज्ञानु वादीको परिवार दशैं–तिहार र नयाँ वर्षमा मात्रै घरमा हुन्थ्यो । श्रीमान, दुई छोरा–छोरीसहित उनीहरु कमाउनका लागि कालापहाड जान्थे । कोरोना संक्रमणसँगै घर फर्केको वादीको परिवार अहिले गाउँमै कुखुरापालन गरिरहेको छ । ‘डाक्टरले यहीँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्नुभयो, खोर, चल्ला र दाना दिनुभयो,’ ज्ञानुले भनिन्, ‘बुढाबुढी (श्रीमान–श्रीमति) कुखुरा पाल्छौं, छोराछोरी स्कुल पठाउन थालेका छौं ।’
उनले आफुहरु जस्तै बस्तीका नागरिकहरुको दुःखका दिनहरु दूर हुन थालेको बताइन् । गाउँमै व्यवसाय गर्न थालेपछि कालापहाड जाँदा पाइने दुःख र साहुले गर्ने दुव्र्यवहारको अन्त्य भएको उनको भनाई छ । डा. केसीले दुई महिनाअघि दिएका कुखुराका चल्ला अहिले ठूला भएका छन् । लोकल कुखुरा किलोकै सात सयमा विक्री हुन्छ । अवको तीन महिनापछि एकै लटमा सबै कुखुरा विक्री हुनेछन् । त्यसवापत एउटा परिवारले कम्तिमा ५० हजारबढी नगदसँगै फेरि कुखुराका चल्ला पाउने छिन् । पहिलो आम्दानीबाट उनले घरको छानो फेर्ने सोच बनाएकी छन् ।
इखेनीका प्रायः घरहरु खरले छाएका छन् । एउटा घरमा आगो लाग्यो भने पूरै गाउँ खरानी हुने अवस्था यहाँ छ । डा. केसीले पनि सुरुमा खरको छानो हटाएर टिनको छाना लगाइदिने योजना बनाएका थिए । ‘टिनको छाना लगाएपनि यहाँका नागरिकहरु हातमुख जोर्नका लागि कालापहाड जान नरोकिने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँहरुलाई आफै आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाएर खरको छाना हटाउन सक्षम बनाउने अभियानमा लागेका हौं ।’
एसओएस बालग्राम सुर्खेतले विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मा लिएको छ । । ‘विपन्न बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामाग्री, विद्यालय पोशाक, छात्रवृत्तिसँगै शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था हामीले गछौं,’ बालग्राम सुर्खेतका निर्देशक मुकुन्दकुमार गिरीले भने, ‘पहिलो चरणमा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा नियमित गर्ने अभियानमा छौं ।’ नमूना गाउँ अभियान सुरु भएसँगै विद्यालयमा विद्यार्थीहरु नियमित हुन थालेका छन् । ‘अधिकांस बालबालिकाहरु आमा–बुवासँगै कालापहाड जान्थे, भर्ना भएका विद्यार्थीहरु पनि स्कुल आउँथेनन्,’ जनजागरण प्राविका शिक्षक रमेश राम्जालीले भने, ‘अहिले अधिकांस विद्यार्थीहरु स्कुल आउन थालेका छन् ।’
कुखुरापालन गरिरहेका प्रत्येक घरले विक्री गर्ने समयमा पाँच वटा कुखुरा समुहमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसवापत प्रत्येक तीन–तीन महिनामा ५० वटा चल्लाहरु उनीहरुले पाउनेछन् । ‘यसो भर्दा तीन–तीन महिनामा कुखुराहरु बजारमा पु¥याएर विक्री गर्न सकिन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘एक वर्षमा एक घरले कम्तिमा दुई लाखबढी आम्दानी गर्न सक्ने बनाउँदैछौं ।’ समुहमा आवद्ध सबै महिलाको बैंक खाता खोलिएको छ । कुखुरा विक्रीबाट भएको आम्दानीको केही प्रतिशत रकम उनीहरुले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डा. केसी हरेक शनिबार इखेनी पुग्छन् । स्वास्थ्य शिविर चलाउँछन् । बालबालिकाको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा शिक्षक–विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्छन् । आर्थिक उपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै अन्य सामाजिक विभेदका बारेमा छलफल गर्छन् । ‘इखेनीलाई नमूना गाउँ बनाउने अभियान अन्र्तगत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य सबै समस्याहरुको पहिचान र समाधानका उपायहरुको खोजी गरिरहेका छौं,’ डा. केसीले भने, ‘राज्यले इखेनीको नमुना कामको अरु ठाउँमा अनुसरण गरोस् भन्ने चाहना छ ।’
प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०८:१६ बिहीबार