जहाँतही कार्यविधि कुल्चेर सिसि क्यामरा जडान गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले निगरानी बढाएको छ। प्रशासन कार्यालयले तत्काल सिसि क्यामरा जडान गरिएको बारे जानकारीसहित उपस्थित हुन निर्देशन गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बिना जानकारी सिसि क्यामरा जडान गर्न नपाउने बताए। उनले भने,‘नियम संगत सिसि क्यामरा जडान भए नभएको बारेमा अनुगमन भइरहेको छ। कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेर जडित सिसि क्यामरा जफत हुनेछ। जसका कारण एक साताको समय दिइएको छ। सबै प्रक्रिया अपनाएर सिसि क्यामरा जडान गर्न आग्रह गरिएको छ।’
सिसि क्यामरा जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा सिसि क्यामराको प्रयोगलाई तीन तहमा वर्गिकरण गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने, ब्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने र निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने उल्लेख छ। अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै सिसि क्यामराको प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधिले बोलेको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने,‘यहाँ त छरपष्ट र मनपरि तरिकाले सिसि क्यामराको जडान गरिएको पाईयो। यो सरासर कार्यविधिको उल्लंघन हो। अब स्थानीय प्रशासनले कडा निगरानी राख्नेछ।’
सिसि टिभी जडान गर्ने ठाउँ वा भवनहरुमा सबैले देख्ने गरि आवश्यकता अनुसार ठाउँठाउँमा जडान भएको सूचना अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक व्यापारीक वा सिसि टिभीको नियमन गर्ने निकायाले अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्ने, व्यक्तिको गोपनीयताको हक संरक्षण हुने र मानवअधिकारमा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरि सिसि टिभी सञ्चालन र जडान हुनु पर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ। यो यहाँ पाइदैन। अब कार्यविधि अनुसार सिसि क्यामरा जडान गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कडाइ गरेको छ।
कार्यविधि बमोजिम कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। अनुगमन र नियमन कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिनिधिसहितको प्रहरी टोली खटाउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। कार्यविधि विपरित सिसि टिभी जडान भएर सञ्चालन भएको देखिएको खण्डमा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ बमोजिम कार्वाही हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने,‘कार्यविधि अनुसार सिसि टिभी जडान गर्नुहोस। यो सबैको हितमा हुनेछ।’
सिसि टिभी जडानको लागि प्रयोजन खुलेको निवेदन पत्र, व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, परिचय खुल्ने अन्य कागजातहरु, घरको नक्साको प्रतिलिपी, जग्गा धनि प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस, सिसि टिभी क्यामराको निगरानीका लागि सम्बन्धी पक्षबाट खटिने ब्यक्तिको विवरण आवश्यक पर्छ।
डेढ वर्ष अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कार्यविधि अनुसार सिसि टिभी जडान गर्न आग्रह गरेको थियो। तर यहाँका सरोकारवालाले टेरेनन्। अनुमति लिएका भेटिएनन्। अब कार्यविधि अनुसार नचलेका सिसि टिभी बन्द हुनेछन्।
जुम्लामा धेरैले सिसि क्यामरा जडान गरेको तर प्रशासनको अनुमति नलिएको भन्ने तथ्यांक छ। कति मेगा पिक्चरको हो। कहाँ राखिएको छ। यो सबै जानकारी प्रशासन कार्यालयमा हुनुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा भन्छन्,‘सिसि क्यामराको दुरुपयोग नहोस। चोरी डकैटी नहोस। निगरानी राख्न सकियोस। भन्ने स्थानीय प्रशासनको अपेक्षा हो। तर मान्छेले सीसी क्यामरा राखेका छन् तर जानकारी पत्र प्रशासन कार्यालयलाई दिएका छैनन्। यो विडम्वना नै हो।’
प्रशासनले रेकर्ड राख्नु पर्ने हो। डेढ वर्षअघि नै सिसि क्यामरा कार्यविधि अनुसार राख्न सूचना गरेका थियौँ। अटेर गरियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले थपे,‘प्रशासनलाई टिभी जडान गरेको जानकारी पत्र दिएर सञ्चालन गर्दा न शुल्क लाग्छ। न त कुनै दुःख हुन्छ नै। बरु निजी, सार्वजनिक निकाय र व्यक्तिको सर्तका बारेमा स्पष्ट स्पष्ट भइन्छ।’
जथभावी सिसि क्यामरा जडानले सुरक्षाका नाममा असुरक्षा बढ्दो छ। यहाँको बैंकहरुले बाहेक कुनै निकायले पनि सिसि क्यामरा जडानको जानकारी दिएका छैनन्। कार्यविधि अनुसार जानकारी पत्र दिने र सर्त पालना गर्नुपर्ने छ। संस्थाको छाप र क्यामराको क्षमताका बारेमा स्पष्ट गर्नुपर्छ।
कुन कुुन ठाउँमा क्यामरा जडित छन्। कसले चलाएका छन्। प्रशासनलाई समयमै जानकारी गराउन एक साताको सूचना प्रकाशित भएको छ। सुरक्षा संवेदनशिलता अपनाउदै अपराध अनुसन्धानका हिसावमा सहयागी बनोस भन्ने सबैको चाहना हो।
जिल्लाका अधिकांस ठाउँमा सार्वजनिक, व्यवसायिक र निजी हिसावले सिसि क्यामराको जडान गरिएको छ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७७ ०६:१८ शनिबार