रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बद्रीनाथ गैह्रैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा ढिला सुस्ती भएको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति पत्रकारसँग स्पष्टिकरण माग्ने किसिमले अधिकृतस्तरीय चार सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत कमल दाहालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।
रिपब्लिक मिडिया प्रालिको अनलाइन संस्करण नागरिक न्यूज डट कममा कात्तिक २४ गते ‘नागरिकता लिन दिनभरि कुनुपर्छ’ र नागरिक दैनिक पत्रिकामा कात्तिक २८ गते (शुक्रबार) ‘कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीलाई समस्या’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचार पश्चिम नेपाल डट कममा समेत प्रकाशित भएको थियो । प्रकाशित समाचारका विषयमा पत्रकारसँग स्पष्टिकरण माग्न सिडिओले छानबिन समिति बनाएका छन् । केही महिना अगाडि रुकुम पश्चिममा सरुवा भएर आएका सिडिओ गैह्रैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम तयार पारेका थिए । यसको मूल ध्यये नै सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज ढंगले छिटोछरितो सेवा पाए पाएनन् सो को जानकारी लिने र सोहीअनुसार दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने थियो ।
जसका लागि फाराममै आठवटा प्रश्न तयार पारिएको छ । उक्त फाराममा सेवा लिन लागेको समय, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहार, सेवा लिन गरिएको प्रक्रिया, कार्यालयबाट राखेको अपेक्षासहितका प्रश्न उल्लेख गरिएको छ । तर सिडिओ गैह्रैले उक्त सर्वेक्षण फाराम निर्माण गरे पनि सेवामा सहज र छिटो छरितो नहुँदा सेवाग्राहीले पहिला जस्तै सास्ती पाउँदै आएको सेवाग्राहीको गुनासो थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीले नागरिकलाई स्पष्टसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहका विषयमा सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए । उक्त संवाद नागरिकसँग अहिले पनि सुरक्षित छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न समयमा काम नहुँदा लागेको भिडको तस्बिर पनि सुरक्षित छ ।
राहदानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका नैनसिंह बोहोराले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै ‘राहदानी नवीकरणको काम ढिलो गरी भयो, बाहिर बस्दाबस्दा झन्झट लाग्यो’ भन्दै लेखेका छन् । तर अहिले सत्य समाचार तोडमोड गर्न सिडिओले जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृतलाई संयोजक तोकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रुकुमका एकएक व्यक्ति रहने गरी स्पष्टिकरण माग्न छानबिन समिति गठन गरेका छन् । कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझे सिडिओ वा उनले बनाएको छानबिन समितिलाई स्पष्टिकरण माग्ने अधिकार छैन ।
समाचारमा चित्त नबुझे आफ्नो राय राख्ने छुट्टै व्यवस्था छ । उनले खण्डिकरणका लागि सम्बन्धित मिडियामा समाचार गलत भएको प्रमाणसहित खण्डिकरण प्रकाशन वा प्रसार गर्न सक्छन् । दोस्रोमा त्यो खण्डिकरणमा प्रमाण नपुगे र समाचार बलियो भएको खण्डमा सञ्चार माध्यमले उक्त खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न पनि सक्छ । त्यसपछि उनी प्रेस काउन्सिल धाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि उनले समाचार गलत भएको प्रमाण पेस गर्न सक्छन् । प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित मिडिया र पत्रकारसँग समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्न सक्छ ।
समाचारका विषयमा बनेको छानबिन समितिका संयोजक कमल दाहालले पत्रकार गणेश विशु र पश्चिम नेपाल डट कमका सम्पादक गोविन्द केसीसँग स्पष्टिकरण लिए जसरी सोधपुछ गरेका छन् । साथै समाचारमा उल्लेख गरिएको स्रोतलाई समेत सोधपुछ गरिएको छ । यस्तो हर्कत सिडिओले देखाउँदा सिंगो प्रेसमाथिको दमन भएको पत्रकार विशु र केसीले बताएका छन् । स्रोत आफ्नो भरपर्दा भए पनि सिडिओले कसैको किर्ते सुझाव बनाएर सुझाव पेटिकामा सुझाव राख्नेसम्मको काम गरेको पत्रकार विशुले बताए । ‘समाचरमा उदृढ गरिएका स्रोतको प्रमाण मसँग छ,’ उनले भने, ‘समाचारलाई बंग्याउन र आफ्नो कमजोरी लुकाउन सिडिओले गलत काम गरे ।’ यसविरुद्ध आफू कानुनी उपचारमा जानेसमेत पत्रकार विशुले बताए । उनले आफूले कात्तिक २९ गते सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिँदा पनि उक्त सूचना सिडिओले धेरै ढिलो गरी दिएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्य सूचना माग्दासमेत यति लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर अरु सेवाग्राहीले सहज कसरी सुविधा पाउलान ।’
उक्त समाचारमा चारजना सेवाग्राहीलाई उदृढ गरिएको छ । चारजनामध्ये एकजनाले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन् । एकजनाको काम नगरि आफूले फिर्ता पठाएको छानबिन समितिसँग स्वयम् सिडिओले स्वीकार गरेका छन् । समाचार प्रकाशितपछि आफ्नो सेवा छिटो, छरितो र सहज ढंगले प्रवाह गर्न छाडेर सिडिओले सञ्चार क्षेत्रमा दमन गर्न खोजेका पश्चिम नेपाल डट कमका सम्पादक केसीको भनाइ छ । ‘आफ्नो गल्ती लुकाउन सिडिओले पत्रकारलाई दमन गर्न खोजे,’ उनी भन्छन्, ‘दमनले भन्दा कार्यकुशलता राम्रो भए सेवाग्राहीले सहज ढंगले सेवा पाउँछन् ।’ समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा सिडिओले स्पष्टिकरण माग्न नपाइने नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापाले जनाए ।
‘समाचारमा चित्त नबुझे प्रमाणसहित प्रेस काउन्सिलमा जाने बाटो छ,’ उनले भने, ‘स्पष्टिकरण सोध्न जस्ता काम सिडिओले माग्न पाइँदैन ।’ उता छानबिन समितिले स्पष्टिकरण नभइ समाचारका विषयमा सोधपुछ मात्र भएको बताएको छ । ‘यसलाई स्पष्टिकरण भन्ने ढंगले सोध्नु भएन,’ समाचारका विषयमा छानबिन समितिका संयोजक दाहालले भने, ‘सामान्य सोधपुछ मात्र हो ।’
प्रकाशित: ९ पुस २०७७ ०५:२२ बिहीबार