उच्च अदालत पोखराले सडकमा सवारीको पार्किङ शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । पछिल्लो केहीदिनदेखि पोखरा महानगरपालिकामार्फत ठेक्का लिएका ठेकेदारले पार्किङ शुल्क उठाउन थालेका थिए ।
सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन थालेपछि अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठले शुल्क उठाउने कार्य गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता कार्य नगर्न नगराउन माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका र फेवा–सावित्री जेभीलाई विपक्षी बनाई गत आईतबार रिट दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नारायण श्रेष्ठको एकल ईजलाशले अर्को आदेश नआएसम्मका लागि पार्किङ शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
निवेदक श्रेष्ठले सडकमा पार्किङ गर्दा सवारी आवागमन र मानिसको आवतजावतमा समेत असर पुग्ने रिटमा उल्लेख गरेका थिए । सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउनु गैरकानुनी भएकाले शुल्क नलिनका लागि आदेश माग गर्दै श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै अदालतले वर्तमान अवस्थामा शुल्क नउठाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सडक किनारामा सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्थापन गर्दा, गराउँदा एवं गर्नुपर्दा सडक गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाई र मानिस आवतजावत गर्नलाई उल्लेखनीय अवरोध पु¥याउन नहुने भएको हुँदा सडक किनारमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने ब्यबस्थापन गर्दा, गराउँदा एवं गर्नुपर्दा सडकमा गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाई र मानिस आवतजावत गर्नलाई उल्लेखनीय असर पुग्ने गरी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश गरिन्छ ।’ फैसलामा सवारी आवागमन तथा मानिस आवागमनमा असर पर्नेगरी पार्किङ पनि नगर्नु, नगराउनु तथा त्यसरी गरिएको पार्किङ शुल्कपनि नउठाउनु भनिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले यहि पुस १ गतेबाट लागु हुनेगरी सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन फेवा–सावित्री जेभीसँग वार्षिक ३ करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतासँगै पुस १ गतेबाट पार्किङ शुल्क उठाउन थालिएपछि यस विरुद्ध जागौं नेपालका अभियन्ताहरु आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले दिनहुँ महानगरपालिका अगाडि धर्ना दिनुका साथै काुनी उपचारसमेत खोज्ने प्रयास स्वरुप अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठमार्फत अदालती ढोका ढकढकाएका थिए ।
यसैबीच, सडकमा पार्किङ शुल्क नउठाउन अदालतको अन्तरिम आदेश आएसँगै जागौं नेपालका कास्की संयोजक नारायणहरी तिवारीले विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतको आदेशानुसार पार्किङ शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७७ ११:५० मंगलबार