रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वयको अभाव देखिएको छ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका सात सय ६४ बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। यो अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीसँग समन्वयको अभाव भएको हो। मालपोत, स्थानीय चल्नचल्ती र वडा कार्यालयको मूल्यांकन ल्याउनका लागि रेल विभागका कर्मचारीलाई भनिएपनि अहिलेसम्म ती कागजात समेत नल्याएको मुआब्जा वितरण समितिका संयोजक सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेस पोखरेलले भने। ‘रेल विभागका कर्मचारी बेला बेलामा आएर प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग गर्छन्। खोजी गरिएका डकुमेन्ट भने पूरा गदैनन्,’ उनले भने, ‘दसैअघि जग्गाको मूल्यांकन ल्याउन भनिएपनि अहिलेसम्म ल्याएका छैनन्। बीच बीचमा उनीहरु नै हराउने गर्छन्।’
रेल विस्तार हुँदा सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडालाई छुन्छ। यी वडामा रेल विभागले शुरुवातमा मालपोत, स्थानीय चल्नचल्ती अनुसार वाणिज्य वा नेपाल बैकको र वडा कार्यालयको मूल्यांकन ल्याएपछि स्थानीयसँग छलफल चलाएर अघि बढ्ने योजना बनाइएको छ। ‘योजना अनुसारको काम नै रेल विभागका कर्मचारीले गर्दैनन्,’ सहायक प्रजिअ पोखरेलले भने।
रेल माग विस्तार गर्दा इटहरी वडा नं. १३ का झन्डै ३० घरको भने उठीबास लाग्ने भनेर चल्नचल्तीको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गदै आएका छन्। स्थानीय प्रकाश घिमिरेले सरकारी मूल्यांकन न्यून हुने र भित्री क्षेत्रबाट इटहरीको खनार बजार क्षेत्रमा पर्ने घरको धेरै नै अन्तर हुँदा चल्नचल्तीको हुनुपर्ने बताए। ‘अहिले हाम्रो जग्गा रोक्का भइ सकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी मूल्यांकन अनुसार मुआब्जा पाउँदा त हाम्रो उठीबास नै लाग्छ।’ सहायक प्रजिअ पोखरेलले भने खनारका बासीन्दा त्राहीमाम भएर थुप्रैपटक प्रशासन कार्यालयमा डेलिकेसन आएकाले हचुवाको भरमा मुआब्जा वितरण नगर्ने बताए। ‘हचुवाका भरमा मुआब्जा वितरण हुँदैन्। रेल विभागका कर्मचारीले सुनसरीभरको मूल्यांकन ल्याएपछि प्रत्येक वडामा जनप्रतिनिधी राखेर छलफलबाट टुंगो लगाउने योजना छ। यसमा रेल विभागका कर्मचारी चाँहि सक्रिय हुनुपर्योव।’
इटहरी उपमहानपालिकामा वपडा नं. ७, ८, १०, १२, १३, १४, १५ र १६ वडामा रेलमार्ग बिस्तार हुनेछ। जसमा सवैभन्दा बढी इटहरीको खनारका बासीनदालाई असर गर्ने देखिएको सहायक प्रजिअ पोखरेलले बताए। रेल विभाग इटहरी साइड कार्यालयका प्रबिधिक छबि गौतमले भने जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको नै जिकिर गरे। ‘मुआब्जा वितरण समितिको बैठक बस्ने सवालमा सुनसरीमा छलफल हुँदा पुस ५ गतेपछि बस्ने टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भने जग्गाको मूल्यांकनका आवश्यक कागजात संकलन भइरहेको छ।’ मुआब्जा प्रक्रिया सकिन साथ रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाउने कामले गति लिने बताइएको छ। रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्ग निर्माणको लागी १० बर्षको समय लिएको छ।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७७ १०:५० मंगलबार