रसुवागढी नाका जोड्ने छोटो दूरीको सडक शनिबारदेखि अनिश्चितकालाका लागि बन्द हुने भएको छ। गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक संघर्ष समिति रसुवाले सडक बन्द गर्न लागेको हो। नाका जोड्ने सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि उचित मूल्यांकन नगरेको भन्दै समितिले अनिश्चितकालका लागि सडक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर चीनले स्तरोन्नति गर्न लागेको स्याफ्रु–रसुवागढी सडकको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि उचित मूल्यांकन नगरेको समितिको जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा बिहीबार बसेको मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय पूर्वाग्रह, पूर्ण र विधि सम्मत नभएकोले बन्द गर्न लागिएको समितिका अध्यक्ष सरोज न्यौपानेले बताए।
२०७३ सालमा प्रतिआना ६ लाखको निर्णय गरेको तर अहिले ३ लाख ८० हजारको दरले दिने निर्णय मान्य नहुने उनले बताए। जनप्रतिनिधि र समितिका सदस्यहरूको असहमति हुँदा पनि अन्य सदस्यहरूलाई बलजफ्ती हस्ताक्षर गराएको समितिले आरोप लगाएको छ।
उपसमितिको निर्णय माथि आवश्यक छानविन र उक्त निर्णय बदर नगरेमा अनिश्चितकालका लागि सडक बन्द रहने समितिले जनाएको छ। कार्यालयले २०७६ भदौ ४ गते जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। रसुवातर्फको जग्गाको उचित मूल्यांकन गर्न समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई पटक पटक मौखिक र लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। २०७२ सालमै घरटहराको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने भएपनि स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरे स्थित तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने १६ जनाको करिब ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नहुँदा प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ।
३९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाएको भएपनि अहिले काम हुन सकेको छैन। स्याफ्रु–रसुवागढी सडकको दूरी १७ किलोमिटर रहेको छ। जसमा चिनियाँ पक्षले १५.८ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने छ।
यो अहिले एक लेनको कच्ची सडक हो। चिनियाँ पक्षले कालोपत्रेसहितको दुई लेनको सडक बनाउने छ। यो सडक खण्डको स्तरोन्नति चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा हुन लागेको हो । योजनाका अनुसार टिबेट थियानलु कम्पनी लिमिटेडले सडकको स्तरोन्नति गर्ने छ। स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७७ ११:४७ शुक्रबार