संसदीय समितिले कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्दछन्। कानुन निर्माण गर्ने सवालमा संसदीय समितिले आवश्यक विधि प्रक्रिया नपुर्याउँदा संसद्बाट पारित भएका ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा समस्या मात्र भएको छैन कतिपय तुरुन्तै संशोधनमा लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद्ले आवश्यक गृहकार्य नगर्ने र कतिपय समेटनुपर्ने विषय समेट्न नसक्दा संसद्ले पारित गरेका कानुन अपरिपक्व देखिएका हुन्।
सामान्यतया संसदीय समितिमा पुगेको विधेयकमाथि कतिसमयसम्म छलफल गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन। तर, विधेयकमाथि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल, अन्तरवस्तुबारे छलफल, संशोधनकर्तासँग छलफल, विज्ञसँग छलफल, समितिको छलफलका आधारमा
मन्त्रालयले पेश गर्ने सैद्धान्तिक धारणा माग
गर्नुपर्दछ। ‘समितिले यसरी छलफल गर्दा समितिमा अधिकतम सदस्य उपस्थित हुनुपर्दछ। बल्लबल्ल कोरम पुर्याएर समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्नु उचित हुँदैन,’ राज्य व्यवस्था समितिका एक कांग्रेस सांसदले बताए।
विधेयक समितिमा पुगेपछि छलफल नै नगर्ने संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि हताहतारमा विधेयक पारित गर्ने कार्य संसदीय कारबाहीको विशेषता नै बन्न पुगेको छ। नयाँ संविधानबमोजिम मौलिक हकसम्बन्धी १५ ओटा विधेयक २०७५ असोज ३ गते भित्र पारित भएका थिए। नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकमा पारित गरिएका ऐनहरूमा धेरै नै त्रुटिहरू भेटिएको आरोप विज्ञहरूले लगाएका छन्। संसद् अधिवेशन नभएका बेला पर्याप्त मात्रामा संसदीय समितिले विधेयकमाथिको छलफल, सरकारको निगरानीलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था भएपनि संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको देखिन्छ। समितिका एक सभापतिले भने, ‘कोरम नै पुग्न नसक्ने हुँदा अधिवेशन आह्वान भएपछि समितिका बैठक सञ्चालन गर्दा सजिलो भएकाले यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ।’
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने विधायन समितिले हदैसम्म प्रक्रिया पुर्याउने प्रयास गरेको बताए। उनले समितिमा आएका विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, अन्तरवस्तुबारे छलफल गर्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने काम गरेरै विधेयकको टुंगो लगाउने काम गरेको बताए। सामान्यतया एउटा विधेयकको टुंगो लगाउनका लागि २० वटासम्म बैठक गरेको उनको अनुभव रहेको छ। तिहारपछि दिनमा दुई सिफ्ट गरेर बैठक गरेको उनले बताए। विधायन समितिमा अहिले १८ विधेयक रहेका छन्।
सभापति गुरुङ्ले संसदीय समितिलाई कामको प्रभावकारीता देखाउने हो भने संसदीय निर्देशिकाको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने संसदीय निर्देशिका तयार गरी निर्देशिकामा कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्ने काम रिसर्चवेसमा हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने बताए। संसद्को काम कानुन निर्माण गर्ने, बार्षिक बजेटको कार्यन्वयनको अवस्था, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन, अनुगमन, अवलोकन गर्ने, ‘इभिडेन्स इभेन्ट’ बारे छलफल गर्नेलगायतका काम संसद्ले गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा आवश्यक विज्ञहरूको आवश्यकता रहेको पनि बताए।
विधायन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले पनि संसदीय समितिले कानुन निर्माण गर्ने दक्षता हासिल गर्न नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउनका लागि विधेयक संसद्मा आएपछि विधेयकको प्रकृतिअनुसारको समिति गठन गर्ने र विधेयमाथि जसजसको दक्षता छ त्यसस्ता सांसदलाई राख्नु पर्ने बताए। उनले विभिन्न विज्ञता भएका व्यक्तिको १०/१५ जनाको समूहलाई संसद्मा नियुक्त गरेर राख्ने व्यवस्था गरेमा कानुन निर्माणमा संसद्ले खेलेको भूमिका प्रभाबकारी हुने बताए। प्रतिनिधिसभामा ३७ विधेयक छन्।
अर्थसमितिमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले संशोधन धेरै नभएको विधेयकलाई दुई तीन दिन भित्रै टुंगो लगाएको अनुभव सुनाए। उनले संशोधन धेरै भएको विधेयकलाई १५/२० वटा बैठक बसेर टुंगो लगाउन सकिने बताए। समितिमा दुई वर्षदेखि रहेको बिमा विधेयक भने ३० वटा बैठक बसेपनि टुंगो नलागेको उनले बताए। उनले समितिमा विज्ञको रूपमा कसैलाई पनि बोलाएका छैनन्। सरोकारवालाका रूपमा समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा आएका छन् तर नेपालमा विज्ञ कै अभाव भएकाले नबोलाएको उनले बताए। उनले भने नेपालमा विज्ञता भएका व्यक्तिको कमी देखिएको छ। विधेयकमाथिको छलफल गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुँदा समितिहरू आआफ्नै तरिकाले काम गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७७ ०२:०५ बुधबार