सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ताप्लेजुङले रुख कटान तथा बिक्री वितरणमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण तत्काल खुल्ला गरी यसअघि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ।
बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ९ बूँदे ज्ञापन पत्र पेश गर्दै महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बिधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम र साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्वद्र्धनका कार्यक्रम निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भनेको छ। महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुरज ओझाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा २०७७ साल जेठ १५ गतेबाट लागेको रुख कटान तथा बिक्री वितरणमाथिको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने सहमति भएपनि खुल्ला नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकृष्ट गरिएको छ।
साल बाहेकका काठमात्र भनेर खुलाइको कटान तथा बिक्री वितरणले उपभोक्ताहरु मारमा परेको संघको निश्कर्ष रहेको छ। महासंघका अनुसार ताप्लेजुङमा मात्रै १ सय २३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन्। सालका काठको कटान रोक्का भएबाट समुदायका उपभोक्ता घरगोठ बनाउन समेत बञ्चित भएको महासंघको निश्कर्ष रहेको छ। यो रोक्का प्रकृयाले सामुदायिक वनले स्थानीय गरिव र बिपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग समेत रोकिँदा ति वर्गको चाडपर्व समेत खल्लो भएको स्मरण महासंघले सरकारलाई गराएको छ।
महासंघले कोरोना सन्त्रासका कारण समस्यामा परेका स्थानीय गरिव र बिपन्न समुदायले उपभोग गरिरहेको अधिकार कटौति भएको भन्दै सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा पुनःरुख कटान तथा बिक्री वितरण रोक्का कायम राखेर सरकारले झन् समस्यामा परेको दावी गरेको छ। महासंघको ज्ञापन पत्रमा सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रममा उपभोक्तालाई सहयोग गर्न, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न, प्रदेश सरकारद्वारा चालू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकी त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउन समेत वन उपभोक्ता महासंघले सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ।
वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैंिगक मैत्री बनाउन, उद्यम सञ्चालनका क्रममा सामुदायिक वन संग कायम रहेको बिद्यमान दूरी हटाउने उपाय र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र वन उपभोक्ता समूहमा शुसासन र क्षमता अभिबृद्धिका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसंग सहकार्य गर्न समेत संघले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समाबेशीकरणलाई ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन योजना तय गर्न सकिने सुझाव पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकार समक्ष पेश गरेको छ।
काठ कटान तथा बिक्री वितरण सम्वन्धमा २०७७ साल असोज ११ गतेको निर्णय पश्चात बनेको छानबिन समितिको प्रतिबेदन समेत कार्यान्वयन नगरेर सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा निरन्तर प्रहार गरिरहेको वन उपभोक्ता महासंघले सरकारलाई आरोप लगाएको छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०८:२६ बुधबार