समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ । संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिए संघ सरकारबाट पाउने अनुदान कटौती गरी तलबभत्ता दिइने भएको हो
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदानबाट रकम कटौती गरी हाजिर नगराइएका कर्मचारीलाई तलब दिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई २०७७ चैत मसान्तसम्मको तलबभत्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशले हाजिर नगराएका ती तहका कर्मचारीको तलब सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले तलबभत्ता सम्बन्धित अनुदानबाट कटौती गरिनेछ ।’
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले दुई वर्षअघि निजामती सेवामा कार्यरत १ लाख कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार अधिकतर कर्मचारी हाजिर भए पनि झन्डै डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहहरूले हाजिर हुन नदिएपछि कामविहीन बनिरहेका छन् ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०२:१६ बुधबार