समाज

तापमान नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल हुने

जलवायु परिवर्तन

म्याट म्याकग्राथ (बिबिसी)– 

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान बढेको भनेर वैज्ञानिकहरूले चिन्ता गरिरहेका बेला एक समीक्षात्मक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखाएको छ । ‘क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर’ समूहले गरेको सो प्रक्षेपणअनुसार चीनले हालसालै जलवायु परिवर्तनबारे व्यक्त प्रतिबद्धता र अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा विजयी जो बाइडेनको प्रस्तावित योजनाले सो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

दुवै राष्ट्रका नेतृत्वले गरेको यो प्रतिबद्धतासँगै यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापमानको वृद्धिदरमा २ दशमलव १ सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्न सकिनेछ । यसअघिको प्रक्षेपणले पृथ्वीको तापमान यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने र यसले विनाशकारी असर देखाउने बताइएको थियो । त्यसो त यो दीर्घकालीन आशावादितालाई पूरा गर्न कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई घटाउन अल्पकालीन योजनाहरूको भने अभाव छ ।  

क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर समूहले एक दशकदेखि विभिन्न राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेका योजनाले विश्वको तापमान वृद्धिमा कसरी असर पार्छन् भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको थियो । सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा आयोजित सम्मेलन असफल भएपछि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापमान ३ दशमलव ५ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापमानमा भइरहेको डरलाग्दो वृद्धिदरलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार विभिन्न राष्ट्रले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट अन्य वातावरणमैत्री इन्धनको प्रयोग गर्न थालेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा यो समूहले सन् २१०० सम्म पृथ्वीको तापमान २ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियसले बढ्न सक्ने बताएको थियो । पेरिस सम्झौताले तापमान वृद्धिदरलाई २ डिग्री सेन्टिग्रडमा सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको छ । तर सन् २०१८ मा वैज्ञानिकहरूले तापमान वृद्धिले ल्याउने विनाशकारी प्रभावलाई रोक्न यो वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर समूहको यो नयाँ आशावादी प्रक्षेपणले सन् २१०० सम्ममा मात्र २ दशमलव १ डिग्री सेन्टिग्रेडले तापमान वृद्धि हुने देखाएको छ ।

समीक्षकहरूका अनुसार कोभिड–१९ संकट समाधानमा विभिन्न राष्ट्रले गरेको प्रतिकार्यले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा अल्पकालीन लगानी बढेको छ र कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।

केमा आयो परिवर्तन ?
पछिल्ला तीन महिनामा यो विषयमा महत्वपूर्ण विकास भएको छ ।  
गत सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०६० सम्म चीनले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्तिपछि यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हुने तापमानको वृद्धि शून्य दशमलव २ डिग्री सेन्टिगे्रडदेखि शून्य दशमलव ३ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म घट्न सक्ने क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर समूहका अनुसन्धानकर्ताले अनुमान गरेका छन् । यसैगरी चीनको पदचिह्नलाई पछ्याउँदै जापान र दक्षिण कोरियाले पनि सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने बताएका छन् । यसैगरी अमेरिका राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको विजय पनि यो दिशामा महत्वपूर्ण सफलता रहेको छ । उनले चुनावी घोषणपत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेका थिए । सन् २०५० सम्म अमेरिकामा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने उनको प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धताले सन् २१०० सम्म पृथ्वीको तापमानमा हुने वृद्धि शून्य दशमलव १ डिग्री सेन्टिग्रेडले घट्नेछ ।  ‘ठूला देशले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका ५० प्रतिशत हिस्सा लिएकाले यो शताब्दीको मध्यसम्म उनीहरूले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएकाले र अन्य राष्ट्रले पनि यो दिशमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेका कारण यसअघि अनुमान गरिएको २ दशमलव ७ डिग्री सेन्टिग्रेडका अनुमान २ डिग्री सेन्टिग्रेडको हाराहारीमा झर्ने देखिएको छ,’ क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरको समीक्षालाई नेतृत्व गरेका क्लाइमेट एनालिटिक्सका बिल हेयरले बताए । पेरिस सम्झौताले परिकल्पना गरेको लक्ष्यको त्यति नजिक नभए पनि यो प्रगति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।  

सम्भावित चुनौती
क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ताले दीर्घकालीन हिसाबले आशाजनक स्थिति देखिए पनि सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न देशले अल्पकालीन योजना अगाडि नबढाएको बताएका छन् । ‘दीर्घकालीन लक्ष्य सजिला हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्न अल्पकालीन कार्ययोजना आवश्यक हुन्छन्,’ ट्र्याकरका अनुसन्धानकर्ता निकलस होनले बिबिसीलाई बताए । पेरिस सम्झौताका पक्षधर राष्ट्रले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनका लक्ष्य हासिल गर्न आफ्ना परिमार्जित लक्ष्य यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा बुझाउनुपर्नेछ । बेलायत र युरोपियन युनियनलगायतले यो लक्ष्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष बुझाउने तयारी गरे पनि अन्य कतिपय राष्ट्रले सो लक्ष्य तय गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । कतिपय गरिब राष्ट्रले अझै पनि कोइलामा आधारित इन्धनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । ‘यस्ता राष्ट्रमा साउदी अरेबिया, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, रुसलगायत छन्,’ बिल हेयर भन्छन् । 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०१:३५ बुधबार

जलवायु परिवर्तन