भेरीगंगा नगरपालिका–८ कि मिना खत्रीलाई एक गाग्री पानी लिन एक घण्टाको समय खर्चिनुपर्छ। उनको टोलमा १४ घरधुरी छन्। नजिकै खानेपानीको स्रोत छैन। दुई वर्षअघि मुल नजिकै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आयो। क्रसरबाट आउने पानीले मुल धमिल्याउन थाल्यो। ‘क्रसरको काम रोकिएका बेला कुरेर पानी भर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘क्रसर चल्दा मुलमै धमिलो पानी आउँछ।’
२०७१ सम्म यहीँ ठाउँमा पानीको धारा थियो। पानी भर्न सहज हुन्थ्यो। बाढीले धारा बगाएपछि अहिले गाग्री भर्न अचौरा तथा लोहोटाको प्रयोग गर्नुपर्छ। मुलबाटै क्रसरको धमिलो पानी गोचेखोलामा गएर मिसिन्छ। ‘क्रसर चल्यो कि मुलमा धमिलो पानी आउँछ,’ स्थानीय गंगा विकले भनिन्, ‘क्रसरका कारण खानेपानीका लागि घण्टौं कुर्नुपर्छ।’ स्थानीयहरुले मुल र खोला किनारको क्रसर हटाउन पटक–पटक माग नगरेका होइनन्, अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन्।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा खोला वा नदी किनार, ताल, तलैया, जलासय वा पोखरीबाट पाँच सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यहाँ भने पानीको मुल र खोलासँगै दर्ताबिनै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णालीको प्रदेशको भवन निर्माणको ठेक्का लिएको हाम्रो निर्माण सेवाले खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ।
भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थका लागि भन्दै सञ्चालनमा रहेको क्रसर हटाउन स्थानीय तह र प्रशासनले पटक–पटक ताकेता गरेपनि निर्वाध सञ्चालन भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहले मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेको भन्दै बन्द गराउन पत्राचार गरेपछि अख्तियारलेनै पत्र लेखेर सञ्चालन गर्न दिन भनेको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतले दर्ता नगरेर गोचेखोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएको बताए। उनले क्रसर उद्योगका कारण स्थानीयले खानेपानीको समस्या झेलिरहेको पाइएको बताए। ‘क्रसर उद्योगसँगै खानेपानीको मुल रहेछ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतले भने, ‘क्रसरको धमिलो पानी त्यहीँ मुल भएर खोलामा मिसिने गरेको पाइयो।’ सहायक प्रजिअ महतको टोलीले सो क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो। मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेकाले तत्कालै बन्द गर्न पत्राचार गरेको उनको भनाइ।
सहायक प्रजिअ महत नेतृत्वको टोलीले पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका लामा/राजेन्द्र/श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी बालुवा प्रशोधन उद्योग, न्यू देउती बालुवा प्रशोधन उद्योग र भेरी एग्रीग्रेड एण्ड सेन्ट रिफाइनरी इन्डष्ट्रिजको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा क्रममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ अन्र्तगत सञ्चालनमा नरहेका, एउटा उद्देश्य राखेर अर्कै कामहरू गरेको पाइएको उनले बताए।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७७ ०२:२९ सोमबार