२०७५ असोज १२ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख दुई सय ३७ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो। प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। घोषणा भएको दुई वर्षपछि भर्खरै सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गतेका दिन पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन भन्दै पत्राचार समेत गरेको थियो। त्यसपछि २०७५ चैत २४ गतेका दिन पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरेको ६ महिनापछि (२०७६ भदौ १५ गते) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पठाउन र त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै जवाफ फर्काएको थियो।
त्यस लगत्तै २०७६ असोज २९ गतेका दिन संघीय वन मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो। पटक–पटक संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि प्रदेश सरकारले अन्ततः प्रदेशको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो। वन मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठनाआदेश ग-यो।
आदेशको एक महिनापछि मंसिर २६ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरेर परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो। वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिका–४ मा राख्ने निर्णय गरएको थियो।
तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणाको दुई वर्षपछि भर्खरै सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआर तयार, त्यसपछि वातावरणिय अध्ययन गरिने र अन्तिममा आएर नेपाल सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गरिने छ।
तर, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको एक वर्ष वित्नै लाग्दा पनि राजधानी स्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकेको छैन। ‘हामीले भर्खरै मात्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गरेका छौं,’ परियोजना निर्देशक बिष्टले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र हामीले सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डिपिआर बनाउने र त्यसपछि वातावरणीय अध्ययनको काम सकेर जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ।’ प्रदेश सरकारले राजधानी तेघरी जंगलमा निर्माण गर्ने कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढाएको भन्दै गोदावरी क्षेत्रका नागरिक आक्रोसित बनेका छन्।
राजधानीको मुद्दा विचाराधीन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। संसदको राजधानी घोषणा गर्ने अधिकार भए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको विनाश हुने तेघरी जंगलको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गरिएको दायर भएको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए।
अधिवक्ता जोशीले संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेकी थिइन्। जैविक मार्ग, चुरको फेद र वनक्षेत्र मासिँदा सबैलाई वातावरणिय रूपमा असर पर्ने र पानीको मुहान सुक्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा राजधानी घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बहस गरेका अधिवक्ता पन्तको भनाइ छ। देश संघीयतामा गएपछि साविकको सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला मिलाएर बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तत्कालीन सरकारले धनगढीमा तोकेको थियो। साविक सुदूरपश्चिमको सदरमुकाम दिपायलमा भएकाले प्रदेशको राजधानी पनि दिपायलमै हुनुपर्छ भनेर डोटीवासीले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी धनगढीमै हुनुपर्ने माग राखेको थियो।
कैलाली, कञ्चनपुरसहितको छुट्टै थरुहट राज्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थरुवान पक्षधरले पनि राजधानी दिपायमै हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। सुदूरपश्चिमका अधिकांश वासिन्दाको प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश नराखेर अर्कै राखिनुपर्ने र राजधानी धनगढी अथवा डोटी÷डडेल्धुरा हुनुपर्ने धारणा रहे पनि सत्तापक्ष नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतले चुरेको फेदमा रहेको तेघरी जंगलमा स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गरेको हो। प्रदेश राजधानीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि राजधानी निर्माणमा समय लाग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ ०२:२२ सोमबार