तत्कालीन माओवादी युद्धकालमा सञ्चालित ‘माओवादी जनसत्ता’ का कारण जनसत्ता प्रभावित जिल्लाका कैयन नागरिकहरुले अहिले दुःख पाईरहेका छन्। जनसत्ताले पास गरेका लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने प्रावधानका कारण तत्कालीन समयमा उहि माओवादी जनसत्ताको घरमा जग्गा किनबेच गर्न बाध्य नागरिकहरु बीच अहिले द्वन्द्व चलिरहेको छ। उक्त जनसत्ताको लिखतले मान्यता नपाउने भएका कारण तत्कालीन समयमा जग्गा बिक्री गरेकाहरुले जग्गामा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् भने खरिद गरेकाहरुले आफूहरुले जग्गा खरिद गरेकाले उक्त जग्गा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्। जनसत्ताको ‘कागजको खोस्टो’ का आधारमा जग्गा किनबेच गरेकाहरु मध्य अहिले सबै भन्दा बढी रुकुममा यो समस्या छ।  

जग्गा कारोवारीहरुको ‘हुलहुज्जत’ ले अहिले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पनि रुकुमकै जस्तै विवाद निम्त्याउने खतरा बढाईदिएको छ। अहिले यो राजधानीमा जग्गा कारोबारीहरुले बन्द कोठामा जनसत्ता खडा गरिरहेका छन्। उनै कोठे जनसत्ताबाट जग्गा किनबेचको काज बनिरहेका छन्। आपसी समझदारीका आधारमा बढेको जग्गा किनबेचले स्थायी राजधानी तोकिएका राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीनवटा वडा र अर्घाखाँचीका दुई वटा वटामा नयाँ द्वन्द्वको बिजारोपण भैरहेको राजधानीवासीहरु बताउँछन्। ‘स्थायी राजधानीमा बढेको जग्गा कारोबारीहरुको हुलहुज्जतले भविष्यमा नयाँ द्वन्द्वको खतरा बढाईरहेको छ,’ राप्ती गाउँपाालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्छन् ‘बन्द कोठामा लुकीछिपी गरिएको जग्गा किनबेचको कागज खरिद कर्ता र विक्रेताका लागि घाँडो बन्दै छ।’

प्रदेशसभाले देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेपछि राजधानीमा समावेश गरिएका क्षेत्रहरुमा जग्गा कारोबार बन्द गरिएको छ। अहिले बैधानिक रुपमा यि क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार हुन पाउँदैन। तर जग्गा कारोबारीहरुले भने जग्गाको कारोबारलाई ह्वात्तै बढाईरहेका छन्। ‘दशैँअघिसम्म त जग्गा कारोबारीहरुका कारण भालुवाङ क्षेत्रका होटेलहरु जग्गा कारोबारीहरुले भरिभराउ भए,’ स्थानीय होमप्रसाद शर्मा भन्छन् ‘अहिले उनीहरुको सकृयता केहि कम देखिएको छ।’ स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि बिघौँबिघा जमिन खरिद गर्न पुगेका कारोवारीहरुले जग्गा धनीहरुलाई बयाना बुझाउने र सीमित समयावधिको भाका राखेर जग्गा पास गर्ने कागजी सम्झौता गरेका छन्। यदि कागजमा उल्लेखित अवधिसम्म पनि जग्गा कारोबार नखुलेको खण्डमा समय थप्न सकिने सम्झौता उक्त कागजमा हुन्छ। ‘यति समयमा पास गर्ने भनेर कागजमा सम्झौता गरेर जग्गाको बयाना बुझाईएको छ,’ स्थानीय शर्मा भन्छन्,‘यदि त्यो अवधिमा पनि जग्गा कारोबार फुकुवा नभए समय थप्ने सहमती पनि भएको हुन्छ।’

कानुनतः यो कागजी सहमतीले आधिकारीकता पाउने छैन। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार अहिले जग्गा कारोबार सरकारले नै बन्द गरेको अवस्थामा बन्द कोठामा गरिने जग्गा किनबेचको कागजले भोली विवाद भएको अवस्थामा मान्यता पाउने छैन। स्थायी राधजानी घोषणा भएको स्थानमा जग्गाको मूल्य दिनहुँ बढ्दै गईरहेको छ। अहिलेको मूल्यमा आपसि समझदारीमा जग्गा बिक्री गरेकाहरुले पछिको बृद्धि भएको मूल्य खोज्ने खतरा बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्। ‘अहिलेको मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेकाहरुले भोली उहि जग्गाको मूल्य बढ्दै गयो भने अहिले बिक्री गरेको मान्छेले जग्गा दिने कि नदिने?’ उनले भने ‘उसले पछिकै मूल्य खोज्ने अवस्था आउने र यसले खरिदकर्ता र विक्रेता बीच ठूलो द्वन्द्वको रुप सृजना गर्ने देखिन्छ।’ अहिले राजधानी क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी जग्गाको मूल्य बढेको छ। ‘पहिले तीन लाख रुपैयाँ पर्ने प्रति कठ्ठा जमिन अहिले ९÷१० लाख पुगेको छ,’ अर्का स्थानीय जगतप्रसाद पोख्रेलले भने ‘भोली यो जग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हो भने अहिलेको मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेकाहरुले भोलीको मूल्य नपाई कसरी जग्गा दिन मान्छन्? यो बारेमा खरिदकर्ताहरुले सोचेको पाईँदैन।’

स्थायी राजधानीमा आपसि समझदारीमा चलेको जग्गा किनबेच अहिले तेस्रो पक्षसम्म पुगिसकेको छ। स्थायी राजधानी घोषणा भएलगत्तै भालुवाङ ओर्लेका जग्गाका कारोबारीहरुले स्थानीयसंग आपसि समझदारीमा जग्गा किनबेच गरे। उनीहरुले तत्कालै ठूलो रकमको नाफा लिएर पुनः अर्को (तेस्रो) पक्षलाई उहि कागजी सम्झौताका आधारमा बिक्री गरिसकेका छन्। दोस्रो पक्ष जग्गा कारोबारीहरुले तेस्रो पक्षसंगको सम्झौतामा भने निकै बठ्याईँ गरेका छन्। उनीहरुले उक्त तेस्रो पक्षसंग जग्गा धनीसंग हुन सक्ने विवादको जिम्मा आफै लिनुपर्ने नयाँ सम्झौता गराएका छन्। ‘यो बिबाद जग्गा बिक्री गर्ने र तेस्रो पक्षसंग बढी हुने देखिएको छ,’जगत भन्छन् ‘सुरुमा जग्गा किनेका कारोबारीहरुले त तत्कालै नाफा पाएर जग्गा तेस्रो ब्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेका छन्।’  

जग्गा कारोबारीहरुको उच्च सल्बलाहटले चहलपहल भालुबाङमा कोठे सत्ता मार्फत कति जग्गा किनबेच भयो भन्ने आधिकारीक तथ्यांक छैन। तथापी स्थानीयहरुले भने अहिलेको जग्गा कारोबारको परिदृष्य मूल्यांकन गर्दै स्थायी राजधानीमा वर्षौँदेखिका रैथानेहरुको विस्थापन हुने खतरा देखिरहेका छन्। स्थानीय जगतप्रसादले भने ‘जग्गा कारोबारीहरु जम्मै बाहिरका मात्रै छन्, अहिलेको जग्गा किनबेचलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने उनीहरुकै बर्चश्व रहने देखिन्छ, यहाँका रैथानेहरुको विस्थापन पक्का जस्तै छ।’

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७७ ११:३८ आइतबार