चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ताटोलीबीच शनिबार मध्यराति आठबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि डा. केसीले २८ औं दिनमा आइतबार बिहान अनशन तोेडेका छन्। उनले ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ देखि कर्णालीको जुम्लाबाट १९औं पटक अनशन सुरु गरेका थिए।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गर्नुपर्नेलगायतका उनका माग मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सहमतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ।
डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलकिा संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अनशन अन्त्य गर्न उनी सहमत भएका हुन्। सहमतिमा शनिबारदेखि नै डा केसीले अनशन अन्त्य गर्ने भने पनि उनले आइतबार बिहान मात्र सरसफाइ गर्ने कर्मचारीका हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन्। उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार सुरु भएको छ।
के छ ८ बुँदे सहमतिमा ?
१ः कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२. पिसिआर परीक्षण बढाउने, कोभिड तथा अन्य रोगको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने २ नम्बर सहमतिमा उल्लेख छ।
३. अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन बजेट व्यवस्था गर्ने ।
४. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको तीन साताभित्र सुझाबसहितको मस्यौदा तयार पार्ने । उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।
५. राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न गठित कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र सरकार र डा. केसीबीच १० साउन ०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत राख्ने । स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा पुनरावलोकन गर्ने ।
६. माथि लेखिएकोबाहेकका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने ।
७. सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
८. शनिबार नै डा. केसीले अनशन अन्त्य गर्ने ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७५ साउन १० गते १५ औं अनशनका बेला गरेको अधिकांश कुराहरु यो सहमतिमा उल्लेख छ।
डा. केसीको ६ नम्बर मागमा राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, दरबार मार्ग जग्गाा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग उल्लेख थियो। यस्तै, बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिन सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाउनुपर्ने र यी सबै प्रकरणमा दोषीलाई कारबकाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्कमुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गर्नुपर्ने माग रहेको छ।
सरकारले अनशनको २४ दिनपछि डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा गुणराज लोहनी र दिलीप शर्मा सदस्य रहनेगरी वार्ता टोली गठन गरेको हो। डा. केसीका तर्फबाट भने डा जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा डा. लोचन कार्की डा अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल रहेनेगरी वार्ता टोली बनेको थियो। २२ बिहीबार गते नै वार्ता टोली सहमतिनजिक पुगेको थियो। तर शुक्रबार गते फेरि वार्ता असफल भएको थियो। शनिबार मध्यराति सहमति भएपछि अनशन तोडिएको हो। डा. केसी पक्षधरहरुले भने सहमति कार्यान्वयन हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
सहमतिसँगै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको सेवा बहिष्कार गर्नेलगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले डा. केसीले अनशनमा उठाएका माग सम्बोधन भएको र अनशन तोडेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताए।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ ०२:०८ सोमबार