स्थानीयले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको १० बिघा जमिन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको सहयोगमा १२ वर्षपछि फिर्ता भएको छ। पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ च्युरीखेतस्थित नेरा आधारभूत विद्यालयको जमिन २०६५ सालदेखि स्थानीय हर्षबहादुर आले, गम्भीर आले, अम्मरसिंह आले, रुद्रबहादुर सलामी, दलबहादुर सुनारलगायत २४ जनाले ‘कब्जा’ गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती गर्दै आएका थिए।
हालको विद्यालयदेखि तीन किलोमिटर माथि रहेको नेरा आधारभूत विद्यालयलाई खरबारीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको जमिन स्थानीयहरुले २०६३ जेठ २२ गते हस्तान्तरण गरेका थिए। २०४६ सालमा स्थापना भएको विद्यालय सुरुमा अहिलेको स्थानभन्दा तीन किलोमिटर माथि थियो। विद्यार्थी चाप बढ्दै गएपछि अभिभावकले अहिलेको ठाउँमा सार्ने निर्णय गरे। आफूले भोगचलन गर्दै आएको सामुदायिक÷ऐलानी जग्गा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरे। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र गाउँ विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा छ कोठे भवन बन्यो।
‘पहिलेको विद्यालय एक रोपनी क्षेत्रफलमा थियो, विद्यार्थीको संख्या बढी भएकाले स्थानीयनै अहिलेको जमिन उपलब्ध गराउनु भएको थियो,’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रीता शाहीले भनिन्, ‘भवन बनेर पठन–पाठन सुरु भएसँगै अतिक्रमण सुरु भयो।’ अतिक्रमण बढ्दै गएपछि १० बिघा जमिन ६ कोठे भवनमा सीमित भयो। विद्यार्थीले खेल्ने मैदानसमेत स्थानीयले कब्जा गरेर खेती गरे।
यो पनि पढ्नुहोस्
१३ वर्षदेखि विद्यालयको १० बिघा जग्गा कब्जा
नागरिक दैनिकले यस सम्वन्धी निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि १२ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको जमिन शनिबार विद्यालयकै नाममा स्थानीयले फिर्ता गरेका छन्। पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापा र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतसहितको टोलीले स्थानीयहरुसँग छलफल गरेर ‘कब्जा’ जमिन विद्यालयको नाममा फिर्ता गरेको हो। ‘सुरुमा समुदायको भेलाले आफुले भोगचलन गर्दै आएको जमिन विद्यालयलाई दिएको भएपनि पछि उनीहरुलेनै अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती गर्दै आएका रहेछन्,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतले भने, ‘जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरु र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयुक्त भेलामार्फत १२ वर्षदेखि अतिक्रमित विद्यालयको जमिन विद्यालयलाईनै फिर्ता गर्न सफल भएका छौं।’
उनले व्यक्तिको नाममा नरहेको जमिन सरकारको भएकाले समुदायको भेलाले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमा कसैले दावी गर्न नपाउने बताए। ‘विद्यालय सबैको साझा संस्था हो, भोगचलन गरिरहनु भएको भएपनि त्यसको पूर्जा तपाईहरुसँग छैन्,’ भेलामा उनले भने, ‘विद्यालयलाई दिइसकेको जमिनमा अवदेखि आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्न पाउनु हुन्न।’
पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापाले विद्यालयलाई आफुले भोगचलन गर्र्दै आएको जमिन दिने व्यक्तिहरुको नाम विद्यालयमा टाँस गरिने बताए। ‘लालपूर्जा नभएपनि तपाईहरुले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन सार्वजनिक सम्पत्तीका रुपमा विद्यालयलाई दिनु भएको छ,’ उनले भने, ‘ज–जसले जमिन दिनु भएको छ, तपाईहरु सबैको नाम विद्यालयमा देखिने गरेर राख्छौं।’
यो पनि पढ्नुहोस्
विद्यालयको जमिन कब्जा प्रकरण, खाली गराउन प्रशासनको पत्र
उनले जमिन दिएर पनि फेरि ‘कब्जा’ गरेकाहरुले छलफलपछि सहजै फिर्ता गरेको भन्दै संवादबाटै समस्याको समाधान भएकोमा खुशी व्यक्त गरे। ‘कब्जा जमिन फिर्ता गर्न नगरपालिकाकातर्फबाट पटक–पटक छलफल ग-यौं,’ उनले भने, ‘अन्ततः विद्यालयलाई समुदायले दिइसकेर फेरि कब्जा भएको जमिन फिर्ता गर्न सफल भएका छौं।’
स्थानीय लालबहादुर घर्तीले सहमति विपरित केही व्यक्तिहरुले विद्यालयलाई दिएको जमिन फेरि भोगचलन गर्न थालेपछि आफूहरुले पनि विद्यालयलाई दिएको जमिन खनजोत गरेको बताए। ‘आज सबैले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि पहिले बाचा गरिसकेको जमिन विद्यालयलाई फिर्ता गछौं।’
विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या बढ्दै गए पनि जमिन अतिक्रमण हुँदा नयाँ भवन बनाउन सकेको थिएन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष दलबहादुर रानाले जमिन विद्यालयलाई हस्तान्तरण भएसँगै भवन निर्माणको काम सुरु हुने बताउँछन्। ‘नगरपालिकाले विद्यालय भवन बनाउनका लागि बजेट छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘जमिन प्राप्त भयो, भवन बन्न सुरु हुन्छ।’
जमिन अतिक्रमण भएपछि विद्यालयको आय–आर्जन पनि शून्य भएको थियो। ‘खर बिक्री गरेर वार्षिक दुई–तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो, केरा, आँप खेती गरेका थियौं,’ प्रधानाध्यापक डिलबहादुर घर्तीले भने, ‘अव जमिन आएसँगै विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्ने छ।’
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ ०५:०२ आइतबार