बाँकेको राप्तीपारीस्थित चर्चित विद्युत मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीस पवनकुमार शर्मा(न्यौपाने) र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आदेश जारी गरेको हो।
ठेकेदार कम्पनी ‘श्रीम उष्मा गौरी पार्वती जेभी’ का तर्फबाट राजेन्द्रकुमार मिश्रले यही असोज १३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पाँच नम्बर प्रदेश डिभिजन कार्यालय समेतविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी(शाखा अधिकृत)मुन्नासिंह क्षेत्रीका अनुसार ‘निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश भएको हो।
जिल्लाको राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको ३ वटा वडामा विद्युतीकरण गर्न ठेकेदार उक्त ठेकेदार कम्पनीले २०६९ चैत २१ गते सम्झौता गरेपनि लामो समयदेखी काम अलपत्र परेको थियो। ठेक्का सम्झौताको म्याद गुज्रिएको लामो समयपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही असोज ६ गते ठेक्का तोडेर काम आफै गर्न खोजेपछि ठेकेदार कम्पनीले आफु अन्यायमा परेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश मागसहित तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणले गर्न लागेको काममा असर पर्ने ठहरसहित राप्तीपारीका स्थानीय बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर केहीदिन यता दवाव मुलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।
संघर्ष समितिले राजमार्ग बन्द, ज्ञापन पत्र पेश लगायतका दवाव मुलक कार्यक्रम गरेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएपछि राप्तीपारीका स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। उनीहरुले अलपत्र विद्युतीकरणको काम गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने र चाडै बत्ती बाल्ने पाइने विश्वास गरेका छन्। ‘अदालतले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेपछि हामीले न्याय प्राप्त गरेको अनुभुती गरेका छौं, सम्मानित अदालतले हामी राप्तीपारीका जनतालाई न्याय गरेको छ,’ राप्तीसोनारी–४ का स्थानीय हुमाशंकर ओलीले भने।
विद्युतीकरणको काम सुचारु गर्ने विषयमा प्राधिकरण, ठेकेदार र स्थानीय उपभोक्ता समितिबीच लामो समयदेखि विवाद छ। उक्त विवाद पटक–पटक अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ। कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रशारण लाईन निर्माणको जिम्मा लिएको सोही ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यसअघि पनि ठेक्का तोडेको थियो। प्राधिकरणविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी र विद्युत उपभोक्ता समितिले छुट्टा–छुट्टै मुद्दा हालेका थिए। विवादका बीच प्राधिकरणले कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रशारण लाईनको काम गतवर्ष आफै सम्पन्न गरिसकेको छ।
प्राधिकरण प्रदेश पाँच डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले अदालतको आदेशपछि आफुहरुलाई अलपत्र विद्युतीकरणको काम अगाडी बढाउन धेरै सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिदाँ हामीलाई अब काम गर्न धेरै सहज हुन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने ‘अब साविक बैजापुर र नरैनापुरमा दु्रत गतिमा विद्युतीकरणको काम अगाडी बढ्छ।’
यि ठाउँमा प्राधिकरणले आफै सामान उपलब्ध गराउने र श्रमका लागि मात्र ठेक्का लगाउने तयारी गरिरहेको ठाकुरले जानकारी दिए। ‘ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढिसक्यो, अब १५ दिनभित्रमा ठेकेदार छनोट गरेर २० दिनभित्र काम सुरु हुन्छ,’ उनले थपे। एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिदाँ काममा बिलम्व हुन सक्ने भएकाले विभिन्न ५ वटा ठेक्का दिने तयारी रहेको ठाकुरले बताए।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ १४:२० शुक्रबार