देशमा बलात्कारका घटना बढेसँगै बलात्कारीलाई ‘मृत्युदण्ड’ दिने कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संविधानले नदिएको मृत्युदण्डको माग बोक्ने कि भइरहेकै कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने विषयले यतिखेर बहसको रूप लिएको छ। जर्बजस्तीकरणीमा कानुन कमजोर नभई कार्यान्वयन फितलो भएको र मृत्युदण्डको माग जायज नभएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ। संविधानमा मौलिक हकको पहिलो नम्बर धारा १६ अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकै उपधारा २ मा उल्लेख छ, ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइनेछैन।’
नेपाल मृत्युदण्डविरुद्धको महासन्धिमा संलग्न छ। यसकारण पनि नेपालले तुरुन्तै मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सक्दैन। बनाउने नै हो भने संविधान संशोधनलगायत प्रक्रियामा जानुपर्छ। मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा आफू मृत्युदण्डको विरोधी भएको बताउँछन्। नेपालमा भएको कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या आएको उनको तर्क छ। ‘कानुन मात्रै कडा भएर हुन्न। कार्यान्वयन फितलो छ। मुद्दाको प्रक्रिया छिटोछरितो छैन। कतिपय जर्बजस्तीकरणी घटनामा समेत मिलापत्र गराइन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मृत्युदण्डको विकल्प आजीवन कारावास भुक्तान गर्नुपर्छ। कुनै पनि बहानामा माफी दिनुहुँदैन। जुन हाम्रो कानुनमा छँदैछ।’
‘राजतन्त्रकालका नमिता–सुनितादेखि गणतन्त्रकालका निर्मला पन्त–सम्झना विकसम्मको बलात्कार हत्या प्रकरणमा हाम्रो राज्य नै दोषी रहेको पुष्टि भइसक्यो,
मृत्युदण्ड दिएर बलात्कार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि सहमत छैनन्। छिमेकी देश भारतकै उदाहरण दिँदै उनी मृत्युदण्डको कानुनले घटना नरोकिने बताउँछिन्। बलात्कारीलाई सजायका लागि भएकै कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्। ‘कानुनमा आजीवन कारावासको व्यवस्था छ। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ कार्कीले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर राज्यको पहिलो काम शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु हो। घटना न्यूनीकरणमा लैजान सरकारले कोसिस गर्नुप-यो। दिनदहाडै सडकबाट लगेर गाडीमा बलात्कार गरिन्छ। मुद्दा चल्दैन।’ गाउँगाउँमा टोलटोलमा बलात्कार भएको तथ्यांक छैन। वारदात हुन नदिनु राज्यको दायित्व भएकाले प्रहरीलाई सिभिल ड्रेसमा छाडिनुप-यो। घटनै हुन नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने कार्कीको सुझाव छ।
एकाथरीले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको आवाज उठाइरहेका छन्। अर्कोथरीले मृत्युदण्ड दिएरै हुने भए छिमेकी देश भारतमा बलात्कारका घटना किन घटेनन् भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य बाबुराम भट्टराईले ‘राजतन्त्रकालका नमिता–सुनितादेखि गणतन्त्रकालका निर्मला पन्त–सम्झना विकसम्मको बलात्कार हत्या प्रकरणमा हाम्रो राज्य नै दोषी रहेको पुष्टि भइसक्यो,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अब यसो गरौं, अपराधी नपक्रने, मुद्दा ठीक नलगाउने जिम्मेदार पदाधिकारीलाई कारबाही, अदालतमा छुट्टै बेन्चको स्थापना, अपराधीलाई मृत्युदण्ड।’ यद्यपि नेपालमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था नहुँदानहुँदै सत्तारूढ दल नेकपाकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्दै विज्ञप्ति निकालको छ।
नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले ‘परिवारभित्रै बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अति भो मृत्युदण्ड ब्युताऔं। यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदा मानवअधिकार हनन होइन, संरक्षण हुन्छ’ भनी ट्विट गरेका छन्। संसदीय समितिका बैठकमा समेत सांसदहरूले बलात्कारीलाई फाँसी नै दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा दुईथरी तर्क छन्। एकाथरीले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको आवाज उठाइरहेका छन्। अर्कोथरीले मृत्युदण्ड दिएरै हुने भए छिमेकी देश भारतमा बलात्कारका घटना किन घटेनन् भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालमा पनि बलात्कारीका लागि कमजोर कानुन छैन। बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई जिन्दगीभर जेलमा कोच्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनालाई लिन सकिन्छ। उनलाई कसले जबर्जस्तीकरणी ग-यो ? कसले हत्या ग-यो।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०१:२८ बुधबार