पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको नयाँ गुरुयोजनाप्रति पशुपति क्षेत्रका स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सम्पदाप्रेमीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कोषले धर्मसंस्कृतिको नाममा प्राचीनकालीन सम्पदा नै ध्वस्त पार्न लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
सोमबार कोषको कार्यालयपरिसरमा स्थानीयले नयाँ गुरुयोजनाको खारेजी माग राख्दै धर्ना दिए। परापूर्व कालदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी ल्याइएको गुरुयोजना खारेजीको माग उनीहरूले राखेका छन्। उनीहरूले ‘प्राचीन बस्ती मास्न पाइँदैन, यस्तो गुरुयोजना चाहिँदैन, पशुपति क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर, धर्मशाला बेच्न पाइँदैन, भ्रष्ट पदाधिकारी चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै दिनभर धर्ना दिएका छन्।
कोषले अघि सारेको गुरुयोजनाले धर्मसंस्कृतिलाई बचाउने भन्दा भत्काउने भएपछि स्थानीयले सरकारको उक्त योजना रोक्न दौडधुप गरेका छन्। उनीहरूले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई उक्त योजना रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। कोषको नयाँ गुरुयोजनाअनुसार काम अघि बढे धार्मिक तथा प्राचीन बस्ती (ग्वल) मासिने देखिन्छ। पशुपति क्षेत्रवरिपरि ९ वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको सम्मिश्रण छ। यहाँ ऐतिहासिक ९ वटा चोक, शक्तिपीठ, कुण्ड, क्षेत्रपाल र जातीय समाज छ। विविधतायुक्त क्षेत्रलाई मास्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका सचिव केदारमान भण्डारीले नयाँ गुरुयोगजनाले पुरानो बस्ती नष्ट हुने बताए। उनले यो गुरुयोजना कार्यान्वयन भए यहाँका धार्मिक बस्ती हराउने र मौलिकता मेटिने जानकारी दिए। ‘यो अत्यन्तै गम्भीर लारपबाही हो, कुनै पनि हालतमा गुरु योजना अघि बढ्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘पुरातात्विक राष्ट्रिय गौरवका रूपमा पशुपतिलाई लिइएको छ तर अहिले क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ।’
यहाँका संस्कृति र पर्व बचाउने योजनाअनुरुप २०४४ सालमा कोष स्थापना भएको थियो। तर कोषले पछिल्लो समय सम्पदा बचाउने भन्दा भत्काउने र मास्नेतर्फ ध्यान दिएको स्थानीयको आरोप छ। यसअघि २०५६ सालमा कोषले १० वर्षे गुरुयोजना अघि सारेको थियो। त्यतिबेला ३ सय ५० वटा घर भत्काइएका थिए। ३ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका थिए।
उनीहरू कोषको नयाँ गुरुयोजनाअनुसार काम अघि बढे धार्मिक तथा प्राचीन बस्ती (ग्वल) मासिने बताउँछन्। पशुपति क्षेत्रवरिपरि ९ वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको सम्मिश्रण छ। यहाँ ऐतिहासिक ९ वटा चोक, शक्तिपीठ, कुण्ड, क्षेत्रपाल र जातीय समाज छ। विविधतायुक्त क्षेत्रलाई मास्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले कोषले अघि सारेको गुरुयोजनाले पुराना घर र बस्ती नै विस्थापित गराउने देखिएको छ। कोषले गुरुयोजना तय गर्दा स्थानीयसँग समन्वय नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘यो गुरु योजनाले सम्पदा जोगाउँदैन बरु विनास गर्छ। त्यसकारण यो खारेजी गर्नुको विकल्प नै छैन,’ समितिका सचिव भण्डारीले भने।
सम्पदाविद्, स्थानीय, जनप्रतिनिधिसहित गठित संघर्ष समितिले गुरुयोजना खारेजीको माग राखेका छन्। स्थानीयको सहभागितामा मात्रै पशुपतिलाई व्यवस्थित र संरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समितिका संयोजक आशामान संगतले अहिलेको सरकारले धर्मनिरपेक्षता भने पनि सापेक्ष रुपमा धर्मसंस्कृतिमाथि बन्चरो प्रहार गरेको बताए। उनले भने, ‘सम्पदा क्षेत्रमा यस्तो योजना ल्याउँदा स्थानीयको कुरा सुन्नुपर्ने हो तर राज्यले मनपरी ढंगले सम्पदा नै बिगार्ने गरी योजना अघि सारेको छ, यो खारेज हुनुपर्छ।’
समितिले गुरुयोजना खारेज गर्न भनेर सोमबार आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रम दोस्रो चरणको हो। २१ गते फेरि विकास कोषको कार्यालय घेराउ गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। त्यसो त गुरुयोजना अघि नसार्दै कोषले संरचना खडा गर्न ठेक्का लगाइसकेको छ। मनोरञ्जन क्षेत्र र व्यापारी भवन निर्माण गर्ने ठेक्कासमेत लगाइसकिएको छ। यसबाहेक कोषले कार्यालय व्यवस्थापन र गुरुयोजना सफल पार्न कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भन्दै ४२ जना नयाँ कर्मचारी माग गरेको छ। कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि कोषलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कर्मचारी थप्न नहुने समितिको भनाइ छ।
समितिका अर्का संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठले सम्पदालाई आधुनिक बनाउने नाममा यस्ता योजना अघि सार्न नहुने बताए। उनले भने, ‘यसलाई रोक्न धार्मिक संस्थाहरू एकताबद्ध भएर लागिपरेका छौं, यो योजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिन हुन्न।’ कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले गुरुयोजनाले पशुपतिलाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे। उनले केही केहीले विरोध गर्दैमा यति ठूलो योजना नरोकिने बताए। ‘योजनाले सम्पदाको मौलिकता भत्काउन खोजेको होइन, धार्मिक क्षेत्रनजिक भीडभाड हुन राम्रो होइन, त्यसकारण बस्ती सार्न लागिएको हो,’ उनले भने। उनले स्थानीयले विरोध गरिरहेकाले आवश्यक समन्वय गरिने बताए। उनले भने, ‘मन्दिर क्षेत्रमा घर बनाउनु राम्रो होइन, यो सम्पदाको हव हो, शक्तिपीठ र मठमन्दिर नै रहनुपर्छ।’
स्थानीयले महानगरपालिका–७, ८ र ९ वडाका वडाध्क्षसमक्ष पनि प्राचीन सम्पदा नभत्काउन आग्रह गरिहरहेका छन्। बाग्मती प्रदेश क्षेत्र–४ (क) का सांसद नरोत्तम वैद्यले गुरुयोजनाको काम अघि बढाउँदा सम्पदाको अस्तित्व भत्किने बताए। उनले भने, ‘यस्तो गुरुयोजना लाद्न हुन्न, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसले सम्पदालाई बाँकी राख्दैन।’
कोरोना महामारीको बेला सरकारले सबै क्षेत्र खुला गरे पनि धार्मिक क्षेत्रहरू बन्द गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ। मठमन्दिर पनि मापदण्ड तयार गी खुला गर्नुपर्ने मन्दिरका पुजारीको माग छ। मन्दिर बन्द रहेकाले खुलाउनुपर्छ भनी पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भक्तजन र पुजारीले साँझ ५ बजे दीप प्रज्वलन सुरु गरेका छन्।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०२:३३ मंगलबार