पछिल्लो तीन वर्षमा तनहुँमा चितुवाको आक्रमण परेर १० जनाले ज्यान गुमाए, पाँचजना घाइते भए। सबैभन्दा बढी ७ जनाको मृत्यु गत वर्ष (२०७६) भएको थियो। २०७५ मा दुईजनाको ज्यान गएको थियो। २०७७ को अहिलेसम्म एकजनाको चितुवा आक्रमणमा परेर ज्यान गइसकेको छ। तनहुँमा भानु नगरपालिका पछिल्लो समय चितुवाले बढी मानवीय क्षति पु-याएको ठाउँ हो। त्यसबाहेक शुक्लागण्डकी, बन्दीपुर र आँबुखैरैनीमा पनि चितुवाले मानवीय क्षति पु-याएको थियो।
मानवीय बाहेक तनहुँमा चितुवाले पु-याएको पशुधन क्षति पनि डरलाग्दो छ। जिल्ला वन कार्यालय तनहुँका अनुसार २०७५ मा चितुवाको आक्रमणमा परेर पशुधन क्षतिका १० घटना भए। यो संख्या २०७६ मा बढेर ५४ पुगे। २०७७ मा अहिलेसम्म चितुवाले पु-याएको क्षतिको घटना १० पुगिसकेको छ।
मान्छेले चितुवाबाट मात्र क्षति भोगेका छैनन् कि चितुवाले पनि मान्छेबाट ज्यान गुमाउनु परेका घटना छन्। यो अवधिमा तनहुँमा नौवटा चितुवाले ज्यान गुमाए। १४ वटा चितुवालाई उद्धार गरियो। चितुवा मारिनुमा सबैको कारण खुलेको छैन। चितुवासँगै भालु र रतुवा(मृग) पनि मृत भेटिए। कालगतिले मर्ने बाहेक गत वैशाख २५ मा भानु–४ मा मान्छेसँगको भीडन्तमा चितुवाको ज्यानै गयो। वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर मान्छेले ज्यान गुमाउँदा तनहुँमा यो अवधिमा एक करोड रुपैयाँ (प्रतिव्यक्ति १० लाख) क्षतिपूर्ति वन कार्यालयले दिनुपरेको छ। त्यसबाहेक पशुधनको क्षतिपूर्ति पनि लाखौं रुपैयाँ छ।
यस्तै अवस्था कास्कीमा छ। कास्की वन कार्यालयका अनुसार २०७६ मा कास्कीमा चितुवा आक्रमणका घटनाको संख्या ३८ थियो। ती घटनामा एकजना मान्छेको ज्यान गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कास्कीमा मात्र ३९ वटा वन्यजन्तुले ज्यान गुमाएका छन्। ती मध्ये १५ वटा चितुवा छन्। त्यस्तै २१ वटा वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको थियो। २०७७ को अहिलेसम्म कास्कीमा चितुवा आक्रमणका १४ घटना भएका छन। अघिल्लो वर्ष वन्यजन्तुले क्षति पु-याउँदा जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले १५ लाख रुपैयाँ बढी क्षतिपूर्ति दिनुपरेको छ। योवर्षका १४ वटा घटनाको क्षतिपूर्तिको रकम दुईलाख रुपैयाँ बढी रहेको वन कार्यालयको भनाइ छ।
मान्छेले वन्यजन्तुको अधिकार खोस्दा द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। जंगल हुँदै मोटरबाटो खन्ने कामसँगै जथाभावी माटो फ्याक्दा मुहान सुके। त्यसले गर्दा तिर्खाएका जनावर वनमा बस्न सकेनन्। जंगलमा भोकै परेपछि जनावर आहाराको खोजीमा गाउँ पस्न थाले।
तनहुँ र कास्कीमा वन्यजन्तुबाट मान्छे र मान्छेबाट वन्यजन्तुलाई पुगेको क्षतिका यी केही उदाहरण हुन्। पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व डरलाग्दो गरि बढ्न थालेको विज्ञले बताएका छन्। मान्छे र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा क्षतिको विवरण पनि बढिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। मान्छेले वन्यजन्तुको अधिकार खोस्दा द्वन्द्व बढ्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ। मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्वमा चितुवाबाट बढी मानवीय क्षति भएको तथ्यांक वन कार्यालयले राखेका छन्। चितुवासँगै भालु, मृग,चरीबाघका केही घटना पनि उल्लेख छन्।
जिल्ला वन कार्यालय कास्कीका वन अधिकृत केदार बराल पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको बताउँछन्। बरालका अनुभवमा पहिला मानवले वन्यजन्तुलाई दवाउँदै लगेकोमा अहिले वन्यजन्तुले मान्छेलाई दवाउन थालेका छन्। यसो हुनुमा आहाराको अभावदेखि विकास निर्माणले गरेको क्षति कारक रहेको उनी बताउँछन्। बरालका अनुभवमा जंगल हुँदै मोटरबाटो खनिएको छ। त्यसले मुहान सुक्दा तिर्खाएका वन्यजन्तु पानी खोज्दै बस्ती पस्न थालेका छन्। डढेलो लाग्नु, मुहान सुक्नु, झाडी मौलाउनु, विकास निर्माणले वन जंगल पछ्याउँनु, मान्छेको बासस्थान र जंगलको दुरी घट्नु अहिले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वका कारक रहेको उनले बताए। ‘जथाभाविको विकास निर्माणले बासस्थान मासिँदा वन्यजन्तु बस्ती पस्न थालेका छन,’ उनले भने,‘जंगलमा भोकै परेपछि जनावर आहाराको खोजीमा हुन्छन्। त्यो बेला बस्तीमा पस्ने गर्छन्।’ चितुवाको आहाराको रुपमा रहेका जनावर पानी अभावमा जंगलमा बस्न छाडे, आहार नै अन्यत्र सरेपछि चितुवा पनि बस्ती पस्छ। ‘सबैतिरबाट जंगली जनावरलाई अप्ठेरो पारिएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार जंगल हुँदै मोटरबाटो खन्ने कामसँगै जथाभावी माटो फ्याक्दा मुहान सुक्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दा तिर्खाएका जनावर वनमा बस्न सकेका छैनन्। केहीवर्ष अघिसम्म खेतीपाती भइरहेको खेतबारी अहिले बाँझिएका छन्। बाँझिएको त्यो जग्गा वनमा परिणत हुँदा पनि वन्यजन्तु बस्तीको पहुँचमा पुग्दा द्वन्द सिर्जना हुन थालेको बरालले बताए। ‘मान्छे सहर बस्दा गाउँ पातलिएको छ। त्यही कारणले गाउँमा वन्यजन्तुको पहुँच बढेको हो,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुको वासस्थान र आहारा व्यवस्थापन गरिदिने हो भने केहीमात्रामा यो द्वन्द्व कम हुन्छ।’
पहिला मानवले वन्यजन्तुलाई दवाउँदै लगेकोमा अहिले वन्यजन्तुले मान्छेलाई दवाउन थाले
वन्यजन्तुलाई वनमै रोक्न आहारा र पानीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने, जथाभावी मोटरबाटो जंगलमा खन्न नहुने बरालको सुझाव छ। केहीदिन अघिसम्म तनहुँमा वन अधिकृत रहेका बरालका अनुसार चितुवाले बढी क्षति पु¥याएको भानुको जंगलमा चितुवाको आहाराको रुपमा पाइने हरिण, खरायो, कुखुरा, चित्तल, मृग लगायतका जनावर बिस्थापित भएका छन्। खानेपानीको अभावले जंगलमा जनावर अडिन छाड्दा त्यसको मार चितुवालाई परेको उनले बताए। ‘जंगलभित्रका पानीका मुल सुकेका छन्। पोखरी पनि सुकिसके, त्यसले गर्दा हरिण, वनकुखुरा, चित्तल, खरायो जस्ता जंगली जनावर बस्न छाडेपछि चितुवाले आहार भेटेन,’ उनले भने, ‘पानीको मुल, श्रोत संरक्षण गरेर जंगली जनावरलाई जंगलमै टिकाईराख्न नसक्दा बस्ती पसेको हो।’
तनहुँको भानु नगरपालिकाका सुचना अधिकारी सुनिल पाण्डेले भानुमा बढ्दो द्वन्द कम गर्न जंगलमै चितुवा रोक्ने गरी पानी र आहाराका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘पानीको श्रोत संरक्षण गरिरहेका छौ। वन्यजन्तुको आहारा बढाउन चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बनाएका छौ,’ पाण्डेले भने, ‘मानवीय कारण नै वन्यजन्तुसँग अहिले द्वन्द्व बढ्न थालेको हामीले नै अनुभव गरेका छौ।’
वन्यजन्तु सम्बन्धी जानकार प्राडा तेजबहादुर थापा विकासका नाममा मान्छेले वन्यजन्तुको अधिकार खोस्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न थालेको बताउँछन्। तराईमा पहिल्यैदेखि नै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द रहे पनि पहाडी भेगमा पछिल्लो समय बढ्न थालेको उनले बताए। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्दमा पहाडी भेगमा बढी भूमिका चितुवाको देखिएको उनले बताए। जंगलमा आहारा नपाएपछि मानव बस्ती पस्ने क्रममा द्वन्द्व बढ्न थालेको उनले बताए। ‘सामुदायिक वनमा एउटा चितुवाका लागि ६ वर्ग किलोमिटर जति क्षेत्र चाहिन्छ। त्यो क्षेत्रभित्र रतुवा(मृग), बँदेल, हरिण जस्ता जनावर पनि हुनुपर्छ। तर ती जनावर अहिले जंगलमा छैनन्। अनि चितुवालाई आहारा मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भोकै परेपछ चितुवा बस्तीमा पस्छ। बस्तीमा पनि आहारा नपाउने अवस्थामा बल्ल मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने हो। मानवीय क्षति नै हुने भएकोले द्वन्द्वमा चितुवाको भूमिका देखिएको हो। तर त्यो निम्त्याउन मानवीय कारक नै हावी छ।’
दिनभर भोकै परेपछि वन्यजन्तु आहाराका खोजीमा बस्तीमा पसेर क्षति पु¥याउने उनले बताए। ‘अहिले त धेरैजसो गाउँ रित्तिएका छन्। सुविधाको खोजीमा मान्छे बजार झरेका छन्। पहिलेको बस्ती आफैमा जंगल भएको छ,’ उनले भने, ‘खेतीपाती हुने ठाउँ अहिले जंगल बढेको छ। त्यसले गर्दा पनि जनावर गाउँ नजिक पुग्दा सीमित बस्तीमा क्षति पु¥याएको छ।’
गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकाल पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक वनक्षेत्र बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुको संख्या थपिएको तर, आहारा भने अभाव भएकोले खान्कीको खोजीमा हिड्दा मानवसँग ठोकिन पुगेको बताउँछन्। ‘हरियाली बढ्दैमा मृग, हरिण बढ्ने होइनन्। वन बढ्यो, तर आहाराका प्रजाति बढेका छैनन,’ उनले भने, ‘आहाराको खोजीमा जंगलबाट बाहिर निस्कदा जे भेटिन्छ, त्यहीमाथि आक्रमण गर्न खोज्दा मान्छेसँग द्वन्द्व बढ्न जान्छ।’ उनले पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको बताए।
पहाडी भेगमा जथाभावि डोजर चलाउँदा त्यसले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढेको उनी बताउँछन्। ‘डोजरले जंगल छिचोल्दा वन्यजन्तुले ट्रयाक भुल्छन। एकठाउँबाट अर्काेमा जान पनि सक्दैनन, अनि बस्ती छिर्छन,’ ढकालले भने, ‘डोजर प्रकोपले गर्दा समस्या बढ्दो छ।’
स्थानीय सरकार मौन
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह बलियो भए पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द भने घटाउन नसकेको विज्ञको भनाइ छ। त्यत्तिमात्र नभइ वन्यजन्तु संरक्षणमास्थानीय तहको भूमिका कमजोर रहेको उनीहरु बताउँछन्। ‘स्थानीय तह मोटरबाटो खन्न अग्रसर भए। तर, मोटरबाटो खन्दा वन्यजन्तुलाई मार पर्छ भन्ने कहिल्यै सोचेनन्,’ कास्कीका वन अधिकृत बरालले भने,‘स्थानीय सरकार अलि जागरुक भएर वन्यजन्तुको बासस्थानलाई अवरोध पुग्ने गतिविधि नगरिदिने हो भने यो द्वन्द कम हुन्छ, अनि वन्यजन्तु जोगिन्छन्।’ वन्यजन्तु, वन, वातावरणको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए।
भानु नगरपालिकाका सुचना अधिकारी पाण्डे वन्यजन्तुको सवालमा स्थानीय सरकारलाई उत्तिसारो अधिकार नभएको बताउँछन्। वन्यजन्तुका कारण अप्ठेरोमा परेका मान्छेलाई सहयोग गर्न, वन्यजन्तुबाट क्षति हुन नदिन सचेतना जगाउने काममा स्थानीय सरकार लागिपरेको भने उनले बताए। ‘खासमा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द कम गर्न प्रदेश र संघीय सरकाले भूमिका खेल्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघसँग सहकार्य गर्ने हो,’ उनले भने, ‘चोरी शिकारी हुन नदिन भने हामी सचेत नै छौ।’
वन्यजन्तुका जानकार प्राध्यापक थापा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्न कम गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘वनमा बुढो रुख ढल्यो भने स्थानीय सरकारले प्राकृतिक श्रोतको नाममा भूमिका खोज्छ,’ थापाले भने ‘तर वन्यजन्तुबारे मौन बस्न मिल्दैन। वन भनेको रुखविरुवा मात्र होइन, त्यहाँभित्रका किरा फटयांग्रा पनि सम्झनुपर्छ।’ स्थानीय तह शक्तिशाली भए पनि उनीहरुलाई अधिकार नदिएको भए त्यसमा लविङ गर्नुपर्ने उनले बताए। तर वन्यजन्तुबारे आँखा चिम्लन मिल्दैन। ‘स्थानीय श्रोत साधनमाथि उनीहरुको अधिकार हुन्छ। स्थानीय तह जनावर राख्न सक्दैनन्, त्यसका लागि विज्ञता नहुनसक्छ,’ थापाले भने, ‘तर, संरक्षणमा आँखा पु¥याउन नचाहेका हन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि केन्द्रमा मुख ताक्नुपर्ने नीति हुनु हुँदैन।’
मन्त्रालयका सचिव ढकाल मानव बन्यजन्तुबीचको द्वन्द समाधान गर्न स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘आफ्नो ठाउँमा परेको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकार राहतका लागि तयार छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश वा संघलाई देखाएर स्थानीय सरकार उम्किन मिल्दैन।’ सामुदायिक वन जोगायौं भनेर स्थानीय तहले गर्व गर्दा वन्यजन्तु बढेर पाएको दुखमा पनि साथ नागरिकलाई साथ दिनुपर्ने उनले बताए। त्यही सामुदायिक वनभित्र बढेका वन्यजन्तुबाट नागरिकले क्षति भोग्दा स्थानीय तह मौन बस्न नमिल्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०५:१६ बिहीबार