गण्डकी प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ‘प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस्’ भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएर ऐन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ। बुधबार पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुने व्यवस्था छ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसोधन गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सांसद आचार्यले प्रहरी विधेयकमा संघीयताप्रति प्रहरी संगठन उत्तरदायी हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रहरीको सुरक्षित गर्नुपर्ने तथा छुट्टै महिला सेल राख्नुपर्ने र दलितलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेलगायतका तीन बुद्धे संसोधन प्रस्ताव राखेका थिए। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि आचार्यले अस्वीकार गरेपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
विधेयक पारित गर्नुअघि प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार संसद्मा दफावार छलफल भएको थियो। दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले प्रहरी प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको आधार भएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए। छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य दिपक कोइरालाले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बनेको प्रहरी विधेयकले संघीयतालाई बलियो बनाउने बताए।
यस्तै अर्का सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको लागि कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सांसद डोबाटे विश्वकर्माले प्रहरी विधेयक जातिय विभेद तोडेने गरी आए पनि कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। अर्का सांसद खिमबिक्रम शाहीले प्रदेश प्रहरी सरुवा बढुवा निश्पक्ष हुने ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। बागलुङका सांसद कृष्ण थापाले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै चलाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुँदा त्यसले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताए।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०३:५५ बिहीबार