सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा परेका पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढाएको छ। सडक विभागले वर्षात् अगावै चालु आवभित्रै निर्माण गर्नुपर्ने योजनाको बोलपत्र आब्हान गर्दै प्राविधिक प्रक्रिया अघि सारेको हो। सडक विभाग मातहतका कार्यालय तथा आयोजनाले अहिले राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा दिनँहुजसो बोलपत्र आब्हानका सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएका छन्।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले वर्षात्को समयलाई भरपुर उपयोग गर्दै खरिद प्रक्रियाका प्राविधिक काम धमाधम भइरहेको बताए। ‘यो मनसुनको समयमा अधिकांश योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने,‘विभागले गत साउनमैं सम्बन्धित कार्यालयलाई भदौंमशान्तभित्रै बोलपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका थियौं। तर, कोभिड १९ को कारणले केही ढिलासुस्ती भएपनि अहिले बोलपत्र आब्हान गर्ने काम तीव्र रफ्तारमा भइरहेको छ।’
विभागले कार्तिक मसान्तभित्र चालु आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको खरिद प्रक्रिया सक्नुपर्ने जनाएको छ। ‘सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्,’ उनले भने,‘आगामी कार्तिक सम्म बोलपत्रको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर तिहारपछि निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। ’
सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभागको पुजीँगत बजेट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘कोभिड १९ को बावजुत पनि चालु आवभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेयोजनाको धमाधम टेण्डर आब्हान गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने,‘अहिले बहुवर्षे योजनाको भने तत्कालै टेण्डर आब्हान हुँदैन। ति आयोजनाको जतिबेला आवश्यक पर्छ सोही अनुसार टेण्डर आब्हान गर्ने गर्छन्।’
सरकारले निषेधाज्ञा हटाएसँगै पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको उनले दावी गरे। विभागले कार्तिक महिनासम्म बोलपत्रको काम सम्पन्न गरेर मंसिरदेखि पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने जनाएको छ। सडक विभागका उपमहानिर्देशक सापकोटाले चालु आर्थिक वर्षमा चार सयदेखि पाँच सय योजनाका बोलपत्र आब्हान हुने बताए। ‘बहुवर्षे योजनाको बार्षिक २ हजारभन्दा धेरै ठेक्का हुने गर्छ,’ उनले भने,‘नियमिततर्फ भने करिव पाँच सयको हराहारीमा ठेक्का हुने गर्छ। ’ सम्बन्धित सरकारी निकायले ३० दिने म्याद राखेर बोलपत्र आब्हान गर्छ। सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले तोकेको मापदण्ड अनुसार बोलपत्रमा सहभागि हुन्छन्। बोलपत्रमा सहभागि ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, अनुसार सामान्यतया सवैभन्दा कममा कबोल गर्ने कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनी छनोट हुने गर्छ। बोलपत्र प्रकाशन गर्ने कार्यालयले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई आशयपत्र लिएको १५ दिनभित्रै ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत रकम वापतको धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको आवश्यक कार्यसम्पादन जमानत रकम बुझाएसँगै सुरुवाती चरणको मोविलाइजेसन वापतको ५ प्रतिशत रकम पाउँछन्। सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले साइटमा निर्माण सामग्री तथा उपकरण राखेर काम सुरु गरेपनि फेरि थप ५ प्रतिशत मोविलाइजेसन वापतको रकम प्राप्त गर्छन। सरकारले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत एक खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु वर्षको तुलनामा आगामी आवका लागि विनियोजित रकम २४ अर्बले कम हो। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक विभाग मातहतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतचार सय ९२ वटा सडक योजनाको लागि एक अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, संघीय सरकारले बजेटमार्फत तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका चार सय ५८ वटा योजनाका लागि पनि ४० लाखकै दरमा एक अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०९:२१ आइतबार