नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यम भएको देखाएको छ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको देखाएको छ। अध्ययन सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले युट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना पाइएको बताएका छन्।
सेन्टरले सन् २०१९ नोभेम्बरमा ट्विटर प्रयोगकर्ताबीच यस्तो अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सहभागी धेरैजसोले एक साताको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा मिथ्या सूचना पाएको बताएका थिए। त्यस अवधिमा मिथ्या सूचना नपाउनेको संख्या निकै न्यून छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले मिथ्या सूचनाको प्रमुख स्रोत यूट्यूब मानेका छन्। मिथ्या सूचना प्राप्त गर्नेमध्ये ८५.६ प्रतिशतले युट्युबमा गलत सूचना पाएको बताएका छन्। फेसबुक र ट्विटरबाट पनि मिथ्या सूचना फैलिने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
दुई तिहाइभन्दा धेरैले फेसबुकबाट र आधाभन्दा बढीले ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन्। १७ प्रतिशतले भने अन्य वेबसाइटबाट र एकदमै थोरैले पत्रपत्रिकाबाट पनि मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन्। त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न संस्थाले गर्दै आएका सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मूलधारका मिडियालाई सबैभन्दा विश्वासिलो देखाएका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमा भएका ती सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मिडियाको विश्वसनियता ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएका छन्। यस हिसाबले नेपालमा सर्वसाधारणले मूलधारका मिडियालाई अत्यधिक विश्वास गर्छन् भन्ने बुझिन्छ। त्यसमाथि मूलधारका मिडियाले बेलाबेलामा हुने कमजोरीमा प्रायः भुलसुधारसहित क्षमायाचना माग्ने गरेका कारण पनि सर्वसाधारणले यी मिडियालाई बढी विश्वास गर्छन्। यस्तो परिस्थितिमा त्यस्ता मिडियामा फाट्टफुट्ट मिथ्या समाचार आइहाले पनि सर्वसाधारणले सही नै भनेर पत्याउने अवस्था छ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले युट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना पाइएको बताएका छन्।
अध्ययनमा मिथ्या सूचना समस्या हो कि होइन वा भविष्यमा समस्या बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि सोधिएको थियो। दुई तिहाइभन्दा बढी लगभग ७४ प्रतिशतले नेपाली समाज र राजनीतिका लागि मिथ्या सूचना समस्या भइसकेको र १२ प्रतिशतले यो भविष्यमा समस्याका रूपमा आउने विचार व्यक्त गरेका छन्। ११ प्रतिशतले भने यो समस्या भइसकेको तर थाहा नभएको हुनसक्ने बताएका छन्। उत्तरदातामध्ये ८७ प्रतिशतले इन्टरनेटमा आउने मिथ्या सूचनाले चिन्तित बनाएको र पाँच प्रतिशतले यसबाट चिन्ता नलागेको बताएका छन्। बाँकीले यस विषयमा कुनै मत जाहेर गरेका छैनन्।
उत्तरदातामध्ये धेरैले इन्टरनेटमा मिथ्या सूचना न्यूनीकरण गर्न सरकार र मिडियाको प्रमुख भूमिका हुने बताएका छन्। ४० प्रतिशतले मिडियालाई र ३८ प्रतिशतले सरकारलाई सबैभन्दा बढी उत्तरदायी भएको बताएका छन्। एकभन्दा धेरै उत्तर दिन मिल्ने प्रश्नमा ३२ प्रतिशतले प्रयोगकर्तालाई र ३० प्रतिशलले सूचनाका माध्यम सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन्।
नागरिक समाजलाई मिथ्या सूचना न्यूनीकरणमा सबैभन्दा बढी उत्तरदायी ठान्नेको सख्या २२.५ प्रतिशत र अन्य सरोकारवाला पक्षलाई नौ प्रतिशतले उत्तरदायी ठानेका छन्। अन्यमा शैक्षिक संस्था, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र तथ्य जाँचकर्तालाई उत्तरदायी मानेका छन्।
सेन्टरका पूर्वअध्यक्ष भुवन केसीले निर्वाचनहरूमा मात्रै नभएर नागरिकका राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दालाई नै प्रभाव पार्न सक्ने मिथ्या सूचना नेपालको लोकतन्त्रका लागि नै ठूलो खतरा भएको बताएका छन्। ‘हामीले नागरिक स्वतन्त्रतालाई हनन् नगर्ने गरी मिथ्या सूचनाविरुद्ध ठोस र प्रभावकारी योजना बनाउन सकेनौं भने लोकतन्त्रले ठूलो जोखिम सामना गर्नुपर्नेछ’, उनले भने। सेन्टरका अध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले आमनागरिकलाई मिथ्या र सही सूचना छुट्याउन सहयोगी हुने किसिमको प्रभावकारी र बहुआयामिक योजना निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षले ढिला गर्न नहुने बताए।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७ ०२:०७ सोमबार