सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरलाई राहत प्रदानलगायतमा झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हिसाब प्रशासनलाई बुझाएको छ। तर, गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा बस्ने सुकुमबासीको मुहार भने मलिन छ।

सुकुमबासी प्रमीला मण्डलको परिवार घामपानी मुस्किलले छेक्ने छाप्रोमा बस्न थालेको वर्षाैं भयो। बाटो छेउकै पाँच हात ऐलानी जग्गामा परालको छानोको छाप्रोमा प्रमीलाको परिवारका ६ जना बस्दै आएका छन्। प्रमीलाको छाप्रोसँगै टाँसिएको आधारभूत विद्यालयको प्रांगणमा सोमबार ‘चु जी’ नामक संस्थाले दिएको राहत गाउँपालिकाले वितरण गर्दै थियो। पहुँचवाला र हुनेखानेसमेतले राहतको पोको हात पारिरहँदा सुकुमबासी प्रमीला भने राहत पाउनुपर्ने सूचीमा थिइनन्। राहत लिन गएकी उनी रित्तो हात फर्किनुप¥यो।

मजदुरीमा अडिएको उनको परिवारको नाम राहत पाउनु सूचीमा नअटाउनुको विडम्बना भएको स्थानीय शैलेन्द्र यादवले बताए। गरिबका लागि राहत आएको हो भने प्रमीला जस्तो गरिब यस वडामा दुर्लभ भेटिन्छन्’ यादवले भने, ‘राहत अन्नपात नहुनेलाई दिने हो कि पहुँच हुनेलाई ?’

पाँच महिनाअघिसम्म प्रमीलाको परिवारमा तीनजना कमाउने थिए। त्यो कमाइबाट उनको घर राम्रोसँग चलेको थियो। अरुथोकको चिन्ता भए पनि चुलो बाल्ने चिन्ता थिएन। प्रमीला आफू कृषि मजदुरी (जनबनी) गर्थिन्। उनका पति पवन मण्डल निर्माणको काम गर्थे। एउटा छोरा बुबासँग मजदुरी गर्थे। पहिलो लकडाउन सकिएपछि प्रमीला र पवनले केही दिन काम पाएका थिए तर निषेधाज्ञा सुरुपछि बेकामे भए। काम नभएपछि कमाइ रोकियो, चुलो पनि बल्न बन्द भयो।

‘नम्बरी जग्गा हुनेहरुले राहत सामग्री घर लगें,’ प्रमीलाले भनिन्, ‘मैले बिन्ती गर्दा पनि रित्तो हात फर्किनुप¥यो। राहत माग्न जाँदा गाउँपालिकाका पदाधिकारीले यो गरिबका लागि हो भनेर हप्काएर फर्काउँछन्। एकबित्ता जग्गा नहुने हामी कसरी धनी भयौं। घरमा खाने अन्न छैन। छाप्रो चुहिँदा टाल्ने सामथर््य छैन। बिरामी पर्दा उपचार गराउने औकात छैन।’ तर गाउँपालिकाको गरिब परिभाषाभित्र प्रमीला जस्ता सुकुमबासी अटाउँदैनन्। गरिबले पाउने सुविधा हामीले गाउँपालिकाबाट कहिल्यैं पाएनौं, उनले भनिन्, ‘घरैअगाडि राहत बाँडे, हुनेखानेले राहतको पोका बोकेर लगे। तर हामी हेरेको हेरै भयौं।’

‘कोरोना सधैभरि नरहला तर यसले निम्ताउने भोकमरी र सामाजिक असन्तुलनले लामो समयसम्म समाजलाई खलबलाइरहनेछ।’

सोही वडाकी गुलावदेवी मण्डलका पति राजनको तीन वर्षअघि मृत्यु भयो। बिरामी परेका उनको उपचार खर्च अभावमा मृत्यु भएको थियो। कलिलै उमेरमा पति गमाएकी उनी भन्छिन्, ‘मेरो बेहाल देखेर पनि राहत बाँड्ने गाउँपालिकाका पदाधिकारीमा दया पलाएन। चुनावका बेला दयावन उनीहरू जितेर पदमा पुुगेपछि कतिसम्म निर्दयी हुँदारहेछन् भन्ने अहिले अनुभूति गर्दैछु।’ एकल महिला उनको घरमा कमाउने कोही छैनन्। पाँच वर्षीय छोरा दुर्गेशको दायाँ हात चल्दैन। उनी भन्छिन्, ‘हामी गरिबको ज्यान भगवान्ले जोगाइदिएको छ। पहिला कमाएर÷मागेर ल्याएको अन्नबाट साँझबिहान खाइन्थ्यो। अहिले कोरोनाका कारण कसैको घर जान पाइँदैन।’

धनगढीमाई नगरपालिका–१२ का भुलकुन रामले चार महिना त अन्न अ‍ैंचोपैंचो गरेर भोक मेटाइन्। तर अब पैंचो पत्याउने पनि नपाएपछि गुजारा चलाउन कठिन भएको छ उनलाई। उनी भन्छिन्, ‘भुख स हकन कनै छि, कोई नै पैचाउधार पातियाइ य (भोकले छट्पटाउँदै छु, कोही पनि पैंचोसापट पत्याउँदैनन्)।’ कमाउन साउदी गएका उनका पतिको पनि कोरोनाले गर्दा काम खोसिएको छ। उनी आफैं साउदीमा जसोतसो बाँचिरहेका छन्। यता पत्नी भुलकुनको बिजोग भएको छ।

सिमेन्द्र रामले साउदी जान पासपोर्ट एजेन्टलाई बुझाइसकेका थिए। भिसा पनि आइसकेको थियो। तर कोरोनाले उनको रोजगारी यात्रा रोकियो। साहुमहाजनबाट लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उनी गाउँघरमै मजदुरी गर्न थाले। तर लकडाउनका कारण काम नपाएपछि उनको परिवारलाई छाक टार्न कठिन भएको छ। उनकी पत्नी मलितादेवी भन्छिन्, ‘बन्दाबन्दीले हाम्रो चुलो नै बन्द गरिदियो। भएको अन्न सकियो। न कसैले उधारो पत्याउँछन न पंैचो। सरकारलाई हामी गरिबको चासो छैन। भगवान् भरोसा बाचेका छौं। भोकभोकै कति दिन बाच्न सकिएला र खैं ?’

अर्नामा गाउँपालिका–५ का राजकुमार दासले भारतको हरियाणामा पसिना बेचेर परिवार पाल्दै आएका थिए। उत्ता कोरोनाले कहर मच्याउन थालेपछि उनी ज्यान जोगाउन गाउँ फर्किए। कमाएर ल्याएको केही पैसाले जसोतसो गुजारा चलाउँदै आएको दासको घरमा अहिले चुलो बल्न कठिन भएको छ। भएको अन्न पनि सकिएको उनले बताए। ‘यहाँ काम छैन। काम नभएपछि आम्दानी हुने कुरै भएन। आम्दानी नभएपछि परिवारको गुजारा चलाउन मुस्किल परेको छ। अब कामका लागि भारत फर्किनुबाहेक विकल्प छैन,’ दासले भने। तर परिवारका सदस्य उनलाई कामका लागि भारत फर्किन दिन तयार छैनन्।

बन्दाबन्दीका कारण काम खोसिएर कष्टकर जीवन बाँच्दै आएका विपन्न पहिचान गर्न स्थानीय सरकार विफल बनेका छन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता, आसेपास र हुनेखानेलाई चिने पनि भोकले छट्पटाइरहेका विपन्न चिन्दैनन्। जनप्रतिनिधिको यस्तो रवैयाले गर्दा विपन्न परिवारको कन्तविजोक भएको समाजसेवी नवीनकुमार यादवले बताए। ‘कोरोना सधैभरि नरहला तर यसले निम्ताउने भोकमरी र सामाजिक असन्तुलनले लामो समयसम्म समाजलाई खलबलाइरहनेछ,’ यादव भन्छन्।

बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी खोसिएका वर्गको भोक मेटाउन प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहमार्फत र दोस्रो पटक जेठमा वडा कार्यालयमार्फत राहत प्याकेज पठायो। तर स्थानीय सरकारले गरिबको पहिचान गर्न नसक्दा दोस्रो पटकको राहत अझै वितरण हुन सकेको छैन। प्रदेश २ सरकारले विपन्न वर्गका लागि पठाएको खाद्यान्नको पोको तीन महिनादेखि स्थानीय सरकारको गोदाममै थन्किएको छ।

जेठ अन्तिम साता प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल, सोयाबिन र नुन बाँड्ने गरी आठवटै जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई राहत प्याकेज पठाएको थियो। तर त्यो राहत वडा कार्यालयको गोदममै कुहिन थालेको छ। यसरी राहत वितरण नगरी गोदाममा थन्काएर राख्ने एउटा स्थानीय तह हो– अर्नामा गाउँपालिका । यो गाउँपालिकाका पाँचवटै वडाले राहत सामग्री अझै पनि वितरण गरेका छैनन् । अर्नामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठकु महतो कोइरीका अनुसार वडाध्यक्षलाई ताकेता गर्दा ‘भोली बाँड्छु’ भन्छन्। ‘घरेलु कार्यालयले वडाध्यक्षहरुलाई जिम्मा लगाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ताकेता गर्नुबाहेक अरु के नै गर्न सक्छौं र। गरिब भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्था छ। सरकारबाट प्राप्त राहत गोदाममा थन्किएको छ।’

त्यस्तै सिरहा नगरपालिका–२२ सन्हैठाका विपन्न परिवार पनि भोकले छटपटाइररहेका छन्। तर राहत गोदाममा थन्काएर बसेका छन् वडाध्यक्ष। वडाध्यक्ष गोपला यादव भन्छन, ‘५८ पोका राहत कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? सबैलाई नपुग्ने भएर नबाडेको हुँ। अब बाँड्न सुरु गर्छु।’ सिरहा नगरपालिका–५ का अध्यक्ष सुन्द्रिवैदा यादवका अनुसार गरिब परिवार पहिचानमा अलमल हुँदा राहत बाँड्न ढिलाइ भएको हो। ‘यस वडामा पाँच सय ६५ घरधुरीमध्ये पहिलो चरणमा पाँच सय २५ घरधुरीलाई राहत बाँडेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले ५८ जना केलाउन कठिन भयो। वितरण सुरु गरिसकेका छौं।’

सिरहा मात्र होइन, प्रदेश २ का १ सय ३६ वटै स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ। जनप्रतिनिधिहरु गरिब पहिचान गर्न असफल हुँदा राहतसामग्री गोदाममा थन्किएर कुहिन थालेको छ। प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठवटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई राहतका लागि करिब १६ करोड रुपैयँ निकासा गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा करिब २ करोड रुपैयाँका दरले रकम निकासा भएको थियो। घरेलु कार्यालयहरुले टेन्डरमार्फत राहत सामग्री खरिद गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठएका थिए।

प्रदेश २ सरकारले राहत राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा भएकाहरुले नपाउने गरी मापदण्ड बनाएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि रकम निकासा गरेको थियो। राहत वितरण निर्देशिमा कुनै आयस्रोत नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र राहत दिने उल्लेख। राहत हस्तान्तरण गर्दा लक्षित समूहका सदस्यको भौतिक दूरी न्यूनतम तीन फिट कायम गरिनेसमेत निर्देशिकामा छ। राहत वितरण स्थलमा सेनिटाइजर, साबुनपानी अनिवार्य रुपले राख्नुपर्ने र राहत बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने निर्देशिकामा छ। तर यो मापदण्ड र निर्देशिका कतै पालना भएको पाइएन।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ ०१:११ मंगलबार