गत हप्ता मात्रै कोरोना मुक्त भएर घर फर्केका एक बैंकका कर्मचारीले आफ्नो कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि बिमा गरेको कम्पनीमा दावी पेश गरे। तर उनले बिमा समितिको मापदण्ड थाहा पाएपछि अहिले बिमा रकम नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणका लागि मान्यता दिएको निजी ल्याबमा उनले परीक्षण गराएका थिए।
तर बिमा समितिले सरकारी ल्याबमा मात्र गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा भुक्तानी दिने मापदण्डका कारण धेरै बिमितहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन्। देशभर २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा गराउँदै आएका छन्।
कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा सात दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्नु पर्ने छ’, भनिएको छ। मापदण्डको यही बाक्यांसका कारण बिमितहरु अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
देशभर निजी तथा सरकारी ४० ल्याबले कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। ति ल्याबले दैनिक परीक्षणको अपडेट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गराउँदै आएका छन्। सरकारले नै निजी ल्यावलाई परीक्षणको अनुमति दिँदा बिमा समितिले भने त्यसलाई मान्यता नदिँदा आलोचना भएको छ।
‘बिमा समितिको मापदण्ड अनुसार भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक हुन्छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले भने, ‘अहिलेको मापदण्ड त्यही हो यसमा परीवर्तन भएको छैन।’ मापदण्डमा संशोधन भएको खण्डमा मात्र अर्को व्यवस्था हुनसक्ने उनले बताए।
बिमा समितिले सोही मापदण्ड अनुसार स्पष्ट हुन भन्दै बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कोरोना बिमाको मापदण्ड समितिले साउनमा जारी गरेको थियो।
बिमा समितिको यस प्रकारको नियम जायज नहुने बताउँछन् ग्रान्डि अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे। ‘सरकारले एकातर्फ निजी ल्याबलाई परीक्षणको लागि अनुमति दिने अर्कोतर्फ बिमा समितिले यसको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने यस्तो नालायक काम पनि गर्न मिल्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो नियमले नागरिकलाई सरासर दु:ख दिन्छ। यो नियम परीवर्तन नभए यसकाविरुद्ध अदालतसम्म जान आवश्यक छ।’ निजी अस्पताल, ल्यावहरुले कोरोनाबारे हरेक दिन सरकारी निकायमा अपडेट गराइरहने बताउँदै बिमामा यस्ता मापदण्ड आउनु सरासर गलत भएको भन्दै यसलाई सिघ्र सुधार गर्ने पाण्डेले आग्रह गरे।
निजी ल्यावहरुलाई पनि परीक्षणको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा यस प्रकारको नियममा सुधार गर्नु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘यसबारे हामीलाई जानाकारी आएको त छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेका प्रयोगशालाका रिपोर्टलाई मान्दैनौ भन्नु जायज हुँदैन।’
समितिको मापदण्डमा पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ आएमा प्रमाण पेश भएको ७ दिन दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ १२:५८ शुक्रबार