विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा संचालित सिचाईँ तथा जलस्रोत ब्यवस्थापन योजना अर्थात ‘इरिगेशन एण्ड वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्ट प्रजेक्ट’ (आइडब्लुआरएमपी) को बजेटमा हिनामिना भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। वीरगन्जस्थित नारायणी सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालय मातहतको गण्डक पूर्वी नहरको ‘ब्लक–२’ को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समयमा करिब २५ करोड रुपैयाको हिसाब लुकाएको स्थगानीयले आरोप लगाएका हुन्।
त्यस्तै त्यहाँको यान्त्रिक उपकरणहरुको दुरुपयोग भएको स्थानीय किसानहरुको गुनासो छ। पर्सा, बारा र रौतहटको ३७ हजार ४ सय हेक्टर जग्गा सिचाईँको लक्ष्यसहित ५ दशक अगाडि बनेको गण्डक पूर्वी नहरबाट कहिले पनि लक्ष्य अनुसार सिचार्इँ हुन सकेको छैन। संरचना भए पनि प्रयोगबिहीन रहेका छन् यसका आधा दर्जन शाखा नहर। केहीहदसम्म किसानले सिचार्इँको लाभ लिरहेको शाखा नहरमध्येको ‘ब्लक–२’ हो। १५ वटा शाखा नहर भएको यस नहरको लक्षित क्षेत्रमध्येको एक तिहाई जग्गा कहिले पनि सिंचित भएन।
२ हजार ९ सय हेक्टरभन्दा बढी सिचाई एरिया रहेको ‘ब्लक–२’मा एक सय १९ वटा तरसरीहरु रहेको छन्। जसबाट फुलवरिया, चिलझप्टि, बसन्तपुर, मुर्ली, हरिहरपुर, भेंडिहारी, लहावरथकरी, खेसराहाँ र सबैठवा गाउँका किसाहरुले सिचाई गर्न पाउछन्। यहाँ लागु रहेको ‘आइडब्लुआरएमपी’ योजना कार्यन्यवन गर्न ‘नारायणी सिचार्इँ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था’ ले काम गर्छ। हरिहरपुरवीर्तामा रहेका यसको कार्यालयमा सधैं ताला झुण्डिएको हुन्छ। तत्कालीन अध्यक्ष रोजेनद्रप्रसाद कुर्मीका बिरुद्ध किसानले कुसुमदेवी कलवारलाई जिताएका थिए। उनका पति रहेका मुर्लीका दिनेशप्रसाद कलवारले संस्थामा आफुखुसी गरेको र आफ्नो मुर्लीस्थित घरबाट संस्था संचालित गरेको स्थानीय बताउछन्। संस्थाको दुई वटा एक्जाभेटर र २ वटा ट्याक्टरहरु त्यहाँ नै राखिएको हुन्छ र भाडामा लगाइन्छ। बजेटको रकमको खर्चहरु कहिले पनि सार्वजनिक नगरिएकोले जल उपभोक्तामा असन्तोष रहेको जनप्रतिनिधि बताउछन्।
ब्लक अन्तरगतका तरसरी नहरबाट सिचाईँको लागि पानी उपभोग गर्ने किसानहरुले बर्सेनि यसमा रसिद कटाएर सदस्य हुन्छन्। र, उनीहरुले नै संस्थाको कार्यसमिति चयन गर्छन्। यस समितिलाई पछिल्लो पटक निर्वाचित ब्यक्तिहरुले कार्यबिधि बिपरित कब्जा गरेर आफुखुसी गरेको पूर्व अध्यक्ष कुर्मीले बताए। स्थानीयका अनुसार यस ब्लकको जल उपभोक्ता संस्थामा पछिल्लो पाँच बर्षदेखिको आम्दनी र खर्चको बिवरण लुकाइएको छ। ‘खर्चको हिसाब छैन, योजनामार्फत समितिमा २ वटा एक्साभेटर र २ वटा ट्याक्टर छन्, ति यान्त्रिक उपकरणहरुलाई भाडामा लगाएर बर्षभरी आम्दनी गरिएको हुन्छ, हिसाब देखाइदैन,’ कालिकामाई गाउँपालिका १ मुर्लीका किसान मुन्ना चौहानले भने, ‘यसमा खोजी गरेपछि वीरगन्जस्थित नारायणी सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालयले सघाएको छैन, उसले संस्थाको अहिले कायम समितिलाई सघाएको हाम्रो शंका छ।’ नियम अनुसार पानीपोतको रसिद काटेर उपभोक्ता किसानलाई सदस्य बनाउनु पर्छ। तिनै सदस्यले नै नयाँ समिति चयन गर्छन् तर त्यसो नगरिएको स्थानीय बताउछन्।
‘स्वच्छ तरिकाले संचालित हाम्रो संस्थालाई केही ब्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थका लागि बद्नाम गराउन चाहेका छ्न्, आवश्यक परे हामी कार्यबिधि र अन्य कागजात उपलब्ध गराउने छौं, असार ३१ भित्र सदस्यता नवीकरण नगाएकाहरुले अहिले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्,’ अध्यक्षका श्रीमान कलवारले भने, ‘कुनै अपारदर्शीता वा अनियमति कार्य भएको छैन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरुले बद्नियत राखेर लगाएको आरोपमा सत्यता छैन।’ जिल्ला प्रसाशन कार्यालयबाट कोरोनाको अवस्थाको कारण इजाजत नपाएको कारण अहिले नयाँ निवौचन हुन नसकेको उनले दावी गरे।
‘हामी समुमहिक रुपैमंै पुगेर अवधबिहारी चौहानलाई निवेदक बनाई सूचनाको हक प्रयोग गर्दै वीरगन्जस्थित नारायणी सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालयमा एक महिना अगाडि निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ चौहानले भने, ‘त्यहाँबाट सूचना दिइएन, ब्लककै कार्यालयमा जानुस भनियो, कार्यालयमा सधैं ताला रहन्छ। सूचना माग्ने कहाँ ?’ समितिको बिधान, नियमानवी र कार्यबिधिसहित पछिल्ला बर्षहरुको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य हरहिसाब सूचनामा माग गरिएको छ।
चौहनले बताएजस्तै नारायणी सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद साहले पनि हिसाब ब्लक–२ को उपभोक्ता संस्थामै रहेको नागरिकलाई प्रतिक्रिया दिए। ‘स्वभाविक रुपमा त्यहाँ ब्लकस्तरमा बेग्लाबेग्लै समूहहरु प्रतिस्पर्धी छन्, चुनाव जितेकाहरुका बिरोधीले अनेक आरोप लगाउनु पनि स्वभाविक नै हो,’ डिभिजनल इन्जिनियर साहले नागरिकलाई भने, ‘म्याद थप गर्ने कुरा राखेर समितिले कार्यबिधि संसोधन गरेको थियो, त्यो मिल्दैन भन्ने म नै हो, तर अन्तिम निर्णयकर्ता त त्यहीँका किसान हुन, त्यस कराण यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुदैन।’ समतिमार्फत कार्यन्यवन गरिने बजेटको हरहिसाब समितिले नारायणी सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालयलाई दिएको आफुलाई थाहा नभएको उनले बताए। आउदो असोजमा संस्थाको कार्यसमितिको म्याद सकिन लागको उनले जनाए।
सिचाई उपभोक्ता संस्थाको बिषय पटकपटक गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा उठेको कालिकामाई –३ का अध्यक्ष संजय कुमार पटेलले बताए। कार्यालय भवनबाट कार्यसम्पादन नहुनुमा धेरै असन्तोष रहेको उनको भनाइ छ। ‘उपभोक्ता संस्थामा आम्दनी तथा खर्चमा अपारदर्शीता, बजेट हिनामिनाको र अनियमितताको आरोप लागेको छ जसमा समितिले पारदर्शी जवाफ दिन सकेको छैन,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रेहका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष पवन तिवारीले भने, ‘चौतर्फी असन्तोष छ।
यसमा नारायणी सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालयको भुमिका पनि संदीग्ध छ।’ कालिकामाई गाउँपालिकाका प्रमुख नथुनि प्रसादले किसानको असन्तोष जायज रहेको बताए। ‘यावत आरोपलाई समाधन गर्ने एउटा मात्र बिकल्प छ, बिधिपुर्वक रसिद काटेर अबको नयँँ चुनाव गर्ने, हरहिसाब सार्वजनिक गर्ने र घरबाट नभई कार्यालयको भवनबाट कार्यसम्पादन सुरु गर्ने,’ गाउँपालिका प्रमुख प्रसादले भने, ‘कोरोनाको समय नभएको भए स्थानीयको बिरोधको सदरमुकामसम्म पुग्थ्यो। तर माहामारीकै बाहानामा यस्तो भद्रगोल अवस्था लम्बिन दिनु हुदैन।’
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०४:१८ सोमबार