बाँकेको कोहलपुरमा नक्कली सुकुम्बासी बनेर सार्वजनिक जग्गा वितरणका बारेमा विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। अवैध ढंगले कोहलपुरको अर्बौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्बासीले नामसारी गर्ने प्रयास गरेको विषय एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो। जग्गा प्रकरणको बारेमा अख्तियार दुरूपयोगले अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल (सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्ज)ले जग्गा प्रकरणबारे प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान सम्पन्न भएको बताएको छ।
अनुसन्धानमा थप विज्ञ समूहको आवश्यकता देखिएकाले केन्द्रमा पठाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल (सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्ज) प्रमुख गणेश गैरेले बताए। ‘हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेर केन्द्रमा बुझाएका छौं। सो सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विषय विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाहीको बारेमा टुंगो लाग्नेछ।’ अनुसन्धान चरणवद्ध हुने भएकाले अहिले सबै कुरा स्पष्ट भन्न नसकिने उनले बताए।
कोहलपुर नगरपालिका–४ मा एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने करिब ६ बिगाहा सरकारी जग्गा २०६९ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बाँकेले ४१ जना नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर कित्ता नम्बर ६६, ६७, ६८ र ६९ को अवैध रूपले लालपूर्जा वितरण गरेको थियो। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणमा होटल सेन्टर प्लाजा, उत्तरमा किरण खोला, पश्चिममा वडा–४ को कार्यालय र पूर्वमा खाली रहेको उक्त जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, बाँकेले कोहलपुर नगरपालिका–४ नम्बर वडा कार्यालयलाई ४१ जनाको नाम उल्लेख गरी जग्गाको मालपोत रकम (तिरो) असुली गर्न भन्दै पत्र लेखेपछि वास्तविकता बाहिर आएको थियो।
एक्कासी मालपोत कार्यालयले रकम असुली गर्न पत्र आएको खुलेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा सर्वसाधारणबाट सरकारी जग्गाको खोजी भएको थियो। तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बाँकेका अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी लालपूर्जा वितरण गरेर उक्त जग्गाको श्रेस्ता अवैध बाटोबाट जिम्मा लगाउन खोजेको आरोप स्थानीयको छ। उनीहरूले उक्त जग्गामा विभिन्न सड्यन्त्र निर्माण गर्न खोजिएकाले तत्कालीन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने माग गरेका छन्।
नक्कली पूर्जा वितरणमा तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधीको दाबी छ। सरकारी जग्गाको नक्कली लालपूर्जा पाउने सूचिमा ४१ जना जग्गा, जमिन र सम्पत्ति भएका व्यक्ति रहेको यहाँका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। उनीहरू अधिकांश राजनीतिक दल र विभिन्न पेसा, व्यवसायसँग जोडिएका स्थानीय परिचित व्यक्ति भएको नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बताए। केहीले आफ्नो नामको साट्टा परिवार अन्य सदस्यको नाममा लालपूर्जा बनाउने खोजेको पाइएको छ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले सरकारी जग्गाको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए। ‘२०६९ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको पूर्जा हो, हामीकहाँ जग्गाको श्रेस्ता बुझाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर श्रेस्ता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यो कुरा बाहिर आयो, अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ।’ आयोगले वितरण गरेको नक्कली लालपूर्जाको श्रेस्तामा निःशुल्क उल्लेख रहेको बताइएको छ। स्रोतकाअनुसार, जग्गाका विषयमा खबरहरू प्रकाशित भएपछि मालपोत नलिन वडा कार्यालयलाई मालपोत कार्यालय, बाँकेबाट पत्र पठाइएको थियो।
त्यस अतिरिक्त बाँके प्रशासनले पनि जग्गाको नामसारी कार्य नगर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताएको छ। आयोगले प्रतिव्यक्ति १० धुरदेखि ५ कठ्ठासम्मको जग्गा वितरणको सूचि बनाएको देखिन्छ। कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पछाडीको उक्त जग्गाको चलन चल्ती मूल्य एक अर्बभन्दा बढी हुने स्थानीय बताउँछन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गाको लालपूर्जा लिने र दिने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउने बताए। कोहलपुरका स्थानीयले पनि जग्गा फिर्ता लिनका लागि नगरपालिकालाई दबाब दिँदै आएका छन्। स्थानीयवासीले नगरपालिका मेयर लुटबहादुर रावतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जग्गा नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिन आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७७ ०२:४१ मंगलबार