असार ३१ गते घुस रकमसहित पक्राउ परेका कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डल र उनका छोरा सन्तकुमार मण्डलविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि घुसरिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ५ लाख बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
डिपिआर कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी दिनुअघि घुस रकम लिन मेयर सूर्यनाथले छोरा सन्तकुमारलाई पठाएको सूचनाका आधारमा अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोली खटिएको थियो। उक्त टोलीले सन्तकुमारलाई ५ लाख रूपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको अख्यिार प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए।
अनुसन्धानका क्रममा सूर्यनाथ र सन्तकुमारले मिलेमतो गरी डिपिआर कार्य सम्पन्न भए पनि चेक रोकेर राखेको खुलेको छ। चेक रोकेर घुस मागी मेयरले घुस लिन छोरालाई पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ। चेक साट्ने अन्तिम म्यादको दिन सन्तकुमार पक्राउ परेका थिए। सेवाग्राहीबाट छोरामार्फत घुस रकम बुझिलिएको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले मेयर मण्डलको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मण्डललाई ५ लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको छ।
त्यसैगरी मेयर मण्डलको निर्देशनमा छोराले सेवाग्राहीसँग घुस बार्गेनिङ गरी आफूलाई समेत लाभ हुनेगरी ५ लाख रूपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ। घुस लिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा मेयरको छोरालाई सोही दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएबमोजिम घुस लिएको ५ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
अनुसन्धानका क्रममा सूर्यनाथ र सन्तकुमारले मिलेमतो गरी डिपिआर कार्य सम्पन्न भए पनि चेक रोकेर राखेको खुलेको छ। चेक रोकेर घुस मागी मेयरले घुस लिन छोरालाई पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।
त्यसैगरी कोराना संक्रमण नियन्त्रण प्रयोजनार्थ सिरहा नगरपालिकाले खरिद गरेको सामग्रीमा अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले केही कागजातको प्रतिलिपि लगेको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार एक थान तकिया खोलको २ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ ३५ पैसा, एक थान तन्नाको ८ हजार ७१ रूपैयाँ २५ पैसा उल्लेख छ। यसैलाई लिएर स्थानीयले गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले नगरपालिकाबाट कागजात लिएर गएको हो।
अख्तियारले कागजात लगेपछि नगरपालिकाले पुनः अर्को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर हिसाब मिलाउने प्रयास गरेको छ। पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणअनुसार १ सय ११ थान तकिया खोलको ३ लाख १९ हजार २ सय ७५ रूपैयाँ उल्लेख छ। त्यसलाई पछि सच्याएर ३१ हजार ९ सय २६ रूपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ। ५ सय ५८ थान तन्नाको ४५ लाख ३ हजार ७ सय ७५ रूपैयाँ सार्वजनिक गरिएकोमा ४ लाख ६० हजार ७ सय ७२ रूपैयाँ २२ पैसा सच्याइएको छ।
पहिला जोखिम भत्ता (कर्मचारी खर्च) १३ लाख ५४ हजार सार्वजनिक गरिएको थियो। अहिले यो शीर्षकमा ५७ लाख ६० हजार ५ सय ५२ रूपैयाँ खर्च पु-याइएको छ। लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्किने कार्यका लागि मजदुरहरूको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी शीर्षक थपेर १८ लाख ३६ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ खर्च देखाइएको छ। पहिला ५ करोड ९० लाख ८६ हजार ४ सय ३० रूपैयाँ खर्च सार्वजनिक गरेकोमा अहिले ५ करोड ९१ लाख १८ हजार २ सय ९७ रूपैयाँ ७७ पैसा पु¥याइएको छ।
सिरहा नगरपालिकाले अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन विभिन्न दाउपेच अपनाइरहेका बेला मेयरका प्रत्यासी नवीनकुमार यादवले कोरोना महामारीका नाममा भएको भ्रष्टाचारको इमानदार छानबिनको माग गरेका छन्। आम नागरिकको लगानी रहेको रकममा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका गर्न उनको माग छ। अख्यिारमाथिको जनताको भरोसालाई कायम राख्नसमेत यस नगरपालिकामा अनियमित गर्नेउपर कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यता औरही गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा एकमुष्ट २ करोड २० लाख ८० हजार ९ सय ३० रूपैयाँ खर्च देखाएर अनियमितता गरेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको आरोप छ। स्थानीय युवा तथा बुद्धिजीवीहरूले खर्च पारदर्शी गर्न औरही गाउँपालिकामा प्रदर्शन गरेका छन्। शीर्षक खुलाएर निवेदन दर्ता गराउँदा समेत खर्च विवरण नपाएको स्थानीय बुद्धिजीवी दीपेन्द्र यादवले बताए। ‘कोरोनाका नाममा लुट मच्चाइएको छ,’ उनले भने, ‘शीर्षक खुलाएर खर्च सार्वजनिक भए अनियमितताको पोल खुल्छ।’
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा जेठसम्म एकमुष्ट १ करोड ३४ लाख ३१ हजार १ सय ३९ रूपैयाँ खर्च देखाएको छ। असार महिनाको खर्चसमेत संलग्न नगरी शीर्षक बिनाको खर्च सार्वजनिक गरेर अनियमितता लुकाउन खोजिएको छ। स्थानीय बुद्धिजीवी दीपेश यादवले भने, ‘शीर्षक खुलाएर पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक भए अनियमिततामाथिको पर्दा खुल्छ।’ प्रजिअ प्रदीराज कणेलका अनुसार १७ वटा स्थानीय तहमध्ये सिरहा नगरपालिकाले मात्र शीर्षकसहितको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बाँकीले एकमुष्ट विवरण बुझाएको छ। त्यसमा पनि असारको खर्च संलग्न गरिएको छैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७७ ०३:०२ सोमबार