दुई महिनाअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईबाट फर्केकी चितवनकी ३७ वर्षीया माया (परिवर्तित नाम) ले तीन साताअघि शिशु जन्माइन्। तर उनले नौ महिना पेटमा हुर्काएको शिशुलाई दुई साताभन्दा बढी आफूसँगै राख्न चाहिनन्। जन्मेको केही दिनमै उनले शिशुलाई एक बालगृहको जिम्मा लगाइन्। मायाले यसो गर्नुको कारण शिशुको पिता कसलाई देखाउने भन्ने थियो।
दुबईमा काम गर्ने घरको साहुको बलात्कारबाट गर्भ बोकेकी मायालाई कोरोना महामारीपछि सरकारले उद्धार गरी ल्याएको हो। उनले तीन साताअघि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा शिशुको जन्म दिएकी हुन्। शिशु जन्मेदेखि नै उनले शिशु जिम्मा लिने व्यक्ति÷बालगृहको खोजी गर्दा कपनमा रहेको केयर बालगृह फेला परेको थियो। र, सोही बालगृहलाई शिशु जिम्मा लगाइन्। बालगृहकी सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले शिशुलाई बेवारिसे भएको देखाएर आर्थिक संकलन गर्न खोजेपछि वास्तविकता सार्वजनिक भयो। प्रहरीले घटनाको सोधीखोजी गरी पुनः शिशुको जिम्मा आमालाई नै दियो।
मायाले शिशुलाई घर लिन नचाहनुमा बाबुको पहिचान र आर्थिक समस्या प्रमुख भएको बताइन्। ‘विदेशी नागरिकको बलात्कारबाट जन्मेको शिशुलाई घर लैजाँदा झन् अनेक झन्झट आउने देखिएपछि शिशुलाई बालगृहको जिम्मा लगाउने निधो गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्।
यतिखेर बालगृहबाट शिशु मायाको हातमा पुगे पनि उनी अझै शिशुको रेखदेख गर्ने व्यक्ति र संस्था खोजिरहेकी छन्। ‘शिशुलाई राम्रोसँग माया र संरक्षण गरेर पाल्ने कोही फेला परे उनैलाई जिम्मा दिने चाहना छ,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा लिएर आर्थिक र सामाजिक समस्या भोग्नु भन्दा अरुलाई दिँदा सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ।’ बलात्कारबाट जन्मेको शिशुबारे कम्तीमा पति र दुई छोरीहरूले थाहा नपाउन भन्ने उनको चाहना छ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि गन्तव्य मुलुकमा निम्तिएको समस्यापछि दुई महिनायता उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका चार गर्भवती महिला आ–आफ्नो घर जाने÷नजाने अझै टुंगोमा पुगेका छैनन्। उद्धार गरी ल्याइएका ती महिला यतिखेर राजधानीको एक सेल्टरमा छन्। सँगै उद्धार गरिएका अन्य घरतर्फ लागे पनि उनीहरू घर जान नसक्नुको कारण गर्भमा रहेका शिशु हुन्।
घर जाँदा पेटको गर्भबारे अनेक जवाफ दिनुपर्ने र समाजबाट लाञ्छना सहनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको घर फर्काइ अनिश्चित बनेको हो। कुबेतमा घरेलु काम गर्दा साहुले गरेको बलात्कारबाट गर्भ बसेको बताउने सर्लाहीकी मञ्जु (नाम परिवर्तन) लाई जन्मने तयारीमा रहेको शिशुबारे घर र समाजमा के भन्ने तनावले छटपटि बनाइरहेको छ।
उनका घरमा दुई छोरी र एक छोरा छन्। ‘कमाउन गएको बेला गर्भ बोकेर फर्कदा अनेक लाञ्छना लाग्ने डरले घर फर्कने निर्णय गर्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीले खुशी होइन कि मेरो जिन्दगी थप पीडामा पु¥यायो।’ कुबेतमै उनले गर्भपतन गराउन खोजेकी पनि थिइन्। ‘सुरुमा (पाँच महिनासम्म) गर्भ बसेको थाहा नै पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउन खोज्दा डाक्टरहरूले मानेनन्।’ पेटको बच्चा बढ्दै गएपछि देशमै सुरक्षित हुने ठानेर उनी चार्टर हवाई उडानमार्फत फर्केकी हुन् ।
विदेशबाट फर्किएका महिलालाई सेल्टर दिएकी आम्कास नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले लकडाउनको बेला उद्धार गरिएका महिलामध्ये अधिकांश आर्थिक र शारीरिक शोषणमा परेको बताइन्। उनका अनुसार सेल्टरमा आश्रय लिएका एक सय ४७ मध्ये १९ महिला गर्भवती अवस्थामा विदेशबाट फर्केका थिए। १९ गर्भवतीमध्ये पाँच महिला रोजगारीको क्रममा साहु र सँगै काम गर्ने विदेशीले बलात्कार गरेका हुन्। पाँच गर्भवतीमध्ये एक महिलाले शिशु जन्माइसकेकी छन्।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेका उदाहरण नेपाली समाजका लागि नयाँ होइनन्। किनकि वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनेक समस्यामा पर्दै आएका छन्। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू घर न घाटका भएका कैयन उदाहरण छन्।
रेमिटेन्सको मोहमा पर्दा कैयनका परिवार टुक्रिएका छन्। सम्बन्ध बिच्छेद भएका छन्। हुँदा हुँदा पछिल्लो समयमा विदेशी नागरिक र काम गर्ने साहुबाटै बलात्कृत भएर नेपाली महिला फर्कन थालेपछि नयाँ समस्या निम्तिएको छ। यसरी फर्कने महिलालाई एकातिर समाजमा पुनर्एकीकरण गर्न÷गराउन समस्या देखिएको छ भने त्योभन्दा ठूलो समस्या पिताको टुंगो लाग्न नसकेका शिशुलाई के गर्ने भन्ने देखिएको छ।
आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसके पनि प्रशासनिक निकायले यस्तो आदेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छैनन्। जसले गर्दा बाबुको पहिचान हुन नसकेका बालबालिकाको जन्मदर्तादेखि, अध्ययन तथा रोजगारी लगायतका अवसरमा समस्या पर्ने गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरुङले पछिल्ला दिनमा विदेशमा गएका महिला गर्भवती भएर फर्कने क्रम बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न रणनीतिक योजना आवश्यक पर्ने बताए।
‘नेपालमा बाबुको पहिचान हुन नसकेकालाई नागरिकता दिन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विदेशमा बलात्कृत भएका महिलाले गन्तव्य मुलुकमै अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ।’ बाबुको पहिचान हुन नसकी जन्मेका शिशुलाई राज्यले नागरिकता लगायतका सुविधा नदिने हो भने त्यसले समाजमा अपराधका कार्य बढ्ने उनको भनाइ छ।
महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी विदेशमा गर्भवती भएर फर्केका महिला र उनीहरूका शिशुलाई राज्यले रेखदेख गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘समस्यामा परेकालाई राज्यले कम्तीमा खाने र बस्ने सुविधा दिन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरू बाध्यतामा परेको यस्तो समस्या आइलागेको हो भन्ने कुरा बुुझ्नन जरूरी हुन्छ।’
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम संयोजक मधु दवाडी विदेशमा गर्भवती भएर फर्कने महिलाले गन्तव्य मुलुकमै समस्याको निकास खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘विदेशमा गर्भवती हुँदा र शिशु जन्मँदा समेत ती मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूताबासहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने।
रोजगारीका लागि विदेश गएका महिला बलात्कारमा परी शिशु जन्मने क्रम रोक्न अब पनि कुनै योजना नबनाउने हो भने भविष्यमा विकराल समस्या आउने दवाडीको भनाइ छ। रोजगारीको क्रममा विदेश पुगेका महिला गर्भवती हुँदा त्यसको सारा जिम्मा रोजगारदाताले नै लिनुपर्ने श्रम सम्झौता गर्न जरूरी भएको उनले बताए।
‘विदेशमा गर्भवती भएपछि गन्तव्य मुलुकमै अधिकार लिने व्यवस्था श्रम सम्झौतामा प्रस्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने। रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य मुलुकसँग हालसम्म गरिएका श्रम सम्झौतामा गर्भवती महिलाको अधिकारबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत विश्वका एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ मुलुकमा जानेलाई श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि सरकारले श्रम सम्झौता भने नौ मुलुकसँग मात्र गर्न सकेको छ। ती मुलुकसँग गरिएका सम्झौतामा पनि गर्भवतीको व्यवस्थापन र सहायताबारे केही उल्लेख छैन। बलात्कारमा पर्ने महिलालाई अधिकार दिलाउन सरकार नै श्रम सम्झौत ागर्न चुकेपछि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले मनपरी गर्ने गरेको पीडितको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल विदेशमा बलात्कृत भएर जन्मेका शिशुलाई अनागरिक हुनबाट बचाउन कानुनको आवश्यकता परेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले विदेशबाट गर्भ बाकेर आएका महिलाले जन्माएका शिशुलाई नेपाली नागरिक बनाउन सबभन्दा पहिला राज्यले त्यस्ता शिशुको जिम्मा लिन आवश्यक रहेको बताए। ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेका शिशुको पालनपोषण गर्न आमाले नसक्ने हो भने कानुनी रूपमा परित्यक्त गर्नुपर्छ अनिमात्र राज्यले जिम्मा लिन्छ,’ उनी भन्छन्।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका तथा समस्यामा परेकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी पिताको पहिचान हुन नसकेका शिशु र आमालाई अहिलेको कानुन अनुसार बोर्डले सहयोग गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘उनीहरूलाई सहयोग गर्न अहिलेको कानुन नै प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘कुनै गैर सरकारी संस्थाले भने आमा र शिशुलाई सहयोग गर्न सक्छन्।’
गर्भ बोकाएपछि बेपत्ता
विदेशी नागरिकबाट बलात्कृत भएका महिला मात्र यतिखेर समस्यामा छैनन्। रोजगारीको क्रममा गन्तव्यमा मुलुकका भेटिएका नेपालीहरू नै गर्भ बोकाएर बेपत्ता हुने गरेका घटना पनि बढ्न थालेका छन्। ती मध्येकी एक हुन्– झापाकी २७ वर्षीया तारा (नाम परिवर्तन)। उनी दुई वर्षअघि नै गर्भवती अवस्थामा घर फर्किएकी हुन्। सुखद भविष्य खोज्दै रोजगारीका लागि दुबई गएकी उनी त्यही भेटिएका एक नेपाली युवकसँग शारीरिक सम्पर्क राखेपछि गर्भवती भएकी हुन्।
घरेलु कामदारको रूपमा तीन वर्षअघि दुबई गएकी उनले अघिल्लो वर्ष त्यही शिशु जन्माएकी थिइन्। दुबईमै शिशु जन्मेपछि ती युवा यतिखेर सम्पर्कविहीन भएको उनले बताइन्। तारालाई ती युवाको ठेगाना थाहा छैन। राम्रोसँग परिचय हुन नपाउँदै ती युवासँग यौन सम्पर्क राखेपछि जन्मिएका शिशुलाई अब कसरी हुर्काउने, बढाउने र खर्चको जोहो गर्ने भन्ने समस्या टड्कारो रूपमा आइपरेको उनको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै दुई छोराछोरीलाई जन्म दिइसकेकी उनलाई पहिलै जन्मिसकेका सन्तानलाई हुर्काउने जिम्मेवारी छँदैछ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकी ताराले त्यही गर्भवती हुँदा र बच्चा जन्माउनु परेकाले पैसान पनि कमाउन नसकेको बताइन्।
सर्लाहीकी गीता (परिवर्तित नाम) लागि पनि वैदेशिक रोजगारी जीवनभरि नमेटिने पीडा बनेको छ। तीन वर्षअघि घरेलु कामदारको रूपमा साउदी गएकी उनीसँग त्यही काम गर्ने एक नेपालीले शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अघिल्लो वर्ष छोरी जन्माएकी थिइन्। गर्भवती भएको थाहा पाएपछि त्यो व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको उनको भनाइ छ। गर्भ बोकाउने व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएपछि अघिल्लो वर्ष उनी घर फर्केकी थिइन्।
घर फर्केपछि छोरीको जन्म दिएकी उनका लागि पनि अहिलेको मुख्य समस्या हुर्किरहेकी छोरीलाई कसरी हुर्काउने, पढाउने भन्ने हो। आफू वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा काठमाडौंमा रिक्सा चलाइरहेका पतिको मृत्यु भएपछि गाउँ फर्केकी उनले छोरीको पिता आफ्नै लोग्ने भएको जानकारी दिने गरेपनि आफैंलाई भने ढाट्न सकेकी छैनन्। समाजलाई छोरीको पिताको रूपमा मृत्यु भइसकेको लोग्ने बताउनु पर्दा उनलाई निकै पीडा हुने गर्छ। रोजगारीको क्रममा कायम भएको अवैध शारीरिक सम्बन्धले छोरीको जन्म भएको यथार्थता खुलाउने हो भने समाजले झनै अत्याचार गर्ला भन्ने उनको आशंका छ।
सरकारी निर्णयले झन् जटिल
सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसले थप समस्या निम्त्याएको पाइएको छ। प्रतिबन्धका कारण उनीहरू त्रिभुवन विमानस्थलको साटो भारत हुँदै अवैध तरिकाले खाडी पुग्ने गर्छन्। जानेबेला नै अवैधानिक हुँदाको बाध्यता बुझेका रोजगारदातालाई महिलामाथि आर्थिक र शारीरिक शोषण गर्न सहज भइरहेको भुक्तभोगीको भनाइ छ।
स्वदेशमा रोजगारीको विकल्प तयार नपारी सरकारले २०७२ चैत २१ मा महिलालाई घरेलु काममा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि नेपाली महिला प्रतिबन्ध लगाइएका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया जाने क्रम रोकिएको छैन। कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिनुअघिसम्म अवैध बाटो हुँदै खाडी, मलेसिया जाने क्रम जारी थियो। झन्झटिलो र असुरक्षित प्रक्रिया अपनाइरहेका कारण झन् बढी जटिलता निम्तिएको उनीहरूको भनाइ छ। स्वदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिएर जान पाएको भए रोजगारदाताले सम्झौताअनुसारको व्यवहार गर्र्ने र मनपरीपूर्ण व्यवहार सहन नपर्ने पीडित महिलाको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार २०७६ यता अवैध तरिकाले खाडीलगायतका मुलुक जान खोज्ने साढे तीन सयलाई भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्काइएको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको हो।
संसदीय समितिले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने हो भने सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो। तर श्रम सम्झौता गरेर प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि सरकारले यसबारेमा गन्तव्य मुलुकसँग कुरा समेत गरेको छैन। सरकारले नै आफ्ना नागरिकको चासो नराखेपछि गन्तव्य मुलुकका प्रशासनतन्त्र र रोजगारदाताले पीडितका कुरा नसुन्ने गरेको दुबईबाट गर्भवती भएर फर्केकी अर्की महिलाले बताइन्।
कति महिला चोरबाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् र कतिको उद्धार हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकारी÷गैरसरकारी निकायले अध्ययन गरेका छैनन्। सरकारले महिलालाई प्रतिबन्ध लगाए पनि राहदानी बनाउने क्रम भने कुनै पनि वर्ष घटेको छैन। राहदानी विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि २०७५÷७६ सम्ममा ११ लाख ३२ हजार तीन सय ७५ महिलाले राहदानी लिएका छन्। तीमध्ये दुई लाख १८ हजार दुई सय ७३ महिलाले मात्र वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर सबैभन्दा बढी महिला संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर युएई पुगेका महिलाको संख्या ५९ हजार एक सय २६ छ। कुवेतमा ४२ हजार ६ सय ७७, मलेसियामा ३० हजार ६५, लेबनानमा ११ हजार पाँच सय ४२ र साउदीमा आठ हजार तीन सय २१ महिला छन्। उनीहरू घरेलु कामदारका रूपमा गएका होइनन्। ती मुलुकमा वैधभन्दा अवैध प्रक्रियाबाट गएका नेपाली महिलाको संख्या धेरै गुणा बढी छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू राहदानी लिएका महिलामध्ये करिब दुई लाख युरोप, अमेरिकाजस्ता देशमा अध्ययन र अन्य प्रयोजनमा पुगेको भए पनि ठूलो हिस्साका महिला प्रतिबन्धित मुलुकमा लुकेर रोजगारी गरिरहेको अनुमान लगाउँछन्।
कुन वर्ष कति महिलाले राहदानी लिए ?
आर्थिक वर्ष राहदानी लिने महिलाको संख्या
२०६७÷६८ २९,४९८
२०६८÷६९ ७१,२०४
२०६९÷७० ८७,१८६
२०७०÷७१ १,५१,५९३
२०७१÷७२ १,८७,५७५
२०७२÷७३ १,६९,२७९
२०७३÷७४ १,३२,७३५
२०७४÷७५ १,४८,६३०
२०७५÷७६ १,५४,६७५
जम्मा ११,३२,३७५
स्रोत: राहादानी विभाग
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म महिलाले लिएको श्रम स्वीकृति
देश श्रम स्वीकृति लिएका महिला
कतार १९,२५४
मलेसिया ३०,०६५
साउदी अरब ८,३२१
यूएई ५९,१२६
कुवेत ४२,६७७
बहराइन ४,४४५
ओमान ५,७१७
दक्षिण कोरिया ३,७११
लेबनान ११,५४२
इजरायल ४,४९२
अफगानिस्तान ५२
जापान १,००६
अन्य २७,८६५
जम्मा २,१८,२७३
स्रोत वैदेशिक रोजगार विभाग
‘यो समस्या मन्त्रालय एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन’
रामेश्वरराय यादव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
रोजगारीमा गएका महिला गर्भ बोकेर आउन थालेको पाइएको छ। यो समस्या समाधान गर्न केही सोच्नु भएको छ ?
यो समस्या सामाजिक र कानुनी विषयसँग जोडिएको छ। नेपाली नागरिकको हैसियतले विदेशमा गर्भवती भएका महिला नेपाल आउन पाउनुपर्छ। विदेशमा गर्भ बोके पनि समस्यामा परेका महिलालाई नेपाल ल्याउनु पर्छ भन्ने सरकारको नीति छ। तर त्यस्ता महिलाले जन्माएका शिशुको हकमा श्रम मन्त्रालयले मात्रै केही सहयोग गर्न सक्दैन। अहिले जन्मिएका बच्चाले भोलिका दिनमा कसरी नागरिकता पाउने हुन् अहिलेको सरोकार त्यो होइन। श्रम मन्त्रालयको अहिलेको सरोकार उनीहरूलाई सकुशल कसरी फिर्ता ल्याउने र आफ्नै देशमा रोजगारी दिलाउने भन्ने मात्र हो। हरेक व्यक्तिले नागरिक हक प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
विदेशी बाबुबाट जन्मिएका शिशुको पालनपोषण गर्नका लागि त कुनै योजना चाहिन्छ होला नि ?
यो समस्या राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो। विदेशी बाबुबाट जन्मिएका शिशुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेबारे राज्यले सोच्नु पर्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि काम गर्ने राज्यका थुपै्र निकाय पनि छन्। बाबु पत्ता नलागेकालाई नागरिकता दिने अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन। यस्तो कानुन बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। छलफल भइरहेको छ। कानुनी रूपमा व्यवस्था नहुँदासम्म आमाले नै त्यस्ता शिशुको रेखदेख र पालनपोषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यका अन्य निकायले भने आमा र शिशुलाई सहयोग गर्ने वातावरण मिलाउन सक्छन्। आर्थिक स्रोत खोजेर सहयोग गरिदिन सक्छन् ।
उसो भए यतिखेर श्रम मन्त्रालय बाबु पत्ता लाग्न नसकेका शिशु र आमालाई सहयोग गर्ने पक्षमा छ्रैन ?
उनीहरूलाई अहिले सहयोग गर्ने भनेको मानवीयताको आधारमा मात्रै हो। समस्यामा पर्ने महिलाहरू नेपाली श्रमिक भएकाले सामाजिक पुनर्एकीकरणमा सहयोग गर्ने÷गराउने हो। उनीहरू पनि सामाजिक पुनर्एकीकरणमा जानुपर्छ। काठमाडौंमा मात्र बस्छु भनेर हुँदैन। उनीहरूको सहयोगका लागि विभिन्न रोजगारदातालाई अनुरोध गर्न सक्छौं। त्योबाहेक कानुनी रुपमा सहयोग गर्न सक्ने अन्य स्रोत छैन। त्यसैले मन्त्रालयले महिला र शिशुको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।
अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न दिएको आदेश कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ?
समस्यामा परेकालाई विदेशबाट ल्याउन सुरु गरिसकेका छौं। अहिलेसम्म चार्टर उडानमार्फत ५० हजार बढी घर आइसके। अझै आउने क्रम जारी छ। धेरै फर्कन बाँकी छन्। बोर्डको कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेका र विदेशमा बेखर्ची भएकालाई मात्र निःशुल्क उद्धार गर्ने हो। सक्नेले त आफैं टिकट किन्ने हो। विदेशबाट फर्कनेजतिलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने अदालतको आदेश होइन। विदेशमा काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका, विदेशमा समस्यामा परकोलाई नेपालमा फर्काउँछौं। टिकट काट्न समस्या हुनेलाई निःशुल्क ल्याउँछौं। कुनै पनि नेपाली विदेशमा समस्यामा नपरुन र सकुशल घर फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७७ ०१:२६ शनिबार