सर्वोच्च अदालतले देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कवाडी बनाइएका (काम लाग्ने तथा नलाग्ने) सवारीसाधनबारे समिति बनाई ६ महिनाभित्र यकिन तथ्यांक पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त विषयमा कार्यादेशसहितको समिति बनाई प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै जनताको करबाट खरिद गरिएका सवारीसाधन देशभरि कति प्रयोगमा आइरहेको वा कति मर्मत गरी चलाउन मिल्ने अवस्थामा रहेको तथ्यांकसहित अभिलेख समितिले तयार पार्नुपर्नेछ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले मासिक ५० करोड रूपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारीसाधन किन्न सवा १९ अर्ब रूपैयाँ खर्चेको छ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सरकारी कार्यालय, संस्थानलगायत सबै सार्वजनिक कार्यालयमा मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने सवारीसाधनसमेत बेवारिसे बनाइँदा राज्यलाई व्ययभार बढेको, वातावरण प्रदूषित बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। काम नलाग्ने सवारीसाधन लिलामीमा कानुनी व्यवस्था पालना नगरिएको, करदाताले तिरेको राजस्वमा आर्थिक क्षति पु¥याएको रिट निवेदकको दाबी छ। सरकारी कार्यालयमा मनपरी नयाँ सवारीसाधन किन्दा बेथिति बढेको हो।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सरकारी कार्यालय, संस्थानलगायत सबै सार्वजनिक कार्यालयमा मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने सवारीसाधनसमेत बेवारिसे बनाइँदा राज्यलाई व्ययभार बढेको, वातावरण प्रदूषित बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका जिम्मेवार प्रतिनिधि, निवेदकसमेतको प्रतिनिधित्व गराई समिति गठन गरी अदालतबाट आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न र प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेहोर्नू।’
वर्षौंदेखि प्रयोग नगरी घामपानीमा राखी, लीलाम नगरी, कबाडी बनाइएका सवारीसाधनले वातावरणमा असर पार्ने रिट निवेदकको दाबी छ।
सर्वोच्चले संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तहमा समेत गरी देशभरि समस्याका रूपमा रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता बेवारिसे सामग्रीले फलफूल तथा बगैंचा लगाउने जमिनसमेत ओगटेको जनाइएको छ। केन्द्रीय रूपमा त्यसबारे कुनै लगत तथ्यांक राखिएको छैन। पुराना सवारी नयाँद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट मापदण्डसमेत नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। त्यस विषयमा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।
‘जिन्सी सामान निरीक्षणपछि लीलाम बिक्रीको कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि जिम्मेवार निकायबाट अनुगमन नभएको करदाताको कर रकमबाट किनिएका साधनको मूल्य ह्रास भएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। पूर्ण रूपमा भण्डारण गरी सार्वजनिक रूपमा राखिएका सवारीसाधन खरिदमा लीलामबिक्री नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख छ।
‘देशभरि अव्यवस्थित भण्डारण गरिएका सामग्रीको बाई ब्याक मेथडबाट प्रतिस्थापन वा पुनः प्रयोग वा लिलामका सम्बन्धमा केकस्ता अवरोध छन्, कसरी तथा कति अवधिसम्ममा साधन/सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो कानुनी अड्चन देखिएको छ, के–कस्तो कानुनी व्यवस्था र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नू।’
अदालतले प्राथमिकतासाथ अध्ययन गरी सवारीसाधन तथा बेकम्मा सामग्रीको तथ्यांकसमेत समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले एक महिनाभित्र सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०१:५० बिहीबार