कोरोनाका माहामारी बीच वीरगन्ज क्षेत्रमा आम मानिसले समान्य स्वास्थ्य सेवा पनि पाउनबाट बञ्चित हुन थालेपनि स्वासथ्य क्षेत्रमा देखिएको यो संकट टार्न उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा रिट निवेदन परेको छ । उच्च अदालतको इजलासले यहाँ स्थित नारायणी अस्पताललाई संचालन रहे अनुसार भदौ १ सम्म यथास्थितीमा राख्न र त्यसै दिन अर्को पेशीको लागि अस्पताल प्रशासन लगायतको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादवले उच्च अदालतको इजलासमा चढाएको ‘निशेधाज्ञसहितको परमादेश लगायत उपयुक्त एवम आवश्यक आदेश जारी गरी पाउ’ भन्ने निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आदालतका न्याधीश बीरबहादु डाँगीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । माहामरीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको राज्यको कमजोरी विरुद्ध यो निवेदन परेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, यहाँका प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, त्यहाँका मेडकल सुपरिटेन्ड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंन्त्रालय काठमाडौ र प्रदेश–२ को समाजिक विकास मन्त्रालय, जनकपुरधामलाई बिपक्षी बनाएर अधिवक्ता यादवले निशेधज्ञासहितको परमादेश मुद्दा उच्च अदालतमा दायर गरेका छन् ।
वीरगन्जमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्न थालेपछि नारायणी अस्पताललाई पुनः कोरोना अस्पताल बनाउने प्रक्रिया रोक्न र संबिधान प्रदत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कार्यन्वयन गराउन आफुले कानुनी उपचार खोजेको यादवले नागरिकलाई बताए । वीरगन्जमा अस्पतालले आम बिरामीहरुलाई भर्ना लिन नमानेपछि मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भएका छन् । यस्तोमा, महमारीको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य सम्बन्धी ब्यवस्था अस्पताल औषधि, आईसियु, भेन्टिलेटर, चिकित्सक, आइसोलेसन क्वारेन्टिन एवमं स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि पिपिई नियमित एमबुलेन्स सेवा तथा विरामीको शिघ्र उपचारको प्रबन्ध समेतको व्यवस्था गर्नु गराउने भन्दै बिपक्षीको नाममा परमादेशको माग यस निवेदनमा गरिएको छ । शुक्रबार आएको उच्च अदालतको आदेशमा भदौ १ मा दुबै पक्षलाई पेशीमा बोलाइएको छ ।
यसअघि संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आदेशमा गत बैशाख २ गते सूचना टाँस गरी नारायणी अस्पताललाई केही अवधी कोरोना अस्पताल बनाइएको थियो । सर्लाहीदेखि पर्सासम्मका आम स्वास्थ्य सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउने गन्तब्य रहेको नारायणी अस्पताल कोरोना अस्पताल बनाइएपछि त्यसको नराम्रो प्रभाव परेको थियो । निजी अस्पतालहरुले बिरामी भर्ना नलिने, भर्ना लिएपछि आर्थिक बिरामीको दोहन गर्ने र कतिपय बिरामीले उपचारै नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको घटना गत बैशाख महिनामा एकपछि अर्को गरी दोहोरियो । नारायणी अस्पतालमा उपचार गराउने मृगौला रोगीहरुलाई अस्पतालले डाइलासिसको लागि नेशनल मेडिकल कलेजमा पठाउदा त्यसमध्ये ७ जनाले ज्यान गुमाएपछि मर्ने बिरामीका आफन्तले उपचार राम्ररी नपाएर मृत्यु भएको दावी गरेको सो घटना राष्ट्रियस्तरमै चर्चामा आएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका स्थानीय नेताले आन्दोलन नै गरे । ब्यापक जनदबावपछि त्यहाँबाट कोरोना अस्पताल गण्डक अस्पतालमा सारियो । संक्रमितहरु जेठ १४ मा त्यहाँबाट सबै जना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएपछि नारायाणीलाई पुनः आम स्वास्थ्य सेवाग्रहीको लागि सुचारु गर्न बाटो खुल्यो । साउन सुरु भएयता पर्सामा संक्रमितको संख्या ९ सय नाघेको अहिले पुनः नारायणीलाई कोरोना अस्पताल बनाउने केन्द्रीय निर्देशन आएको सार्वजनिक भएको छ । सोही विरुद्ध अधिवक्ता यादवले रिट निवेदन दिएका हुन ।
यहाँस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा ५ सय बढी सैया क्षमताको कोरोना संक्रमितको लागि आइसोलेसन बनाउन सक्ने भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रहेका कलेजका संचालकले राजनीतिक प्रभावमा त्यसो हुन नदिएको आम बुझाई छ । जिल्लास्तरको संकट ब्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश सरकारले समेत यसको लागि पहल गरिसके पनि नेशनल मेडिकल कलेजका संचालक महमद बसरुदीन अन्सारीले मानेका छैनन् । ‘हाम्रो आफ्नै ५ सय बढी बिरामीहरु दैनिक यहाँ उपचार गराउँछन्, जुन सेवाहरु हामीले यहाँबाट आफ्ना बिरामीलाई दिने गरेका छौं, त्यो उनीहरुले कहाँ प्राप्त गर्छन् त ?,’ अन्सारीले भने, ‘हामीले सरकारी दर रेटमा यही निर थप बरामीलाई पनि सेवा दिन तयार छौं, बिगतमा दिएका पनि छौं ।’ त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रभु हजराले मेडिकल कलेज स्वास्थ्य संस्था भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको नभई शिक्षा मन्त्रालय मातहतको भएको र यहाँ उपचारसंगै पठनपाठन पनि हुने हुँदा यसलाई कोरोना अस्पताल नबनाई नारायणीलाई बनाउदा उपयुक्त हुने तर्क गरे । सोही पार्टीका कतिपय स्थानीय नेता उनीसंग सहमत छैनन् ।
बिभिन्न समयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्म पहुँच बनाएका नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग नजिक रहेका छन् । यता जिल्लामा बढ्दो संख्याले गर्दा कोरोना संक्रमितहरुको ब्यवस्थापमा समस्या भएको छ । पहिलेदेखि यहाँ ५० सैयाको गण्डक अस्पताललाई र करिब १० दिन अगाडि एक सय सैयाको वीरगन्ज हेल्थकेयरलाई कोरोना अस्पताल बनाइएको छ । यसले संक्रमितहरुको बढ्दो संख्यालाई धान्ने अवस्था भने छैन । सयौं मानिसहरु आइसोलेसन सेन्टरको अभावमा आआफ्नो घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । तर, उनीहरुले सेल्फ आइसोलेसनको नियम र सावधानी माने नमानेको कतैबाट अनुगमन वा निगरानी भएको छैन । ५ दिन अगाडि वीरगन्जकै मुर्ली चोकमा संक्रमितहरु तरकारी पसल थापेका भेटिएका थिए ।
‘विपक्षीहरुले आफ्नो कानुनी कर्तव्य अनुरुप सेवा नगरी स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्न लागेको र आम विरामीहरु समान्य सेवा पाउनबाट अकाल मै मृत्यु हुन बाध्य हुने, पीडा सहन गरेको र सो बाट कोरोनाको महामारी समेत समुदायमा भयावह हुने खतरा भई आम सर्वसाधारण प्रति अन्याय परिरहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३५, ४८, १४४ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा २१ ख, ६५ क, ६५ ख, ६५ ग तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफ ८ लगायत बमोजिम निशेधाज्ञासहितको परमादेश लगायत उपयुक्त एवमं आवश्यक आदेश जारी गरि पाउनलाई यो निवेदन दर्ता गरेको छु,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
विश्वभर फैलिएको संक्रमण रोग कोभिड–१९को महामारीबाट आम नागरिकलाई बचाउने, रोगको नियन्त्रण एवमं रोकथामको उपाय मिलाउने, जनतमा रहेको मानसिक संत्रास समेत हटाउने र सहज सरल तथा सस्तो रुपले महामारीको अवस्थामा पनि राज्यबाट प्राप्त हने सेवा सुविधा उपलबध गराउने माग पनि निवेदनमा गरिएको छ । मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हनन भएको अधिवक्ता यादवको दावी छ ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७७ ०७:३५ शनिबार