गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले बाढी, पहिराका कारण सडक सम्पर्क विच्छेद भएका मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा तत्काल सडक सञ्चालन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वर्षाले प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिबारे समितिको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतसँगको छलफलमा समितिले म्याग्दीको गलेश्वरमा गत असार २६ गतेको बाढीले बेलिब्रिज बगाउँदा मुस्ताङसँगको यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको तथा मनाङ जोड्ने सडकसमेत अवरुद्ध रहेकाले अविलम्ब मर्मत गरी सडक सम्पर्क स्थापित गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले स्थानीय तह जोड्ने, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारको दायित्वभित्र रहेका सडक समेत तत्काल मर्मत गरी व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउन र नहर, कुलो, खानेपानीलगायतमा पुगेको क्षतिबाट जनजीवन प्रभावित भएकाले विपद्का बेला ‘फास्ट ट्रयाक’बाट काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सडकलगायत पूर्वाधारमा पुगेको क्षति मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै बजेट नभएको बताउँदै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मातहतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट निकासा गरी तत्कालै काम शुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मुस्ताङमा यातायात सञ्चालनका लागि संघीय सरकारका प्राविधिकसँगसमेत समन्वय भइरहेको र हाल बेलिब्रिज राख्ने काम निरन्तर जारी रहेकाले एक/दुई हप्तामा काम सम्पन्न हुने विश्वास मन्त्री बस्नेतको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा परेका सडक, सिँचाइ तथा खानेपानीका योजनाको मर्मतसम्भार तत्काल शुरु गर्ने तयारी गरे पनि निरन्तरको वर्षाका कारणले कठिनाइ भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘बजेट परेका योजनामा वर्र्षा रोकिएलगत्तै काम हुन्छ, नपरेका ठाउँमा विपद् कोषबाटसमेत आवश्यक बजेट ल्याएर काम गर्छौं, खानेपानी र बत्तीको तत्कालै व्यवस्थापन हुन्छ ।’
समितिका सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले तीन सातादेखि सडक सम्पर्क बिच्छेद हुँदा मुस्ताङमा खाद्यसंकट शुरु हुन लागेको र जनजीवन अस्तव्यस्त भएको बताउँदै संकट हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्य हरिशरण आचार्य, मीनबहादुर गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ लगायतले विपद्को प्रभावकारी सामना गर्दै अवरुद्ध क्षति पुगेका पूर्वाधारका काम अघि बढाउन माग गरेका छन्।
मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले वर्षाका कारण प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने ३४ सडक, दुई वटा झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ नहर ९५ तथा खानेपानीका ५५ आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको जानकारी दिँदै प्राथमिकताका आधारमा मर्मतको काम अघि बढाइने बताए। क्षति पुगेका संरचना सञ्चालन गर्नका लागि मात्र १० करोड बजेट आवश्यकपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ १७:४६ बिहीबार