दुधौरा खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पाएको ठेकेदारले राजस्व रकम बापतको बाउन्स चेक दिए पनि उसलाई कारवाही गराउने कार्यमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका निरीह बनेको छ। एक करोड २५ लाख रुपैयाँको बाउन्स चेक दिने सिमराका श्रेष्ठ बिल्डर्स सञ्चालक लालबहादुर श्रेष्ठ सामु जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका निरीह बनेको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुधौरा खोलाबाट २७ लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँमा श्रेष्ठ बिल्डर्स जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार २०७६ को चैत्र मसान्तभित्रमा तीन किस्तामा लगभग एक करोड २७ लाखको दरले श्रेष्ठ बिल्डर्स राजस्व रकम बुझाउनु शर्त रहेको थियो।
तीन करोड ७९ लाख राजस्व रकम मध्ये श्रेष्ठ बिल्डर्स सञ्चालक श्रेष्ठले एक करोड २७ लाख पहिलो किस्ता बापतको रकम धेरै प्रयासपछि मात्रै तिरेपनि अन्य रकम आफैसँग राखेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
श्रेष्ठले दिएको दोस्रो किस्ताको राजस्व रकमको चेक बाउन्स भएपछि कर्मचारीहरुले कारवाही अगाडी बढाउन खोज्दा असार २८ गते श्रेष्ठले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमै नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल, उपप्रमुख सरस्वती चौधरी, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगाएतकालाई अशब्द प्रयोग गर्दै पाँच मिनेटमा हथकडी लगाउन सक्ने धम्की समेत दिएका थिए। बाउन्स चेक दिने ठेकेदारले उल्टै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई धम्काए पनि ठेकेदारलाई कानुनी कारवाही गराउनबाट जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका पन्छिदै गरेको आरोपहरु स्थानीयले लगाएका छन्।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले दुधौरा खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पाएको सिमराका श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालक लाल श्रेष्ठले जेठ १५ गते एक करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व रकमको चेक दिएको र सो चेक अहिलेसम्म नसाटिएको बताएका छन्।
श्रेष्ठले दिएका एभरेस्ट बैंकको चेक रकमलाई उपमहानगरको खाता रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको जितपुर शाखामा जम्मा गर्न जाँदा चेक बाउन्स गरेको प्रमुख पौडेलले बताए। बाउन्स चेक दिएको विषयमा थप कारवाही गराउन तर्फ अब लागिने प्रमुख पौडेलले बताए। खातामा रकम नै भएको लगभग एक करोड २५ लाखको चेक ठेकेदारले दिएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि ठेकेदारलाई कारवाही गरेर रकम असुली गराउन तर्फ नलाग्नुमा नगर प्रमुख पौडेलकै संरक्षणमा ठेकेदारले राजस्व रकम दिन नचाहेको आरोप जितपुरसिमराका वडा अध्यक्षहरुले लगाएका छन्।
सरकारी कार्यालयलाई रकम भुक्तानी गर्नु पर्दा सो कार्यालयको खाता रहेको बैंकमा गएर रकम जम्मा गर्नु पर्ने र जम्मा गरिएको रकमको बैंक भौचर सम्बन्धित निकायमा जम्मा गर्नु पर्ने नियम भए पनि नदीजन्य पदार्थको ठेकेदारबाट सुरुमै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख पौडेल लगाएतका जिम्मेवार पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिएर राजस्व रकम जम्मा गर्न नलगाएपछि अहिलो यस्तो अवस्था आएको गुनासो गरिएको छ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदार श्रेष्ठसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि नियम अनुसार पहिलो किस्ताबाट लिनु पर्ने एक करोड २७ लाख रकम पनि नलिएर चेक लिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न दिएको थियो।
उपमहानगरले पहिलो किस्ताको रकमको लागि लिएको चेक साट्न पहिले पनि महिना कुर्नु परेको थियो। पहिलो किस्तामै कमी रहेको रकम मध्ये ३० लाख रुपैयाँ धेरै प्रयासपछि ठेकेदारबाट असुल्न सफल भएको थियो। अझ दोस्रो किस्ताको रकम पनि बैकमा जम्मा गर्नु पर्नेमा उपमहानगरले चेक नै लिनु र त्यो चेक बाउन्स हुँदा पनि कारवाही प्रक्रियामा नजानु कार्यले गर्दा नदी जन्य पदार्थको राजस्व रकम डुबाउन ठेकेदार र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको मिलोमतो रहेको गुनासो गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ १०:५८ आइतबार