पत्नी गीता ढकालको हत्या कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध सडकमा आन्दोलन सुरु भएको छ।
कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत भएको भन्दै प्रदर्शनकारीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा र राजीनामा नदिए उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएपछि जेलमा रहेका कोइरालाको सजाय कम गर्न सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पहिलेका नजिर र कानुन प्रतिकूल भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकन माग राखेर शुक्रबार निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएका कोइरालाको सजाय ११ वर्ष घटाउने निर्णय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएपछि त्यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दर्ता गराइएको हो। निवेदनको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाको सुनुवाइ अब तीनजना न्यायाधीशको इजलासमा हुनेछ। निवेदनले पुनरवलोकनको अनुमति पाए मुद्दा सर्वोच्चका तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ।
मुलुकी ऐनको दफा १८८ प्रयोग सम्बन्धमा र सर्वोच्चको नजिर नै गलत ठहर देखिनेगरी कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला भएकाले त्यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जिकिर छ।
यस्तो खालको फैसलालाई लिएर यसअघि खासै आन्दोलन नभएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले बताए। तर, कतिपय फैसलाका विषयमा चित्त नबुझ्दा ठाउँठाउँमा विरोध हुने गरेको छ। ‘अहिले सडकमा अदालतको विरोध होइन, फैसला गर्ने न्यायाधीशको विरोध भएको देखिन्छ’ कार्कीले भने, ‘फैसलामा पुनरवलोकनको विकल्प छैन।’
प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सुनाएको फैसलाको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका कुरा गलत भन्न नमिल्ने कार्कीको तर्क छ। ‘जे कुरा उठेको छ, त्यो ठीक हो। ज्यान मुद्दामा तीनवटा अवस्था आउँछन्। मारौं भन्ने उद्देश्यमा भर पर्छ। भवितव्यमा मरेको, तत्काल उठेको रिसमा मारिने र मनशाय राखेर वा पूर्वतयारी राखेर मार्ने विषय फरक हुन्,’ कार्कीले भने, ‘योजना बनाएर मारिएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतले सर्वस्वसहित गरेको फैसला चर्को पर्ने भयो भन्ने मिलेको छैन।’ मार्ने योजना छ÷छैन भन्ने त्यतिबेलाको घटनाले देखाउने उनले बताए। सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला चर्को पर्ने भन्दै कोइरालालाई ठेकिएको सजाय घटाएको छ। छोराहरू नाबालक भएकाले लालनपालन र शिक्षादीक्षाका लागि सजाय कम गरिएको फैसला आएको छ। ‘आमाको हत्यारा कसरी अभिभावक हुन सक्छ ? हुर्किसकेका छोरालाई देखाएर सजाय घटाउनु गलत हो। कम सजाय गर्नु सरासर त्रुटिपूर्ण छ। घटाउने आधार फितलो छ,’ कार्कीले भने।
पहिलेका नजिर उल्लंघन हुनेगरी सर्वोच्चले जुलुस खडा गरेको न्यायाधीश कार्कीको तर्क छ। ‘गलत परम्परा आयो। फैसला नसच्चिए न्यायपालिकाको गरिमामा असर पुग्छ। नयाँ विधिशास्त्र त्रुटिपूर्ण होइन, संविधान र नजिरविरुद्ध पनि छ,’ कार्कीले भने।
साबिकको मुलुकी ऐनको दफा १८८ को गलत व्याख्या गरी कोइरालाको सजाय घटाइएको कार्कीको तर्क छ। तत्कालको घटना कानुनअनुसार सुनुवाइ हुनुपर्ने तर अहिलेको कानुनमा टेकेर गरिएको काम गलत भएको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली भने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर सडकमा आउनु गलत भएको ठान्छन्। ‘यो सिस्टमको कुरा हो। अदालत भनेको सबैलाई चाहिन्छ। आफूलाई परेपछि महŒव थाहा हुन्छ। के गरी मारेको भन्ने कानुनले हेर्छ। त्यसकै आधारमा फैसला हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी बाटो हुँदाहुँदै सडकमा आउनु गलत हो।’
कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध शुक्रबारदेखि सडकमा आन्दोलन सुरु भएको हो। शनिबार पनि साझा पार्टीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा सो फैसलाविरुद्ध आन्दोलन ग¥यो। प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले पत्नी मार्नेको सजाय घटाउनु गलत भएको साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले बताए।
‘न्यायपालिकामा देखिएको विकृतिविरुद्धको आन्दोलन हो यो। महाभियोग लगाउँदा न्यायालयविरुद्ध गलत नजिर बस्न सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्छ,’ मिश्रले भने। साझा पार्टीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेको उनले बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनको स्वागत गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए।
माइतीघर मण्डलमा ‘अपराधीलाई उन्मुक्ति चाहिँदैन, रञ्जन कोइरालालाई छाड्न पाइँदैन’, ‘त्रुटिपूर्ण फैसला रद्द गर, पीडितलाई न्याय गर’ लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिएको थियो।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०१:३७ आइतबार