समाज

भूमि आयोगलाई १४ लाख परिवारको व्यवस्थापन गर्ने चटारो

कार्यक्रम सम्पन्नपछि अध्यक्ष ज्ञवालीसँग सामूहिक तस्विर खिचाउँदै समन्वय प्रमुख परियारलगायत । तस्विरः महेश्वर

‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’का अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले देशभरका १४ लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि समस्या टुंगो लगाउने चटारो आईलागेको बताएका छन् । भूमिसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्न उदयपुर आएका ज्ञवालीले शनिबार गाईघाटमा आयोजित सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यो चटारो ३ वर्षभित्र जसरी पनि किनारा लगाईसक्नुपर्ने चुनौती आईलागेको बताए ।

अहिलेसम्म देशमा १३ वटा आयोगले काम गरे पनि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्युँका त्युँ रहेको भन्दै उनले अव पुनः दोहोर्‍याउन नपर्ने गरी भूमि समास्याको समाधान गर्न आयोग लागी परेको बताए । ‘यसअघि १३ वटा आयोगहरु गठन भएर काम गरिसकेका छन् तर, भूमि समस्या जस्ताको तस्तै रहेछ’ ज्ञवालीले भने ‘हामी अब फेरिफेरि नेपालको सुकुम्बासी र भूमिसम्बन्धी समस्याबारे काम गर्न नपर्नेगरी काम गर्न तम्सिएका छौं ।’

ज्ञवालीले ‘सनसेट (सूर्यास्तपछि लामो समय घाम नलागेजस्तो) विधि’बाट भूमि समस्या समाधान गर्न लागिरहेको जानकारी दिए । विगतमा अस्थीर सरकार भएकाले पटकपटक आयोग गठन गर्ने र एउटाले गरेको काम अर्कोले बदर गर्ने गर्दा काम हुन नसकेको वास्तविक्ता उनले औंल्याए । ‘१३÷१३ वटा आयोग गठन गरेर काम गर्दा पनि भूमि समस्या समाधान नहुनु दुःख लाग्दो कुरा हो’ उनले भने ‘त्यसैले अब एउटै कामका लागि पटकपटक आयोग गठन गर्नु नपरोस् भन्ने चाहना राखेर काम गर्नेछौं ।’

यसअघि गठित आयोगहरुले पनि काम गरेको र लालपुर्जा वितरण गरेको तर, ती पुर्जा ‘खोटो सिक्का’ सावित भएको भन्दै उनले त्यसो हुनुमा दलीय प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण रहेको उनको बुझाई थियो । एउटा दलको सरकारले गठन गरेको आयोग सरकार ढल्नेबित्तिकै विघटन गरेर अर्को आयोग गठन हुने क्रम चल्दा सुकुम्बासी र भूमि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाई थियो । ज्ञवालीले संविधानको मौलिक हकभित्र समेटिएको ‘दलितलाई आवास’को व्यवस्था अनुसार पनि आयोगलाई काम गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४० को दफा ५ र ६ मा दलितलाई बासका लागि जमिन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ’ उनले भने ‘त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन गर्नकै लागि पनि यो आयोगले काम नगरी धरै छैन ।’

आयोगको ३ वर्षे अवधिमा देशभर भूमि समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसले नपुगे २ वर्ष अवधि थप्ने सरकारको भनाई उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने ‘तर, ३ वर्षपछि कसको सरकार आउँछ ठेगान छैन, त्यसैले यही सरकारको पालामा ठोस काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता लिएर काममा लागेका छौं ।’ आयोगले युद्धस्तरमा गतिबिधि गरिरहेको र अहिलेसम्म ७ वटा विभाग गठन गरेर छुट्टाछुट्टै अध्ययन भईरहेको बताउँदै उनले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सुकुम्बासी र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित घर परिवारको लगत संकलन गरिसकेको बताए ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार देशभर झण्डै साढे १२ लाख दलित घर परिवार र बाँकी अन्य गरी १४ लाख हाराहारी घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिएको उनले बताए । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दलित मात्र २ लाख ३२ हजार परिवार सुकुम्बासी, ३ लाख ३९ हजार भूमिहीन र ७ लाख ६४ हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे । ती सबै समस्याको व्यवस्थापन गर्न दृढ संकल्पका साथ अघि बढेको भन्दै उनले आप्mनो राजनीतिक जीवन समाप्त हुन नदिन पनि आयोगममा राम्रो काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

आयोगले जमिनको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र दर्ता प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिने भन्दै जमिनको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक प्रविधिको उपयोग गरिने बताए । खोला÷नदी किनारजस्ता जोखिम क्षेत्रमा रहेको बसोबासलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न प्र्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना उनले सुनाए । जिल्ला समन्वय समितिले आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिदिन पनि ज्ञवालीले आग्रह गरे ।

गएको संघीय चुनावमा चितवनबाट एमाले उम्मेदवार भई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग प्रतिस्पर्धा गरेर चर्चा बटुलेका ज्ञवालीलाई कुरा गरेजस्तै ठोस काम पनि गरेर देखाउन सहभागीहरुले आग्रह गरे । वरिष्ट पत्रकार कौशल चेमजोङ, सहभागीहरु फुन्दे विश्वकर्मा, इश्वर रानामगर, पाण्डु परियार, मालपोत अधिकृत नवराज खड्कालगायतले विगतका आयोगले जस्तो कच्चा काम नगर्न उनलाई सुझाए ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख खड्ग परियारले उदयपुर सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको संख्या अधिक रहेको जिल्ला भएकाले आयोगले योजनाबद्ध किसिमले काम गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए । वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि वास्तविक जोताहाको स्वामित्वमा जमिन आउन नसक्ने समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि आयोगले ठोस कदम चाल्न आग्रह गदैृ परियारले समन्वय समितिले हरेक तरहले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । यसअघि गठित आयोगहरुले गरेका राम्रा कामलाई वैधानिकता दिँदै गलत कामलाई सच्याउन पनि उनले आयोगलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७७ १२:३६ शनिबार

व्यवस्थापन भूमि आयोग