अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तल्लो तहका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको पाइएको छ। ठूलो माछा उम्काएर सानो माछाको पछि लाग्ने गरेको आरोप लाग्ने अख्तियारले गरेको स्ट्रिङ अपरेशनले तल्लो तहका कर्मचारी रंगेहात फेला पर्ने गरेको तथ्य भेटिएको हो।
विस्तृत अध्ययनमा समेत तल्लो तहकै कर्मचारीले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको अभियोगमा बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बिशेष अदालतमा पेश भएका ९६ जना विरुद्धको मुद्धामध्ये ६१ जना तल्लो तहका कर्मचारी छन्। यसमध्ये अधिकृत तहका २० जना र नासु सरहका ४१ जना कर्मचारी छन्।
प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विहिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षको अवधिमा बिशेष अदालतमा आरोप लागेका मध्ये अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो। २६ वटा स्ट्रिङ अपरेशनमध्ये रंगेहात घुस सहित पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा धेरै खरिदार र सो सरहका कर्मचारी ८ जना छन्। स्ट्रिङ अपरेशनबाट घुस सहित पक्राउ पर्नेमा दोस्रो तहमा अधिकृत सरहका ७ र नायव सुब्बा सरहका पनि ७ जना कर्मचारी छन्। यसैगरि ३ जना वडाअध्यक्ष, २ जना प्रधानाध्यापक, श्रेणी विहिन ६ जना, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एक र अन्य ५ जना गरि ४० जनालाई रंगेहात घुस सहित पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसैगरि गैरकानुनी लाभ लिएको सम्बन्धमा १३ वटा आरोपपत्र बिशेष अदालतमा दायर भएको छ। यसमध्ये उपसचिव सरहका ३ जना कर्मचारी संलग्न भएको पाइएको छ। गैरकानुनी लाभमा पनि तल्लो तहकै कर्मचारी बढि संलग्न छन्। नायव सुब्बा सरहका १३ जना, अधिकृत सरहका १२, प्रधानाध्यापक शिक्षक ३, खरिदार सरहका ३, निर्माण व्यवसायी ३, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष/सचिव ४, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र बैंकका प्रबन्धक १/१ एकजना र अन्य ५ गरि ५० जना विरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको अख्तियार बुटवलको तथ्यांकमा छ। अख्तियार बुटवलमा परेको उजुरीका आधारमा ५ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्धा समेत बिशेष अदालतमा पठाएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लाभ लिएको भन्दै शिक्षक, अधकिृत स्तरका कर्मचारी, प्रहरी सहायक निरीक्षक १/१ जना र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष २ जना गरि ५ जना विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ।
अख्तियार बुटवलका प्रमुख डा. भिष्म कुमार भुसालले स्ट्रिङ अपरेशन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, झुठा वकपत्र र गैरकानुनी लाभका ४५ वटा मुद्धा बिशेष अदालतमा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार एक वर्षमा ९६ जना विरुद्ध ७९ करोड ३८ लाख ६६ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ बिगो दावी सहित बिस्तृत अध्ययन गरि बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको हो। अख्तियार बुटवल प्रदेश न. ५ को दाङ, बाँके र बर्दिया वाहेक अन्य ९ वटा जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा १ हजार ३ सय ३७ उजुरी दर्ता भएका थिए।
यसमध्ये ९ सय ४२ वटा मुद्धा फस्र्यौट गरिएको प्रमुख भुसालले बताए। अख्तियारमा सबैभन्दा बढि रुपन्देही जिल्लाबाट मुद्धा परेको छ। रुपन्देही ४ सय ३४, कपिलबस्तु २ सय ५७, नवलपरासी पश्चिम १ सय ९५, अर्घाखाँची १ सय ३, गुल्मी ९७, पाल्पा ८९, नवलपरासी(पूर्व) ८३, रोल्पा ४४, प्यूठान २२, रुकुम पूर्व ११ वटा मुद्धा दायर भएको अख्तियार बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताए। अख्तियारमा परेको उजुरीमा सबैभन्दा बढि स्थानीय तहका विरुद्ध छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३५ प्रतिशत र शिक्षामा २५ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार बुटवलले भने कोरोना महामारीका विचमा पनि ७०.४६ प्रतिशत मुद्धाको फस्र्यौट गरेको प्रमुख भुसालले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको ८ सय ५४ मध्ये ६ सय ४० वटा मुद्धा भने फस्र्यौट भएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७७ १२:०५ बिहीबार