रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा (१०५ किमी) रेल्वे निर्माणका लागि हालै गरेको ३२ अर्बको बोलपत्र नियमविपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को लेखा समितिले काजजात मागेको छ। समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको हो।
रेल विभागले गत असार १४ र १७ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा रेल्वे निर्माण गर्नेहरूले मात्र दरखास्त हाल्न पाउने भन्दै ५४ वटा खण्डमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। करिब १ सय ५० निर्माण व्यवसायीलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराई १७ वटा निर्माण व्यवसायीलाईमात्र सहभागी हुन मिल्नेगरी अनावश्यक सर्त समावेश गरी प्रतिस्पर्धाकानाममा बोलपत्र मागिएको गुनासो उजुरीकर्ताको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा रेल्वे निर्माणका लागि सडक, सिँचाइको निर्माण गर्ने व्यवसायीले पनि दरखस्त हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको चलखेलका कारण नियमविपरीत अनावश्यक सर्तराखी बोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरीकर्ताले जनाएका छन्।
लेखा समितिमा आइतबार १४ वटा कन्सट्रक्सनले उजुरी दिएका छन्। नियमअनुसार नभएको र सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागी हुन पाउनेगरी सूचना प्रकाशित भएपछि धेरै निर्माण व्यवसायी उक्त प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने उनीहरूको गुनासो छ। उजुरीकर्ताले नियमविपरीत राखिएका बुँदाहरू हटाउन माग गरेका छन्। उजुरीकर्ताको भनाइअनुसार सबै व्यवसायीले भाग लिन पाउने हो भने १ सय ५० जनाको दरखास्त पर्ने र ३२ अर्बको ठेक्का २० अर्बमा आउने छ। तर निश्चित व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने भएमा बोलपत्र आह्वानमा उल्लेख भएको रकममा प्रतिस्पर्धी थोरै हुँदा बढी रकममै ठेक्का दिनपर्ने बाध्यता देखिन्छ।
‘यसबारे लेखा समितिले कागजपत्र माग गरेको छ,’लेखा समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले भने। समितिले सिधै विभागलाई नभई भौतिक मन्त्रालयमार्फत विभागसँग कागजात माग गरेको उनले बताए। यति मात्र होइन मुअब्जाको कुरा नमिल्दै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र आह्वान भएको छ। समितिका सचिव तथा प्रवक्ता डा.पाण्डेले भने, ‘रेल्वे निर्माणका लागि जग्गा अधीग्रहण भएपछि मुअब्जाको विषयमा टुंगो नलाग्दै बोलपत्र आह्वान गर्न पाइँदैन, तर यहाँ बोलपत्र आह्वान भएको छ, लेखाले यसबारे पनि छानविन गर्नेछ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले ‘साइड क्लिअरेन्स’ गरेरमात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रेल विभागद्वारा हालसम्म तीनपटक लगातार बोलपत्र आह्वान गरेकोमा पहिलोपटक सडक, सिँचाइ वा जुनसुकै निर्माण कार्य गरेको भन्ने मापदण्ड राखी आह्वान भएको थियो। सिँचाइ र सडकमा काम गरेकालाई मान्य हुने वा नहुने भन्ने माग राख्दा सडकलाई मान्यता दिने भन्ने सर्तमा एकपटक म्याद थप गरीसूचना सच्याइएको थियो। तर हाल (तेस्रो) पटकको बोलपत्रमा रेलमै काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०३:०६ मंगलबार