पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबान वर्षैपिच्छेका समस्या हुन्। हरेक वर्ष बाढीको पिरलो त देशभरिकै समस्या हो। बाढीपहिरो र डुबानका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौंको ज्यान जाने र करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने गरेको छ। चालु आवमा २०७६÷७७ मा मात्र ४० भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको छ। ती पहिरोमा करिब सयजनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौं बेपत्ता भएको प्रहरी रेकर्डमा देखिन्छ। यही असारमा समेत गुल्मी, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक, बझाङलगायत जिल्लामा पहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ।  

तर क्षति बेहोरेपछि मात्रै व्यवस्थापनमा जुट्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण नेपालमा बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति ठूलो छ। बर्सेनि भइरहने प्राकृतिक विपत्तिबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि सधैं चुक्ने सरकारले पीडितको घाउमा मलमसमेत लगाउन सकेको छैन।  

पूर्वाधारविद् तथा सहरी योजनाकार सूर्यराज आचार्यले लामो समयको अन्तरालमा आउने प्राकृतिक जोखिम टार्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताए। भइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नुभन्दा पहिले नै पूर्वतयारी गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहे पनि त्यसमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ। ‘यस्ता विपत्तिलाई केन्द्रित गरेर सरकारले ठूलो खर्च गरेको छ, तालिम दिएको छ, रिपोर्ट बनाएको छ तर समस्या परेका बेला त्यो काम लाग्दैन,’ उनले भने, ‘परिसकेपछि उद्धार गर्ने कार्य राम्रो भए पनि पूर्वतयारीमा हाम्रो सरकार कठैबरा भन्नलायक छ।’ उनले मनसुन प्रणालीलाई ख्याल नगरी सरकारले काम गरेका कारण जोखिम निम्तिएको बताए।  

बाढीपहिरोको मौसम सुरु भएपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापनबारे सोच्ने सरकारले आपत्को दीर्घकालीन उपाय र योजना अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यसअघि २०७४ मा बाढीपहिरोजन्य जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले नयाँ रणनीति तयार पारेको थियो। जसमा सन् २०३० सम्म बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्ने उल्लेख छ। रणनीति तयार भएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा त्यसको कार्यान्वयन भने झिनो छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढी–पहिरोका कारण पछिल्ला १० वर्षमा १ हजार ६ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जसमा ९ सय ४ जना पहिरोमा पुरिएर र ७ सय १२ जना बाढीमा डुबेर÷बगेर मृत्यु भएका हुन्।  

यो वर्ष सरकारले बाढीपहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना २०७७ को भाग–१ तयार पारेको छ। जसमा पूर्वतयारी र जोखिमपूर्ण क्षेत्रको व्याख्या गरिए पनि व्यवहारमा भने लागु गरिएको छैन।  

गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा बाढीका कारण ७३ जनाको ज्यान गएको थियो। एक अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको थियो। यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता १ सय १४ स्थानमा पहिरो गएको छ। जसका कारण ३१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

बाढीपहिरोको मौसम सुरु भएपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापनबारे सोच्ने सरकारले आपत्को दीर्घकालीन उपाय र योजना अवलम्बन गर्न सकेको छैन।

गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता पहिरोमा पुरिएर ९ सय ४ जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा १७ अर्ब ६५ करोडको भौतिक क्षति हुनुका साथै ७३ हजार ८ सय १८ परिवार प्रभावित भएका छन्। ५ सय ३२ जना बेपत्ता छन्। हरेक वर्ष बाढीबाट १ सय ५० जनाको मृत्यु र सयजना घाइते हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। हरेक वर्ष बाढीपहिराबाट १ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति हुने गरेको छ। यति ठूलो क्षति हुनेगरी भइरहने बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारको पूर्वतयारी भने झिनो छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले अवस्था हेरेर पूर्वतयारी भइरहेको बताए। बाढी पहिरो व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिन लागेको धेरै वर्ष नभएको र पछिल्ला वर्षमा चासो दिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले जोखिमपूर्ण क्षेत्र छुट्याएका छौं, क्षतिको विवरण पनि संकलन गरेका छौं, विगतमा बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवार र पीडितका लागि राज्यले गर्ने सहयोग कम थियो, अहिले बढेको छ,’ उनले भने।  

प्राधिकरण र प्राविधिकको भूमिका झिनो

बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि काम गर्ने छुट्टै निकाय नभएपछि सरकारले ६ महिनाअघि प्राधिकरणको कार्यालय सुचारु गरेको थियो। तर यो कार्यालयले स्पष्ट तथ्यांकसमेत संकलन गरेको छैन। हालसम्म कति बाढीपहिरो पीडित कतिले सरकारी राहत लिए भन्ने तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन। यसबाहेक प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सचेत समेत गराउन सकेको छैन। प्राविधिकसहित १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी रहे पनि यो कार्यालय बाढीपहिरोको तथ्यांक संकलन गर्दा समेत प्रहरी र सेनाकै भर परेको छ। तालिम भत्ता र अन्य सुविधा लिने तर फिल्डमा नखटिने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।  

यी हुन् सम्भावित जोखिम क्षेत्र

सरकारले बाढीपहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्र छुट्याए पनि ती क्षेत्रमा रहेका स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ सार्ने र उनीहरुलाई सचेत गराउनेतर्फ चासो दिएको छैन। सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, ओखलढुंगा, चुरे क्षेत्र, बाजुरा, जाजरकोट, कालीकोट, पश्चिम रुकुम, डोल्पा, रोल्पा, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, प्युठान, बाग्लुङ, लमजुङ, म्याग्दी, कास्की, गोर्खा, नुवाकोट, मकवानपुर, रसुवा, दोलखा, संखुवासभा, इलाम र ताप्लेजुङ पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

बाढीको उच्च जोखिममा काठमाडौं उपत्यकासहित बझाङ, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, पूर्वी र पश्चिम रुकुम, कास्की, नवलपुर, परासी, रुपन्देही, सिन्धुली, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, उदयपुर, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापा छन्। अन्य जिल्लालाई कम जोखिम भएका  जिल्लाको रुपमा गृह मन्त्रालयले सूचीकरण गरेको छ। वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सहरी क्षेत्रमा पनि डुबान बढेकाले पानीको निकास खोज्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा उच्च जोखिम छ, जमिनले पानी सोस्ने ठाउँ छाडियो भने डुबानको जोखिम कम हुन सक्छ।’

तथ्यांक न राहत

सरकारले दुर्घटना र अन्य तरिकाले घाइते भएका वा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत दिए पनि बाढीपहिरो पीडितलाई सधैं उपहास गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयसँग पीडितलाई दिएको अनुदान सहयोगको विवरण नै छैन। पछिल्लो १० वर्षमा ७३ हजार ८ सय १८ परिवार बाढीपहिरोबाट प्रभावित बनेका छन्। तर प्रभावित परिवारको न्यायका लागि सरकारले गरेका काम झिनामसिनामात्रै छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले मृतकका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत दिने गरेको र घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने गरेको बताए। तर हालसम्म कतिले अनुदान पाए भन्ने तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको उनको भनाइ छ। ‘यो तथ्यांक पाउन गाह्रो छ। अरु घटनाका पीडितले जस्तो राहत बाढीपहिरो पीडितले पाएका छैनन्, योचाहिं सही हो,’ उनले भने।

प्रदेश २ ले थाल्यो पूर्वतयारी

मनसुन सक्रिय भएसँगै प्रदेश २ मा बाढीको त्रास बढेको छ। यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो वर्ष मनसुनअघि नै पूर्वतयारी कार्ययोजना ल्याएको छ। मनसुनका करिब सय दिन (असार–असोजसम्म) बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस प्रदेशमा बाढीले मानवीयसँगै धनमालको ठूलो क्षति निम्तिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। मनसुन अवधिमा झाडापखाला, टाइफाइड र पानीबाट सिर्जना हुने रोगका कारण पनि धेरैजना पीडित हुने गरेका छन्। ‘आठवटै जिल्लामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको छुट्टाछुट्टै उद्धारकर्मी परिचालन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ,’ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘आवश्यक खोज तथा उद्धार सामग्री तयार अवस्थामा राख्न भनिएको छ।’

राहत सामग्री भण्डारणका लागि समेत तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘विपद् पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेगरी तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री राहत कोष र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गरी करिब १५ करोड रकमको कोष खडा गरिएको छ।’

संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय जनकपुरका अनुसार गत वर्षको मनसुनमा बाढीमा परेर यस प्रदेशमा १७ जनाको ज्यान गएको थियो। दुईजना बेपत्ता भएका थिए। एक हजार दुई सय परिवार पीडित भएका थिए। १ करोड ३६ लाख ६५ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको थियो। यस वर्ष बाढीका कारण हुने क्षति न्यून गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसपी जयराज सापकोटाले बताए।  

वाग्मतीमा पनि डुबान र पहिरोको चिन्ता  

वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्ला पहिरोको हिसाबले अत्यन्तै प्रभावित मानिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन्। विगत वर्षहरूमा जनधनको समेत क्षति भएको रसुवामा यस वर्ष रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयारी सुरु गरिएको सहायक प्रजिअ सपनाकुमारी भट्टराईले बताइन्। ‘विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘घटना भइहाले विपद् उद्धार टोली तयारी अवस्थामा छ।’  

वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार चालू आवमा प्रदेशभरिका १० जिल्लामा बाढीपहिरोका कारण १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीपहिरोका कारण दुई सय ५० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। २६ करोड ४८ लाख क्षति भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। गाउँगाउँमा सडकको पहुँच पु¥याउने होडबाजीका साथ निर्मित सडकहरू बर्खामा हिलाम्मे भएका छन् भने बर्खे भेलले घरबस्ती, विद्यालय जोखिममा परेको छ। वाग्मती प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरण (विपद् कोष) का लागि १० करोडको कोष निर्माण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकग्राम जमरकट्टेलले बताए।  

गण्डकीमा सुरक्षा निकाय ‘हाई अलर्ट’ मा

गण्डकी प्रदेशमा चालू आवभित्र ६ स्थानमा पहिरो गयो। यी पहिरोमा १४ जनाले ज्यान गुमाएको र तीनजना घाइते भएकोे गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जनाएको छ। यो वर्ष पर्वतमा गएको पहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ। जेठ ३१ गते राति पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा गएको पहिरोमा परेर एकै परिवारका ६ जनासहित नौजनाको ज्यान गयो। त्यस्तै, गत जेठ २७ गते म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–६ कोटगाउँमा पहिरो जाँदा दुईजनाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद्को पूर्वतयारीस्वरूप सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखेर काम गर्ने गरेको आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए। ‘समितिले विपद्मा चाहिने सुरक्षा सामग्रीदेखि त्रिपाल तथा राहत सामग्री भण्डारण गरेर राखेको छ,’ उनले भने, ‘कहीं विपद्मा परेको खबर पाएलगत्तै समितिले उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई पठाउँछ।’ उनका अनुसार विपद्मा परेर मृत्यु भएकालाई प्रदेश सरकारले जनही ५० हजार र तत्काल राहतस्वरूप १५ हजार दिँदै आएको छ। राहतस्वरूप दिइने १५ हजार कम भएकाले अब यसलाई बढाएर ३०÷३५ हजार पु¥याउनेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

विपद्को तयारीमा जुट्दै प्रदेश ५  

बाढीपहिरोले क्षति पु-याउन थालेपछि प्रदेश ५ का स्थानीय तह जोखिम न्यूनीकरण तयारीमा जुटेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद्को पूर्वतयारीस्वरूप पूर्वसूचना, राहत र उद्धारका लागि बजेट र सामग्रीसमेत खरिद गरेर राखिएको मन्त्रालयका अधिकृत बाबुराम पन्थीले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा समन्वय गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा समेत सहयोग गर्नेगरी मन्त्रालयले काम थालेको छ। प्रदेशका केही स्थानीय तहले भने विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रूपमा काम गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले विपद्सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुका साथै बजेट र योजनासमेत बनाएको उपप्रमुख गोमा आचार्यले बताइन्।  

प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार असार १ देखि २१ गतेसम्म अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोका १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ जना घाइते भएका छन्। चालू आवमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा बाढीपहिरो, चट्याङजस्ता प्रकोपमा परेर ६१ जनाको मृत्यु भएको छ। ९ करोड ९० लाख ३३ हजार ७ सय बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ एसएसपी राजकुमार बैदवारले जानकारी दिए। तीन सय ४४ वटा घरमा क्षति पुगेको छ। यसपालि वर्षायाम सुरु भएसँगै प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा क्षतिको क्रम सुरु भएको छ। तराईका जिल्लाहरू डुबानको जोखिममा छन्। प्रहरीले भने विपद्को सामना गर्न तालिम प्राप्त प्रहरी १२ वटै जिल्लामा तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।

कर्णालीमा हिमपहिरोको पनि जोखिम  

कर्णालीमा बाढीपहिरो र हिमपहिरोका कारण चालू आवमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन्। करिब दुई अर्ब ६३ करोड १९ लाख २३ हजार दुई सय सात रुपैयाँ बराबरको धनसम्पत्ति क्षति भएको छ। चार सय ४० वटा घरमा क्षति पुगेको छ। हिमपहिरोमा एकजनाको मृत्यु र एकजना घाइते भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए।  

कर्णाली पहाडी र हिमाली क्षेत्र भएकाले यहाँ धेरै बाढीपहिरो जाने गर्छ। पछिल्लो समय जथाभावी सडक निर्माण गर्न पनि गाउँबस्तीहरू पहिराको जोखिममा छन्। प्रजिअहरूको भनाइअनुसार कर्णालीका हजारभन्दा बढी घर अहिले पहिरोको जोखिममा छन्। जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकार र विभिन्न संघसंस्थाबाट २७ करोड ४२ लाख ९ हजार २ सय १ रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहनकुमार जैसवालले जानकारी दिए। यो रकम कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस न्यूनीकरणसँगै दैवी प्रकोपमा खर्च हुने जनाइएको छ।

सुदूरपश्चिममा पहिरोको जोखिम र विपद्को तयारी  

बर्खा लागेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढेको छ। पहिरोका कारण सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म नौजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौंको धनमाल क्षति भएको छ। अहिलेसम्म बझाङमा पहिरोका कारण आठजनाको मृत्यु भएको छ। केदारस्यु गाउँपालिका–८ मल्लेसीमा गत शुक्रबार राति खसेको पहिरोमा परेर सातजना र जयपृथ्वी नगरपालिका–७ सुवेडामा पहिरोकै कारण एक बालकको मृत्यु भएको थियो। पहिरोले सुवेडामा दुई घर, मष्टा गाउँपालिका–५ द्वारीमा दुई घर, मष्टा–१ मलारीमा सात घर, मेलबिसौना गाउँपालिका–१ टीकामा एक घर, खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३ मा दुई घर, बुङल नगरपालिका–३ मा तीन घर पहिरोले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। डोटीमा गत आइतबार मात्रै पहिरोमा च्यापिएर ६ महिने शिशुको ज्यान गएको छ।  

विपद् व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तैनाथ रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताए। विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा खोज तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही रकमबाट सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामग्री खरिद गरिसकेको उनले बताए।  

प्रदेश १ मा सुनसरी र मोरङ बढी जोखिममा

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, संखुवासभालगायत पहाडी जिल्ला पहिरोको जोखिममा रहे पनि तराइका जिल्ला सुनसरी र मोरड सबैभन्दा जोखिममा रहेका जिल्ला हुन्। बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाउने समय सुरु भइसक्दा पनि जोखखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेशको तयारी भने सुस्त देखिन्छ।

सुनसरीका ३६ हजारभन्दा बढी घरधुरी जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारीका लागि सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा धरान उपमहानगरपालिकामा १४ हजार ९ सय २१, इटहरी उपमहानगरपालिकामा ७ हजार ४ सय १७ घरघुरी बाढीको जोखिममा रहेको उल्लेख छ। इनरुवामा ४ हजार १ सय घरधुरी जोखिममा छन्। दुहवी र बराहक्षेत्रमा करिब ८ हजार घरधुरी जोखिममा रहेको सार्वजनिक गरिएको छ। बाढीले भोक्राहा–नरसिंह र कोसी गाउँपालिकामा पनिकरिब १० हजार घरधुरी जोखिममा रहेको जनाइएको छ।  

मोरङको १५ स्थान बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा देखिएको छ। जिल्ला दैवी प्रकोप प्रतिकार्य योजना तर्जुमा बैठकले मोरङका १५ स्थानलाई बाढीको जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको हो। बैठकले केही स्थानमा तत्कालै बाँधमर्मत तथा तथा नदी नियन्त्रणको काम नगरे कटान र डुबानका कारण जनधनको क्षति हुने ठहर पनि गरेको छ। मोरङको बक्राहा, लोहन्द्रा, केशलिया, सिंघिया, चिसाङलगायत खोलाबाट विभिन्न स्थानीय तहका खेतीयोग्य जमिन तथा गाउँ डुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको हो। मोरङमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सतर्कतासहित आवश्यक तयारी थालिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए। 

बाह्रबिसेमा बाढीपहिरो

मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा व्यापक क्षति, अरनिको राजमार्गको ठाउँ–ठाउँमा कटान

अधिक वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले भोटेकोसी नदी करिडोरका बस्तीमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । करिडोरमा रहेका तीन बस्तीका ३३ घर बाढीपहिरोले बगाउँदा २० जना स्थानीय हराइरहेका छन् । सातजना घाइतेको उद्धार भएको छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिका–५ गाती जम्बु, भोटेकोसी गाउँपालिका–५ बुल्कुटी र बाह्रविसे–३ खागदलमा ठाडा खहरे खोलाले बुधबार राति बितन्डा मच्याउँदा जनधनको क्षति भएको हो । बाढीले निर्मार्णाधीन मध्यभोटेकोसी आयोजनामा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । अरनिको राजमार्गको खागदल पुल, सडकमा रोकिराखेका आधा दर्जन सवारीसाधन पनि बाढीपहिरोले बगाएको छ ।  

याल्बो खोल्सा उर्लिएपछि जम्बुमा बाढीपहिरो आएको थियो । बाढीपहिरोमा परी जम्बुका २० वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी डेढ वर्षकी छोरी निउनाको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । ढकालका अनुसार जम्बुका १६ र बुल्कुटे गाउँका चारजना बेपत्ता छन् । जम्बुका पाँच र बुल्कुटेका दुईजना घाइतेको उद्धार भएको छ । ‘बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥यायो,’ उनले भने ।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जम्बुका माधवकृष्ण बस्नेत, सुवेश तामाङ, मृतक निकेशकी पत्नी सविता तामाङ बस्नेत, मिङमार तामाङ र ७० वर्षीया बुद्धिमाया तामाङ तथा बुल्कुटेका फुर्वा तामाङ र उनकी १० दिनकी छोरी घाइते भएका छन् । माधव र मिङ्मारबाहेक अन्य पाँच घाइतेको राजधानीको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । स्थानीयले उद्धार गरेका घाइतेलाई दिउँसो उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट राजधानी लगिएको थियो ।  

बाढीले जम्बुमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार जम्बुका ११ घरमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । भीम वाइबा, चीनमाया वाइबा, लीलामाया, पासाङ डोल्मा, निमा डोल्मा, लक्ष्मण, सुनमाला वाइबा बेपत्ता छन् । त्यस्तै जनकबहादुर थिङ, सविना तामाङ, आकाश तामाङ, हिमेश शर्मा, आकाश केसी, तोकबहादुर तामाङ, सलिनी तामाङ, सुवेश तामाङ र युक्तबहादुर तामाङ पनि हराइरहेका छन् । बेपत्ता शर्मा निर्माणाधीन मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका सचिव र केसी जाइकाका इन्जिनियर रहेको डिएसपी काफ्लेले बताए ।  

त्यस्तै बुल्कुटे गाउँका दुई घर बग्दा चारजना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा निमादोर्जे तामाङ, मन्जु तामाङ, पाशाङनोर्बु तामाङ र पायल तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते फुर्वा  र १० दिनकी शिशु बेपत्ता पाशाङनोर्बुका छोरा र नातिनी हुन् । बुल्कुटे खोल्सीको बाढीले गाउँमा क्षति पु-याएको हो ।  

बाढीपहिरोमा हराइरहेकाको खोजी जारी छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बेपत्ताको खोजीमा जुटेका छन् । वर्षा भइरहेको र लेदो माटो बगिरहेकाले बेपत्ताको खोजीमा जटिलता थपिएको प्रजिअ ढकालले बताए ।  

बाह्रबिसे–३ कै खागदलमा पनि बाढीले क्षति पु¥याएको छ । कच्ची र पक्की गरेर २० घर बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । केही घरमा लेदो माटो भरिएको छ । बाढीले अरनिको राजमार्गसँग जोड्ने खागदल खोलाको पक्की पुल बगाएको डिएसपी काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै राजमार्गमा रोकिराखेका एक बस, एक ट्रक, स्कार्पियो र ट्यांकर पनि बाढीपहिरोले बगाएको छ ।  

जम्बु बाढीले निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । आयोजना प्रमुख सुनिल लामाले बाढीले आयोजनामा ठूलै क्षति पु¥याएको बताए । ‘बाढीस्थलमा पुग्न सकेका छैनौं तर आयोजनामा व्यापक क्षति पुगेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार आयोजनाको पावर हाउसमा लेदो जमेको छ । जम्बुमा रहेका ६ गोदाम पुरिएका छन् । गोदाममा हाइड्रो मेकानिकल सामग्री थिए ।  

 भोटेकोसी करिडोरमा बुधबार साँझबाटै बर्षा भइरहेको थियो । स्थानीयका अनुसार राति ९ बज्दा बस्तीमुनिको भोटेकोसी र त्यसमा मिल्ने आसपासका ठाडो खहरे खोला उर्लिएका थिए । राति १२ बजेतिर भोटेकोसी निकै सुसाएको थियो । ‘निकै सुसाएका भोटेकोसी र खहरे खोलाको आवाजले पहिरो आएको पत्तै पाएनौं,’ जम्बुका घाइते माधवले भने । बस्तीका घरमा एक्कासी लेदो छिरेपछि मात्र खहरे ठाडा खोलामा बाढीपहिरो आएको थाहा पाएको उनले बताए । उनका छोरा र नातिको बाढीपहरोले ज्यान लिएको छ भने बुहारी घाइते छिन् । उनीसहित परिवारका तीन सदस्य सडकमुनिको घरमा सुतेकाले भाग्न भ्याउँदा बाँचे । उनका छोरा र नाति (मृतक) भने खोल्सीमुनिको घरमा सुतेका थिए । उनका अनुसार खोल्सीमुनि रहेका घर पहिरोसहितको बाढीले बगाएको थियो ।  

घरमा लेदोमाटो पसेपछि मात्र घरमा सुतिरहेकाले बाढीपहिरो आएको भेउ पाए । त्यसपछि बल्ल हारगुहार चलेको थियो । भाग्दै गरेका केहीलाई बाढीले बगाएको घाइते माधवले बताए । बुधबार मध्यरातिदेखि बाढीले बितन्डा मच्याउन थालेको थियो । खबर आए पनि बाढी, पहिरोले राजमार्गका ठाउँ–ठाउँमा अवरोध पु¥याएकाले सुरक्षाकर्मी तत्कालै घटनास्थल जान नसकेको प्रजिअ ढाकालले बताए । बिहानीपख मात्र सुरक्षाकर्मी पैदल हिँडेर घटनास्थलतर्फ गएका थिए ।  

पहिरोले अरनिको राजमार्गको ठाउँ–ठाउँमा अवरोध पु¥याएको छ । बलेफी गाउँपालिका–७ र ९, बाह्रविसे–३,५ र ८ मा पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध गरेको छ । उद्धार, खोज र क्षति बिवरण संकलन भइरहेकाले जनधनको क्षति अझै बढ्न सक्ने प्रजिअ ढकालले बताए ।  

सभामुख सापकोटा घटनास्थलमा

सिन्धुपाल्चोक गृहजिल्ला भएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । उनी काठमाडौंबाट हेलिकोप्टरमा आएका थिए । घाइतेलाई नेताहरुले उपचारका लागि राजधानी लगेका हुन् । जम्बुका तीन घाइतेलाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, नेकपा केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा, व्यवसायी विष्णु खत्री चढेर आएको कैलास एयरका छुट्टाछुट्टै हेलिकोप्टरले उद्धार गरेका थिए । त्यस्तै बुल्कुटेका दुई घाइते लिन भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल हेलिकोप्टर लिएर काठमाडौँबाट आएका थिए । खराब मौसमका कारण घाइतेलाई केही ढिलो गरी राजधानी लगिएको थियो ।  

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामलामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल, वन तथा उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, प्रहरी प्रमुख डिआइजी वसन्तकुमार लामाले पनि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे ।  

(शिवहरि घिमिरे/काठमाडौं, विनोद सुवेदी/विराटनगर, मिथिलेश यादव/सिरहा, सरिता श्रेष्ठ/धादिङ, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, विनोद परियार/रुपन्देही, गणेश विशु/वीरेन्द्रनगर, अमर खड्का/इटहरी, पुष्पराज जोशी/कैलाली, ध्रुव दङ्गाल/सिन्धुपाल्चोक)

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०२:०० शुक्रबार