कोरोना कहरका कारण सञ्चारमाध्यम चरम मारमा परेको बेला सरकार सहयोगी हुन नसकेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीले सरकारको ध्यानआर्कषण गराएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले सबै क्षेत्रमा जस्तै सञ्चारमाध्यममा पनि ठूलो असर परेको तर प्रदेश सरकारबाट भने अपेक्षित सहयोग नभएको भन्दै समाजले मंगलबार आन्तरीक मामिला मन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ध्यानआर्कषण पत्र बुझाएको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष नवराज कुँवर, महासचिव माधव नेपाल, सल्लाहाकार एंव पूर्व सांसद विनोद पहाडी, बरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण चापागाई सहितको टोलीले मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यमका लागि प्रदेश सरकारले कुनै सहयोग नगरेकोप्रति गुनासो समेत पोखेका छन ।
सरकारले वर्षेनी मिडियाको लागि भनेर वजेट विनियोजन गरेको कुरा बजेट भाषणमा मात्र सिमित भएकाले बजेट कार्यान्वयनका बिषयमा समेत मन्त्रीसँग जवाफ माग गरिएको थियो ।
मिडियाको नाममा विनियोजन गरीएको वजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको सुनिएकोले यसमा सरकार संवेदनशिल बन्न नसकेको समाजको ठहर छ । गत वर्ष विनियोजन गरीएको वजेट समानुपातिक हिसावले प्रदेशका सवै मिडियालाई वितरण गरियोस भनी हामी सरकार समक्ष जोडदार माग समेत प्रकाशन प्रशारण समाजले गरेको छ ।
विज्ञापन वजार शुरुकै अवस्थामा नआउदा सम्म संचार माध्यमहरुका लागि घरभाडा विजुली देखि लिएर कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मासीक तलव दिन नसक्ने अवस्था पनि सन्निकट आएको भन्दै यसमा यथासंभव प्रदेश सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण बुझ्दै प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल बहादुर केसीले एकिकृत विधेयक निर्माण गरेर प्रदेशको सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउने काममा लागेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष ७६÷०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा नितिगत र केहि प्राविधिक कठिनाई भएकाले रकम अर्को वर्षका लागि हस्तान्तरण गरिएको बताए । तर, कोरोना कहरका बेलामा प्रदेशका सबै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने गरि सरकारले काम भने गरेको दावी गरे । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेर बहादुर केसीले सञ्चारमाध्यमलाई अहिले जटिलता आएको बताउँदै प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने चाहना भएपनि नितिगत कठिनाईले समस्या भएको बताए ।
उक्त अवसरमा पूर्व सांसद विनोद पहाडी, बरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण चापागाईले प्रदेश सरकारले कुनै पनि वाहनामा बजेट फ्रिज गर्न नहुने भन्दै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यममका लागि छुटाएको २ करोड मध्ये डेढ करोड रकम भने खर्च नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २३ असार २०७७ १४:०५ मंगलबार