लकडाउन अघिसम्म चापागाउँमा अस्थायी बसोबास गर्ने राजाराम घिमिरे लगनखेल–रत्नपार्क रुटमा माइक्रोबस चलाएर आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउँदै आइरहेका थिए। दैनिक माइक्रोबस चलाएर ६ जनाको परिवार राम्रैसँग पाल्दै आइरहेका थिए। उनलाई नियमित माइक्रोबसबाट नियमित आम्दानी हुँदा पैसाको समेत खासै अभाव हुदैन्थ्यो। माइक्रोबस चलाए वापत दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्थे। सो रकमले उनको परिवार दुखमसुखम चल्दै आइरहेको थियो। तर, सरकारले कोभिड– १९को संक्रमणको त्रासबढेसँगै चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गर्यो। लकडाउन घोषणा गरेसँगै राजाराम अहिले बेरोजगार बनेका छन्। उनले न त नगरपालिकाबाटै राहत पाए। न त सरकारले कुनै सहायता नदिदाँ राजाराम अहिले निकै तनावमा रहेका छन्।
‘एक महिना त जेनतेन भएको पैसाले गुजारा चलाए। तर,अहिले लकडाउन भएको पनि तीन महिना पुग्नै आटिँसक्यो,’उनले भने,‘यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने त हामी त भोकभोकै मर्ने अवस्था आउने भो।’ सवारीचालक राजारामले नियमित खाद्यान्न किन्ने पसलबाट उधारोमा सरसमान किनेरै भएपनि साँझविहान परिवारको छाकटार्दै आइरहेको बताए।
‘धेरै समय धैर्य भएर सरकारको निर्णय मान्यौं। तर,सरकारले यातायात मजदूरलाई भने पूर्णतया बेवास्था गरिरह्यो,’ उनले भने,‘ ‘अब पनि सार्वजनिक यातायात नचलाउने हो भने हामी त भोकभोकै मर्ने अवस्था आइसक्यो।त्यसैले आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाएर सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने भइसक्यो।’
अहिले राजाराम जस्तै सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत ११ लाखभन्दा धेरै मजदुरको नियति उस्तै छ। करिव तीन महिनादेखि सार्वजनिक यातायात ठप्पजस्तै भएपनि मजदूरको विचल्ली भएको छ। चालक घिमिरेले सरकारले चालककको चालकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गरेको खण्डमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन यातायात मजदूर तयार भएको बताए।
‘सरकारले पिपिई, मास्क सेनिटाइजर लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको खण्डमा सवारीसाधन चलाउन तयार छौं,’ उनले भने,‘सरकारले अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने डाक्टर नर्स जस्तै बीमा गरिदिएको खण्डमा सहज ढंगले चलाउनेछौं।’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मुलुक लकडाउन सुरुभएसँगै ११ लाखभन्दा धेरै यातायात मजदूर बेरोजगार बन्न पुगेको बताए।‘अहिले यातायात मजदूरको अवस्था निकै दर्दनाक छ,’ उनले भने,‘यातायात मजदूरले दैनिक ज्यालादारी काम गरेर आफ्नो निर्वाह गर्थे। तर,अहिले भएका सवारीसाधन ग्यारेज र घरमा थन्किएसँगै बेहाल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।’ अध्यक्ष राईले सरकारले सवैभन्दा मारमा परेको यातायात मजदूरलाई राहत र अन्य सुविधामा पूर्णतया बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
‘यातायात मजदूरघरधनीसँग सम्झौता गरेर बसेका हुदैंनन।तर,स्थानीय तहले घरधनीले सिफारिस नगरेका मजदूरलाई राहत समेत उपलब्ध गराएनन।’ सरकारले लकडाउनको अवस्थामा ठप्पजस्तै भएको सार्वजनिक यातायातका धनी तथा चालक सहचालकलाई कुनै पनि राहत तथा अनुदान उपलब्ध नगराउँदा लाखै मजदूरको दैनिक चुलो बाल्न समेत धौधौ परेको बताए। अध्यक्ष राईले सरकारले असार एक गतेदेखि निजी सवारीसाधन खोलेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन पनि खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष राईले सरकारले कोराना महामारीकै बीचमा सार्वजनिक यातायात खोल्दा मजदूरको स्वास्थ्य,सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै खोल्नुपर्ने बताए।‘सरकारले यातायात मजदूरको स्वास्थ्य,सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्छ भने जतिखेर पनि सार्वजनिक यातायात चलाउन तयार छौं,’ उनले भने,‘सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै सीटमा यात्रु राख्ने भन्ने प्रस्ताव राखेकोमा हाम्रो विरोध छैन। तर,सरकारले भाडामा अनुदान वा अन्य छुटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।’ अहिलेसम्म संगठनले हालसम्म २० हजारभन्दा धेरै यातायात मजदूरलाई राहत वितरण गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात निर्देशिका,२०७७ को विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए।‘सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेका छौं,’ उनले भने,‘अहिले हामीले सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौं। अब छिट्टै टुंगो लगाउनेछौं।’ सरकारले गत असार एक गतेदेखि जोरविजोर नम्बरका निजी सवारीसाधन उपत्यकाभित्र गुड्न अनुमति दिएको छ।
यस्तो छ मापदण्ड
विभागका महानिर्देशक हमालले सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेसँगै हामीले पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। ‘यातायात व्यवसायीले राहत , बैंकको किस्ता छुट लगायतका माग राख्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने,‘सो विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।’ विभागले तयार पारेको मस्यौदामा सवारीसाधनमा एक सीट छोडेर यात्रु राख्नुपर्ने। चालक तथा सहचालकलाई पिपिई लगाउनुपर्ने। थर्मलगनबाट तापक्रम नापेर मात्रै यात्रु चढाउनुपर्ने, यात्रु चढ्दा र ओर्लिदा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्नेबेला। ट्राफिक प्रहरीले नियमित जाँच गर्नुपर्ने। यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने, सवारीसाधनलाई प्रत्येक पटक डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने लगायतका मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले मुलुकभर करिव साढे चार लाख जति सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०७:४२ आइतबार