कोरोना भाइरस महामारीका कारण खाद्य असुरक्षा बढेर २३ प्रतिशतमा पुगेको एक सर्भेक्षणले देखाएको छ। राष्टञव्यापी रुपमा लकडाउनको एक महिनापछि गरिएको अध्ययनले खाद्य असुरक्षा पहिलेभन्दा ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखाएको हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१६र२०१७ मा गरेको वार्षिक घरधुरी सर्भेक्षणमा नेपालका १५ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यान्न उपभोग गर्न नपाएको देखाएको थियो।
नेपाल सरकार र अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको यो सर्भेक्षणमा सातवटै प्रदेशका चार हजार चार सय १६ घरधुरी समेटिएका छन्। अध्ययनले सात प्रतिशत घरधुरीमा कमजोर आहार विविधता रहेको पनि देखाएको छ।
राष्टञव्यापी रुपमा लकडाउनको एक महिनापछि गरिएको अध्ययनले खाद्य असुरक्षा पहिलेभन्दा ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखाएको हो।
सन् २०१६र२०१७ मा गरिएको वार्षिक घरधुरी सर्भेक्षणको नतिजाभन्दा यो दुई प्रतिशतले बढी हो।
यसैगरी ६ देखि २३ महिनासम्मका ४६ प्रतिशत बालबालिकाका लागि आवश्यक न्यूनतम आहार विविधताको पनि अभाव रहेको पाइएको छ। प्रदेशगत हिसाबले कर्णालीमा यो ५३ दशमलब ८ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५३ दशमलब ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ दशमलब दुई प्रतिशत छ। सन् २०१६ मा गरिएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ सर्भेक्षणले ५६ प्रतिशत बवालबालिका आवश्यक न्यूनतम आहार विविधताको अभावमा रहेको देखाएको थियो।
लकडाउन भएयता राष्ट्रियस्तरमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो सर्भेक्षण मानिएको यो अध्ययनले कमजोर खाद्य उपभोग र पोषण विविधताका हिसाबले सुदूरपश्चिम, प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश अगाडि रहेको देखाएको छ। तीन÷चार वर्षअघि गरिएको अध्ययन नतिजाको तुलनामा हाल देशव्यापी रुपमा खाद्य असुरक्षा बढेको पाइएको अध्ययनको सारांश छ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रत्येक १० घरधुरीमध्ये एकमा जीविकोपार्जनका उपाय अवरुद्ध भएको र १० घरधुरीमध्ये तीनमा आयआर्जन घटेको देखिएको छ। घट्दो आयआर्जनका हिसाबले प्रदेश ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश २ अगाडि छन् भने जीविकोर्जनका हिसाबले सबैभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका प्रदेशमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम छन्।
यसैगरी सर्भेक्षणले खाद्य पहुँच र जोखिमका हिसाबले दैनिक ज्यालादारी मजदूर, महिला प्रमुख रहेका घरधुरी तथा निरक्षर घरधुरी सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको देखाएको छ। कुल २५ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा आश्रित मजदूरहरुको आयआर्जनका बाटाहरु अवरुद्ध भएका छन् भने ११ दशमलब ५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आश्रित दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरुको आयस्रोत घटेको छ। प्रवासी कामदार, दीर्घरोगी रहेका घरधुरी तथा खाद्यवस्तुका लागि बजारमा निर्भर रहने घरधुरीमा अत्यधिक रुपमा आयआर्जन घटेको सर्भेक्षणले देखाएको छ। त्यस्तै जीविकोपार्जनका हिसाबले ४८ प्रतिशत ठूला तथा मध्यमखाले व्यापारीको आयआर्जन घटेको छ भने विप्रेषणमा आधारित ४६ प्रतिशत घरधुरी र ३३ प्रतिशत कृषि तथा नगदेवाली उत्पादनमा संलग्न दैनिक ज्यालादारीमा आधारित घरधुरी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
जीविकोपार्जनको एक मात्र स्रोत भएका घरधुरी, घरमा खाद्यवस्तु मौज्दात नभएका घरधुरी तथा दैनिक ज्यालादारीमा आधारित घरधुरीहरुमा खाद्य असुरक्षा बढी रहेको छ। अध्ययनले समेटेका घरधुरीमध्ये ५५ प्रतिशतले बजारमा गएर खाद्यवस्तु खरिद गर्ने र ४४ प्रतिशत आफ्नै उत्पादमा भर पर्ने देखिएको छ। अध्ययनका क्रममा प्रत्येक चार घरधुरीमध्ये तीनले खाद्यवस्तुको मौज्दात राखेको बताएका थिए भने ४२ प्रतिशत घरधुरीसँग एक महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको पाइएको थियो। खाद्य आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा बजारमा गएर खरिद गर्नुपर्ने घरधुरी बढी जोखिममा परेको, लकडाउन धेरै दिनसम्म लम्बिएका कारण खाद्य असुरक्षा र जोखिमको अवस्था झन् बढेको हुनसक्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीको तर्क छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको ८२ दिन लामो लकडाउन यही असार १ देखि आंशिक रुपमा खुला भएको छ।
प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमार्फत १४ अप्रिलदेखि २४ अप्रिलसम्म गरिएको यो सर्भेक्षण ‘¥यान्डम डिजिटल डायलिङ’ विधिमा आधारित थियो। संविधानले खाद्यसुरक्षालाई आधारभूत अधिकार मानेको छ भने खाद्यसुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन– २०७५ ले खाद्यसुरक्षा प्रत्याभूति गर्न विभिन्न नीतिगत उपायको व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०१:५९ बुधबार
